अनुत्पादक लगानीको दलदल र समृद्धिको मार्गचित्र

नेपालले पछिल्ला तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को बलमा अर्थतन्त्र धानिरहेको छ।

तर, त्यो पुँजी उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा खर्च हुनुको साटो घरजग्गाको अनुत्पादक चक्रमा फस्दा गरिबी घट्नुको सट्टा झन् गहिरिँदै गएको छ।

वि.सं. २०४६ पछि खुला अर्थतन्त्रको अभ्याससँगै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति तीव्र भयो। खाडी मुलुकलगायत कोरिया, मलेसिया, जापान आदि देशमा लाखौँ युवा श्रमिक पुगेका छन्।

उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले ग्रामीण घरधन्दा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

विगत ३५ वर्षमा आएको विप्रेषणलाई हालको मूल्यमा समायोजन गरेर हेर्दा, औसत वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँका दरले कुल ३५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी हाम्रो अर्थतन्त्रमा भित्रिएको देखिन्छ।

यो परिमाण सानो उपलब्धि होइन, तर प्रश्न उठ्छ— त्यो पुँजी कहाँ गयो?

सामान्य अवलोकनले देखाउँछ, विप्रेषणको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी भयो।

सहरी क्षेत्र विस्तार भए, गाउँ–गाउँमा प्लटिङ र कित्ताकाटको लहर चल्यो, कृषियोग्य जमिन आवास क्षेत्रमा परिणत भए।

बाँकी रकम उपभोग, विलासी वस्तुको आयात, निर्माण तथा दैनिक खर्चमा सकियो।

उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन वा निर्यातमुखी उद्योगमा अपेक्षित लगानी हुन सकेन।

परिणामस्वरूप, 'कृषिप्रधान देश' भनेर चिनिने नेपाल प्लटिङको विकृतिले आयातमा निर्भर मात्र बनेन, गरिबीको भासमा पनि गाडिँदै गयो।

अब प्रश्न उठ्छ— घरजग्गामा लगानी किन आकर्षक बन्यो? पहिलो कारण हो, सुरक्षित र छिटो नाफाको अपेक्षा।

उद्योग खोल्दा नीतिगत अनिश्चितता, विद्युत् समस्या, श्रमिक विवाद, बजार जोखिम, करका झन्झट र सरकारी निकायको सुस्त कार्यशैलीले व्यवसायी थिलथिलो हुन्छन्।

तर, जग्गा किनेर राख्दा भाउ बढ्ने निश्चितप्रायः देखिन्थ्यो।

दोस्रो, बैंक ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र कर नीतिमा हुने अनपेक्षित परिवर्तनले उद्योग–व्यवसाय जोखिमपूर्ण बने। स्थिर आर्थिक नीतिको अभावमा धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठान धराशायी भए, कतिपय व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

यसैले अनुत्पादक जग्गा सट्टेबाजीको प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्‍यो।

तेस्रो कारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य व्यवसायको तुलनामा 'रियल स्टेट' (घरजग्गा कारोबार) मा सजिलै ऋण प्रवाह गर्नु हो।

जग्गामा ऋण सस्तो भयो, मूल्य झन् आकाशियो। तर, यो मूल्यवृद्धि वास्तविक आर्थिक समृद्धि होइन। तैपनि, सरकारी नीतिमा सुधार आउन सकेन।

न्यूयोर्क, लण्डन वा टोकियो जस्ता महँगा सहरहरूमा घरजग्गाको भाउ उच्च हुनुको कारण त्यहाँको उत्पादकता, उच्च आयस्तर, प्रविधि र विशाल सेवा क्षेत्र हो।

ती सहरहरू उत्पादन, वित्त, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी व्यापारका केन्द्र हुन्।

नेपालमा भने उत्पादन कमजोर छ, उद्योग न्यून छन्, निर्यात सीमित छ र बेरोजगारी उच्च छ।

यस्तो अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा चर्कनुको अर्थ हो— हामी वास्तविक अर्थतन्त्र होइन, कागजी सम्पत्तिको बुलबुला निर्माण गरिरहेका छौँ।

कृषि क्षेत्रमा यसको प्रभाव झन् गम्भीर छ।

उपत्यका, तराई र पहाडका उर्वर जमिन प्लटिङमा परिणत भएका छन्।

धान, गहुँ र तरकारी फल्ने जमिन कंक्रिटमा बदलिँदा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ।

आज नेपालले अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ।

यदि यो पुँजी कृषि आधुनिकीकरण, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगमा लगानी गरिएको भए आयात घट्ने मात्र होइन, निर्यातको सम्भावनासमेत बढ्थ्यो।

सजिलो नाफाको लालसाले हाम्रो दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाइदियो।

रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले पनि घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र हो।

यसले निर्माण अवधिमा केही अस्थायी रोजगारी दिन सक्ला, तर दीर्घकालीन सीप विकास वा मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन।

उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ऊर्जामा लगानी भएको भए हजारौँले स्थायी रोजगारी पाउँथे।

युवाहरू विदेशिनुको मुख्य कारण स्वदेशमा यस्तै अवसरको अभाव हो।

अर्को विकृति सम्पत्तिको असमान वितरण हो। घरजग्गाको मूल्य बढ्दा पहिले जमिन ओगट्ने सीमित व्यक्ति धनी बन्छन्,

तर नयाँ पुस्ता र मध्यमवर्गका लागि घर किन्ने सपना टाढिँदै जान्छ।

तलब र आयस्तर स्थिर रहने, तर घरको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्ने अवस्थाले सामाजिक असन्तोष र असमानता बढाउँछ।

युवा पुस्ता आफ्नो देशमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पलायनको दर झन् बढ्छ।

नीतिगत अस्थिरता पनि ठूलो समस्या हो।

बैंक कर्जामा कहिले सीमा तोक्ने त कहिले फुकुवा गर्ने ढुलमुले निर्णयले दीर्घकालीन योजना बनाउन बाधा पुर्‍याउँछ।

लगानीकर्तालाई कर नीति, जग्गा प्राप्ति र श्रम कानुनबारे ३०–५० वर्षसम्म स्थिर रहने सन्देश चाहिन्छ।

यस सन्दर्भमा 'सिंगापुर मोडेल' सान्दर्भिक हुन सक्छ।

सिंगापुरले सीमित स्रोतका बीच आवासका लागि फ्ल्याट प्रणाली अपनायो र जग्गा सट्टेबाजीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्‍यो।

जग्गामा होइन, शिक्षा, बन्दरगाह, वित्तीय क्षेत्र र प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्‍यो। यस्तो दूरदर्शी र स्थिर नीतिले नै सिंगापुरलाई छोटो समयमा विकसित राष्ट्र बनाएको हो।

यदि विगत १० वर्षको ३५० खर्ब विप्रेषणमध्ये आधा रकम मात्रै उत्पादन क्षेत्रमा गएको भए के हुन्थ्यो?

हामी जलविद्युत् आयोजनामार्फत ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यौँ।

कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, सूचना प्रविधि पार्क र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भइसक्थ्यो। यो काममा हामी किन चुक्यौँ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ।

सर्वप्रथम, हाम्रो स्पष्ट 'भूमि उपयोग नीति' हुनुपर्छ। तराईको कृषियोग्य जमिनमा हुने अनियन्त्रित प्लटिङ तत्काल रोकिनुपर्छ।

दोस्रो, रियल स्टेटमा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि कर नीति कडा पारिनुपर्छ। छोटो अवधिमा किनबेच गर्दा उच्च पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्छ।

तेस्रो, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई कर छुट र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

चौथो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

पाचौँ, सरकार फेरिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति नबदलिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

मानिसहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा अभ्यस्त बनाउन समय लाग्छ।

त्यसैले, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा राज्यले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

जब उद्योग र सेवा क्षेत्रमा नाफा देखिन्छ, तब पुँजी स्वतः त्यता आकर्षित हुन्छ।

अन्ततः देश समृद्ध बन्ने आधार कंक्रिटका गगनचुम्बी भवन होइनन्; बरु उत्पादन, सीप, नवप्रवर्तन र नीतिगत स्थिरता हुन्।

यदि हामीले अनुत्पादक लगानीको दलदलबाट निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ निर्णायक कदम चाल्यौँ भने मात्र विप्रेषणको पुँजीलाई स्थायी समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ।

अन्यथा, घरजग्गाको चकमन्न चमक–दमकभित्र लुकेको गरिबीको चक्र अझ गहिरिँदै जानेछ।

(लेखक यादव पोखरेल मोरङ च्याम्बर अफ कमर्स ,   पूर्व अध्यक्ष  हुन् । )