कोशी सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको १३८ बुँदे माग

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई लामो राजनीतिक सहयात्रा गरेका दुई नेता हुन् । तर, एमाले विभाजनपछि यी दुई पुराना सहयात्रीको सम्बन्ध चिसिएको मात्रै छैन, एक हिसाबले पानी बाराबारकै तहमा छ । पछिल्लो समयमा भने उनीहरूबीच आइसब्रेक भएका उदाहरण यी दुई नेताले पेश गरिरहेका छन् ।

यसअघि लगानी सम्मेलनको मञ्चमा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री कार्कीसँगको सम्बन्धमा आइसब्रेक भएको सन्देश दिएका एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका राई र कार्कीबीच आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फेरि भेट र गफगाफ भयो । यो अवसर चाहिँ एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको १३८ बुँदे ज्ञापनपत्रले जुराएको थियो ।

कुनैबेला कार्की अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा राई महासचिव थिए । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिक सहयात्रा गरेका उनीहरूबीच पछिल्लो समय प्रदेशसभामा एकअर्काले बोलेको नसुन्ने क्रम चलेको थियो । 

कार्कीले बोल्दा राई सभामा उपस्थित नहुने, राईले बोल्दा कार्की अनुपस्थित भइदिने लुकामारी उनीहरूबीच लामै समय चलिसकेको छ । 

पार्टीका अन्य नेताहरूसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका टोलीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले न्यानो स्वागत मात्रै गरेनन्, पार्टी एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव नै गरिदिए ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले अनौपचारिक छलफलमा भने, ‘यतिका नेता भएको ठाउँमा म एउटा कुरा भन्छु, दुई गौरवशाली पार्टी भनेर मात्रै भएन । अब एउटै गौरवशाली पार्टी बनाउनुपर्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वमुख्यमन्त्री राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरू महेश रेग्मी, राजन राई, प्रदेश अध्यक्ष सरिता खड्का लगायतका तीन दर्जन बढी नेताहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । 

‘हार्दिक रुपमा कुराकानी भयो’, मुख्यमन्त्रीसँग भेटेपछि राईले भने ‘हामीले मागपत्र बुझाएका छौं । पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छौं ।’

कोशी सरकार नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका बेला एकीकृत समाजवादीले त्यसैलाई लक्षित गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा विषयमा भएको अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारको विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरको ग्यारेन्टीको अनुगमन निरीक्षण गर्न शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्न र फजुल खर्चको कटौती मार्फत सरकार सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउन पनि माग गरिएको छ । 

सुशासन, स्वास्थ्य,  शिक्षा, पर्यटन उद्योग, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा तथा विद्युतीकरणलगायतका १७ वटा विषयमा आधारित मागपत्रमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यतः सुशासनलाई जोड दिएको छ । 

‘प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । संघीयताले उपलब्ध गराउने अवसरलाई प्रदेशको जनताको सामाजिक रुपान्तरणको काममा के कति भूमिका प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सकिरहेको छ भन्ने सवालमा गम्भीर हुन जरुरी छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारलाई पुरानै ढर्रामा मात्रै सीमित रहने छुट छैन । प्रदेशवासीहरूको निराशा र गुनासाहरू विभिन्न स्वरुपमा प्रकट भइरहेका छन् ।’

एकीकृत समाजवादीले जनताप्रति जवाफदेही शासकीय अभ्यासको अभावको सर्वथा अहिले चासो र आलोचना रहेको दाबी गर्दै भनेको छ, ‘सुशासनको अभावमा जनतामा सरकारको विश्वास स्थापित गर्न सकिंदैन । भनसुनमा र दलगत प्रभावमा आधारित विकास प्रशासन र नागरिक सेवा प्रवाह मार्फत सरकारले जनतामा गरेका कवुल पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले विकास प्रशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा सुशासनको सुनिश्चिताको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्दर्छौं ।’

एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतालाई कवुल गर्ने सिद्धान्तअनुसारको नीति कार्यक्रम र बजेट, व्यवहार र आचरण सरकारको जिम्मा लिएपछि नअपनाउने बैमानी नेतृत्वबाट भइरहेको भन्दै सिद्धान्तअनुसार व्यवहार र आचरण नहुँदा जनतामा नैराश्यता बढेको पनि बताएको छ । 

‘भन्नलाई सुन्नलाई समाजवाद संविधानमा नै लिपिवद्ध छ । समाजवादलाई आदर्श मान्ने पार्टीहरू सरकारमा छन् । तर सरकारले निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम, बजेट विकासको सिद्धान्तमा समाजवाद भ्रम जस्तो भएको छ’ मागपत्रमा भनिएको छ ‘तसर्थ हाम्रो राजनीतिको वस्तुगत परिस्थितिको हृदयङ्गम गरी हाम्रो पार्टीले सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी अभियानलाई अगाडि सारेको छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबाट मागपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले एकीकृत समाजवादीले राखेका अधिकांश माग र मुद्दाहरू जायज रहेको बताए । 

‘तपाईहरूले राखेका मागहरू जायज छन्’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि यो माग पत्रले सहयोग गर्नेछ ।’