अधिकारको दाबी, जिम्मेवारीबाट पलायन

नेपालको संविधानले संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यो व्यवस्था केवल अधिकार हस्तान्तरण मात्र होइन, नागरिकको घरदैलोमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दूरदर्शी सोचको परिणाम पनि हो ।

स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले विद्यालयका समस्या, आवश्यकता र सम्भावनालाई नजिकबाट बुझेर समाधान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको अधिकार मात्र दिएको छैन, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकारका रूपमा स्थापित हुनुको प्रमुख आधार यही हो ।

तर विडम्बना, विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्ने स्थानीय तहहरू र यसको अङ्गको रुपमा रहेका वडा समितिहरु शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न भने दिनप्रतिदिन अनिच्छुक देखिएका छन् ।

अधिकार खोज्ने तर त्यससँग सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकारका विषयमा बेलाबेलामा संघ सरकार र स्थानीय तहबीच विवाद हुने गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको दाबी गर्छन् । तर प्रश्न के हो भने, अधिकारको दाबी गर्नेहरूले विद्यालयका वास्तविक समस्या कति नजिकबाट नियालेका छन् ?

विद्यालयका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरू कति संवेदनशील छन् ? यदि विद्यालयका अत्यावश्यक समस्याप्रति नै उदासीनता देखाइन्छ भने अधिकारको रटानको औचित्य कहाँ रहन्छ ?

देशभरका धेरै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्दा स्थानीय तह र यसको अङ्गको रुपमा रहेका वडा समितिहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको अनुभूति हुन कठिन छ ।

कतिपय विद्यालयको परिसर वर्षादको समयमा जलमग्न हुन्छ । विद्यार्थी हिलो र पानी छिचोल्दै कक्षाकोठामा पुग्न बाध्य छन् ।

विद्यालयले १० ट्रयाक्टर माटो माग्दा स्थानीय तहसँग बजेट हुँदैन । कतै भवनको छाना चुहिन्छ, कतै झ्यालढोका भत्किएका छन्, कतै डेक्स–बेञ्चको अभाव छ, कतै खानेपानीको व्यवस्था छैन ।

गर्मीयाममा विद्यार्थीहरू पंखाविहीन कोठामा छटपटाइरहेका छन् । तर यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तहसँग बजेट अभाव देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतबाट १०–२० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदा पनि तिनै विद्यालयमा बजेट थुपारिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

आवश्यकता भन्दा पहुँच, प्रभाव र बोलवालाको आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असमानता सिर्जना गरेको छ ।

कमजोर र स्रोतविहीन विद्यालय झन् कमजोर बन्दै जाने र स्रोत सम्पन्न विद्यालय झन् बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु शिक्षा न्यायको दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो ।

अझ आश्चर्यको कुरा के भने विद्यार्थी संख्या नभएर विद्यालय समायोजनको सूचीमा भएका विद्यालयलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अझ विडम्बना त के छ भने विद्यालयका आधारभूत आवश्यकताका लागि बजेट अभाव देखाइने स्थानीय तह र यसको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेका वडा समितिहरु अन्य शीर्षकमा भने सहजै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।

भजनमण्डलीका लागि उपकरण खरिद गर्न बजेट छुट्याइन्छ, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिन्छ, तीर्थयात्रा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिन्छ ।

यी गतिविधि सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । तर देशको भविष्य निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट समेत उपलब्ध गराउन नसक्नु प्राथमिकताको गम्भीर प्रश्न हो ।

विद्यालय सञ्चालन भवन निर्माण गरेर मात्र पूरा हुँदैन । नियमित मर्मत–सम्भार, सरसफाइ, खानेपानी, विद्युत्, कम्प्युटर, फर्निचर, शौचालय, खेलमैदान तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीको निरन्तर व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । झ्यालढोका मर्मत गर्ने, बिग्रिएका कम्प्युटर बनाउने, धारा मर्मत गर्ने, विद्यालय परिसर सफा राख्ने जस्ता कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था कसले गर्ने ?

धेरै विद्यालय आज पनि यस्ता सामान्य खर्च जुटाउन संघर्षरत छन् ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारको चर्चा सबैले गर्छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक अधिकारीसम्मले परीक्षा नतिजा सुधार्न, सिकाइ उपलब्धि बढाउन र विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन निर्देशन दिन्छन् ।

तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा त्यति चासो देखिंदैन ।

परिणाम सुधार्न शिक्षकलाई दबाब दिइन्छ, तर शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन ।

अतिरिक्त जिम्मेवारी थपिंदै जान्छन्, तर आवश्यक स्रोत र सुविधा थपिंदैनन् ।

शिक्षकलाई मानौं चौबीसै घण्टा काम गर्न सक्ने रोबोट ठानिएको जस्तो व्यवहार गरिन्छ ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप अपरिहार्य छन् ।

खेलकुद, कला, साहित्य, वक्तृत्वकला, विज्ञान प्रदर्शनी, स्काउट, जुनियर रेडक्रस लगायतका गतिविधिले विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन् ।

तर अधिकांश विद्यालयसँग यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट छैन । स्थानीय सरकारबाट पनि यस्ता गतिविधिलाई आवश्यक प्राथमिकता दिइएको देखिंदैन ।

हरेक वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ ।

विद्यालयहरूलाई खेलाडी तयार गर्न, प्रशिक्षण दिन, खेल सामग्री खरिद गर्न र अभ्यास गराउन आवश्यक स्रोत चाहिन्छ ।

तर प्रतियोगिताको तयारीका लागि विद्यालयलाई एक रुपैयाँ बजेटसमेत उपलब्ध गराइँदैन ।

बिना तयारी, बिना प्रशिक्षक र बिना सामग्री उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रतियोगिता आयोजना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार गर्नुपर्छ ।

मुलुकको समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको पहिलो आधार शिक्षा हो ।

आजको विद्यार्थी नै भोलिको दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, प्रशासक र नेतृत्वकर्ता हो ।

यदि शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना केवल नारामा सीमित हुनेछ ।

विद्यालयलाई खर्च होइन, भविष्यमा गरिने लगानीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूले विद्यालय शिक्षाको अधिकारको दाबी गरिरहँदा त्यही अनुपातमा आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, खेलकुद सामग्री उपलब्धता, शिक्षक प्रोत्साहन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन तथा स्रोतविहीन विद्यालयलाई विशेष सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

आवश्यकता आधारित बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अधिकार र जिम्मेवारी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिकारको मात्र दाबी गर्नु संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले अब शिक्षा क्षेत्रलाई खर्च कटौती गर्ने पहिलो क्षेत्र होइन, भविष्य निर्माण गर्ने पहिलो क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अन्यथा विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्ने नैतिक आधार क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।

संविधानले दिएको अधिकारको वास्तविक सम्मान त्यतिबेला मात्र हुनेछ, जब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने छन् ।