राहत तथा अस्थायी  शिक्षकका समस्या र समाधानका उपायहरू

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शैक्षिक व्यवस्थापनमा राहत तथा अस्थायी शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण छ  ।

स्वीकृत दरबन्दीको अभावमा विद्यालयको पठनपाठन सुचारु राख्न सरकारले विभिन्न समयमा राहत अनुदान कोटा र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू नियुक्त गरेको थियो  ।

तर लामो समयदेखि यी शिक्षकहरूको सेवाको निरन्तरता तथा सेवा–सुविधाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा यस क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखापरेको छ ।

राहत तथा अस्थायी शिक्षकका समस्याहरू 

•    पेसागत असुरक्षा : राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि अध्यापन गराउँदै आए पनि उनीहरूको जागिरको कुनै ग्यारेन्टी छैन । सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा र दरबन्दी रूपान्तरण नहुँदा विस्थापनको समस्या देखापर्दछ ।
•  सेवा र सुविधामा विभेद : स्थायी शिक्षक सरह नै समान शैक्षिक योग्यता, जिम्मेवारी र कार्यभार वहन गरे तापनि राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरू निवृत्तभरण (पेन्सन), उपदान र अन्य कतिपय सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

•   उमेर हदको सङ्कट : राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू प्रायजसो उमेर कटेको अवस्थामा देखिन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूमा उमेर हदका कारण थप समस्या र अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
•  मानसिक तनाव र निराशा : पेसाको भविष्य अनिश्चित हुँदा शिक्षकहरूमा मानसिक तनाव र निराशा बढ्दो छ । यसको प्रत्यक्ष असर कक्षाकोठामा देखिन्छ र अन्ततः विद्यार्थीहरूको नतिजामा समेत नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

• समाधानका उपायहरू 
•    पेसाको सुरक्षा  : राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई पेसाको सुरक्षा दिई दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको समस्या पुनः उत्पन्न नहोस् ।
• उमेर हदमा छुट  :  शिक्षण पेसामा लामो समय बिताएर उमेर कटेका राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई उमेरमा कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन ।
• समान कामको समान सेवा–सुविधाः राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई विभेद नगरी स्थायी शिक्षक सरह बिरामी बिदा सञ्चिति, औषधोपचार, उपदान, प्रसूति बिदा, दुर्गम भत्ता र प्रोत्साहन भत्तालगायतको व्यवस्था गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

•   गोल्डेन ह्यान्डसेक (सम्मानजनक बिदाइ)  : जो शिक्षकहरू उमेर पुगेर खाली हात घर फर्किने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सरकारले उचित सेवा–सुविधासहित सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्दछ ।
•  पेन्सन निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था ः राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूका लागि पेन्सनको निरन्तरता वा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूमा सम्मान र थप काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् ।
• सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन :  सरकारले राहत तथा अस्थायी शिक्षकका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो आउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

राहत तथा अस्थायी शिक्षकको समस्या केवल शिक्षकको मात्र नभएर सम्पूर्ण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको छ । तसर्थ, राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई समेटी विद्यालयमा ढुक्कसँग शिक्षण गर्ने अनुकूल वातावरण राज्यले तत्काल निर्माण गर्नुपर्दछ ।

( लेखक विश्वनाथ भट्टराई नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका सदस्य हुन्  ।)