हदबन्दी छुटको जग्गा साटिँदा बने अस्पताल र घर

विराटनगर । विराटनगर–२ सोमबारेमा अहिले मोरङ सहकारी अस्पताल सञ्चालनमा छ । आसपासमा निजी घरहरू ठडिएका छन् । 

सनातन धर्म सेवा समितिको सामुदायिक भवन पनि यही क्षेत्रमा छ । अस्पताल, दुई दर्जन हाराहारीका निजी घर र अन्य संरचना रहेको यो क्षेत्र कुनै समय एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगका लागि छुट्याइएको जग्गा थियो ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको अनुमति, त्यसको उल्लंघन, सरकारी जफतको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछिको जग्गा सट्टापट्टा हुँदै अहिलेको अवस्था बनेको हो । 

करिब पाँच दशकअघिको सरकारी निर्णयसँग जोडिएको यही जग्गा कारोबार अहिले ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दाको विषय बनेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले विराटनगरको जग्गा निजी कम्पनीको हितमा सट्टापट्टा गराउँदा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

हदबन्दी छुटको जमिन कसरी किनबेच भएर अहिलेको अवस्थामा पुग्यो ? यसका लागि दशकौं पहिले फर्कनुपर्छ । 

रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा हदबन्दी छुट दिएको थियो । 

त्यसअनुसार मोरङ र सुनसरीमा रहेको कुल ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा कम्पनीले राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए । जग्गाका मुख्य स्वामित्वकर्तामध्ये उनी पनि एक थिए ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सामान्य हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो । फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहने प्रयोजनमा मात्र कम्पनीले उक्त जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । 
कम्पनीले २०४१ असार २ मा १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजलाई हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

आयोगका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटको सर्तविपरीत अर्को उद्योगलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यसपछि सरकारले छुटको सर्त उल्लंघन भएको ठहर गर्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायो । 

२०४८ चैत २३ मा सरकारले ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । 

सरकारी निर्णयसँगै सम्बन्धित जग्गा रोक्का राखियो । तर, कम्पनीले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विवाद अदालत पुग्यो । 

२०५४ जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारले जग्गा जफत गर्ने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया नमिलेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरिदियो । 

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार सर्वोच्चको आदेशले सरकारी जफतसम्बन्धी निर्णय बदर गरेको भए पनि हदबन्दी छुट दिँदा तोकिएका सर्त उल्लंघन भएको विषय स्वतः समाप्त भएको थिएन । 

सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा सरकारले कानुनअनुसार जग्गा फिर्ता लिन सक्ने विषयलाई अदालतको आदेशसँग अलग गरेर बुझ्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

तर, त्यसपछिको सरकारी निर्णय प्रक्रियामा भने यही आदेशलाई आधार बनाइएको अख्तियारको आरोप छ । 

२०६३ भदौ १२ मा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमनाथ पाण्डेले विराटनगरका दुई कित्ताको जग्गामाथि लगाइएको रोक्का फुकुवा गरिदिए । 

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी जग्गा फुकुवा गरिएको दाबी गरेको छ ।

फुकुवा गरिएका कित्तामध्ये नम्बर ४८ मा ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ मा १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर जग्गा थियो ।  दुवै कित्ताको कुल क्षेत्रफल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर थियो । यही जग्गा पछि सट्टापट्टाको प्रस्तावको केन्द्रमा आयो । 

रिजाल क्यानिङ कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टामा मोरङको तत्कालीन बानिगामा गाविस क्षेत्रमा जग्गा लिन खोजेको थियो । उक्त क्षेत्र अहिले ग्रामथान गाउँपालिकामा पर्छ ।

सट्टापट्टाका लागि प्रस्ताव अघि बढाउँदा बानिगामाको जमिन फलफूल खेती तथा उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त नरहेको देखाउने गरी विभिन्न सरकारी निकायबाट कागजात तयार पारिएको अख्तियारको आरोप छ । 

वडा तथा गाविस कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र माटो परीक्षण प्रयोगशालालगायत निकायबाट प्राप्त सिफारिस, मुचुल्का तथा प्रतिवेदनलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । त्यसबेला फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेको टोलीले समेत प्रस्तावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । 

आयोगका अनुसार सो अध्ययनबाट आएको प्रतिवेदनलगायत कागजातले बानिगामाको जमिन उद्योगका लागि अनुपयुक्त रहेको देखाउने काम गरेका थिए ।

यसरी तयार पारिएका विवरण र सिफारिसका आधारमा जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । 

२०६६ कात्तिक १५ मा मन्त्रालयले सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा  पठायो। मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १६ मा त्यसलाई सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । 

त्यसबेला सामाजिक समितिको नेतृत्व डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले गरिरहेका थिए । उनी संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रीसमेत थिए । 

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार रिजालले २०६६ पुस १६ मा जग्गा सट्टापट्टाका लागि सहमति दिएका थिए । 

कम्पनीका सञ्चालकसँग उनको पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने विषयलाई बेवास्ता गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आयोगको आरोप छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपालमाथि पनि सरकारी स्वामित्वमा रहनुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीको हितमा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको जानकारी हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । 

अख्तियारले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने विषयमा लागू रहेको २०६२ सालको नीतिसमेत निलम्बन गरेर सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ ।

सट्टापट्टाको निर्णयपछि कम्पनीले बानिगामा क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्यो । 

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०६६ माघ २० मा कम्पनीले त्यहाँ ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । 

त्यसको छ दिनपछि माघ २६ मा विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको विवरण आयोगले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसरी उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले छुट दिएको विराटनगरको जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्न सक्ने अवस्था बनेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

अख्तियारले सट्टापट्टा गरेर कम्पनीले लिएको बानिगामाको जग्गाको अवस्थालाई पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ ।

ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार सो क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी रहेको, कच्ची बाटो भएको र खोला बग्ने अवस्था रहेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यहाँ फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भएको पुष्टि गर्ने प्रमाणसमेत फेला नपरेको अख्तियारको दाबी छ ।

जग्गा सट्टापट्टा भइसकेपछि पनि यो विषय सरकारी निकायको जानकारीबाहिर थिएन । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७२ सालमा तत्कालीन निर्देशक गुरुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिमा तत्कालीन सुनसरीका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोदकुमार पोखरेल, मोरङका भूमिसुधार अधिकारी नरेन्द्र पौडेल, सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र शाखा अधिकृत पवनराज कोइरालालगायत सदस्य थिए ।

समितिले जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्दा सरकारले निर्धारण गरेका सर्त पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ङ’ अनुसार जग्गा जफत गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएन । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका निष्कर्षअनुसार कारबाही अघि नबढाइएको विषयलाई समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन भूमिका खेलेको आरोपसम्बन्धी पक्षलाई पनि अभियोगपत्रमा समेटेको छ । अख्तियारले सबै प्रतिवादीलाई एउटै प्रकृतिको कसुरमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छैन ।

निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पदाधिकारी, जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक कागजात र सिफारिस तयार पार्ने कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य सहयोगीको भूमिका छुट्टाछुट्टै रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।