कोशीमा कृषि कर्जा खुम्चिँदै, भएको कर्जा प्रवाह पनि तराईका तीन जिल्लामै सीमित

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ । 

कृषि अर्थतन्त्रको विस्तार, व्यावसायिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि बैंकिङ लगानी महत्वपूर्ण मानिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गरेको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह संकुचित हुँदै गएको देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म कोशी प्रदेशमा आर्थिक बर्ष २०८२–८३ मा कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.१ प्रतिशतले कम हो । २०८२ असार मसान्तमा क्षेत्रगत कृषि कर्जा ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसअघि पनि कृषि कर्जा ६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आव २०८२–८३ मा ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ समग्र कर्जा प्रवाह भएकामा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा हिस्सा ८.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले प्रदेशको समग्र बैंकिङ लगानीमा कृषि क्षेत्र अझै पनि सानो हिस्सामा सीमित रहेको देखाएको छ  ।

कृषि कर्जाको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी लगानी अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा भएको छ । यस क्षेत्रमा १४ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन कुल कृषि कर्जाको २६.५ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी पशुपालन तथा पशु वधशालामा १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् १८.७ प्रतिशत र अन्नबाली उत्पादनमा ९ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यी तीन क्षेत्रमा मात्रै कुल कृषि कर्जाको ६२.५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित देखिन्छ ।

पंक्षीपालनमा ४ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ, तरकारी बालीमा २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख र अन्य नगदे बालीमा २ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

केही क्षेत्रमा भने बृद्धि पनि छ । आव २०८२÷८३ मा सिँचाइ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ७१.१ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य नगदे बालीमा २२ प्रतिशत, सनपाटमा १७.७ प्रतिशत, कृषि सामग्री भण्डारणमा ११.२ प्रतिशत र अन्नबालीमा ८.१ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

तर, कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित कतिपय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको छ । 

बीउ उत्पादन तथा प्रवद्र्धन क्षेत्रमा ३६.६ प्रतिशत, शीत भण्डारणमा १७ प्रतिशत, चिया तथा कफीमा ११.१ प्रतिशत र माहुरीपालनमा ९.२ प्रतिशतले कर्जा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपालन क्षेत्रमा समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले कर्जा संकुचन भएको देखिएको हो ।

यसले कृषि क्षेत्रभित्र पनि लगानीको प्राथमिकता समान नभएको देखाउँछ । सिँचाइमा कर्जा विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि बीउ उत्पादन, भण्डारण, चिया, कफी र पशुपालनजस्ता उत्पादन तथा मूल्य शृङ्खलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा कर्जा घट्नुले कृषि व्यवसायको दीर्घकालीन विकासमा चुनौती थप्न सक्नेछ ।

मोरङमा सबैभन्दा बढी, पहाडी जिल्लामा न्यून

जिल्लागत रूपमा कृषि कर्जाको वितरण झन् असमान देखिएको छ । कोशी प्रदेशका जिल्लामध्ये मोरङमा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । मोरङमा करिब २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

झापामा १३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख र सुनसरीमा ११ अर्ब ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह हुनुले प्रदेशको कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा तराईका यी तीन जिल्लामै केन्द्रित देखाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा इलाममा २ अर्ब ३६ करोड, उदयपुरमा १ अर्ब ४४ करोड ९० लाख, धनकुटामा १ अर्ब १० करोड ८० लाख र पाँचथरमा ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै ओखलढुंगामा ७० करोड ६० लाख, तेह्रथुममा ६७ करोड २० लाख, संखुवासभामा ६५ करोड, खोटाङमा ५४ करोड ५० लाख, भोजपुरमा ४२ करोड २० लाख, ताप्लेजुङमा ३९ करोड र सोलुखुम्बुमा ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ ।

जिल्लागत तथ्यांकले कृषि उत्पादनको सम्भावना भएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बैंकिङ लगानी तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको देखाएको छ । 

तराईका मोरङ, झापा र सुनसरीमा कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा केन्द्रित हुँदा पहाडी जिल्लामा व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती तथा कृषिजन्य उद्यम विस्तारका लागि वित्तीय पहुँचको प्रश्न उठेको हो ।

कृषि कर्जा घट्नुको तथ्यांकले मात्रै बैंकहरूले लगानी गर्न नचाहेको वा किसानले कर्जा नपाएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर, लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा संकुचित हुनु र कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ८.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले कृषि वित्तको अवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।

सिँचाइ, उन्नत बीउ, मल, उत्पादन, प्रशोधन, शीत भण्डारण, बजारीकरण र कृषि पूर्वाधारलाई जोडेर कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउन सके मुलुककै आर्थिक मुख्य मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र बलियो भएर जानेछ । 

तर, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा आधारित तथ्यांकले कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको मात्रा मात्र होइन, लगानीको भौगोलिक र क्षेत्रगत असन्तुलनसमेत उजागर गरेको छ ।

कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रदेशको विकासको आधार बनाउने हो भने बैंकिङ लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्नु र जिल्लागत वित्तीय पहुँचको खाडल कम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।