इतिहासको आँखीझ्यालबाट निवृत्तिभरण र नेपालको यथार्थ

खेममणि काफ्ले
      संसारका प्राय सबै देशहरूमा सेवाबाट अवकाश अर्थात् निवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने चलन छ ।

यसरी दिइने निवृत्तिभरण संवन्धित देशको नियम कानूनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । निवृत्तिभरणको इतिहास र विभिन्न देशको प्रचलनको खोजीगर्दा विधिन्न देशका प्रचलनमा विविधता रहेको पाइन्छ । धेरै देशहरूमा पेन्सन दिने प्रचलन निवृत्त कर्मचारीबाट नभएर ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट श्रीगणेश भएको पाइन्छ ।

     पेन्सनको इतिहास खोज्ने क्रममा हालसम्म पेन्सनको शुरूवात विस्मार्कका पालामा सन् १८८९ मा कानून बनाएर जर्मनीमा भएको देखिन्छ । जर्मनीमा सन् १८८९ मा विस्मार्कका शासन कालमा  ‘ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धी विधेयक’ पारित भएपछि ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र ७० वर्ष माथिका श्रमिकलाई पेन्सन दिन थालिएको पाइन्छ ।

पेन्सनको इतिहासमा कानून बनाएर पेन्सन व्यवस्था गर्र्ने पहिलो देशको श्रेय जर्मनीलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ ।  

यो मितिलाई हाम्रो तत्कालिन कौशी तोषाखाना हालको पेन्सन व्यजस्था कार्यलयले सन् १८८३ लेखेको पाइन्छ ।

तर तलको भनाइले ‘ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धी विधेयक’ सन् १८८९ मा नै पारित भएको पुष्टि गर्दछ ।
‘जर्मनीका चान्सलर ओटो भोन बिस्मार्कद्वारा तयार पारिएको वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम सन् १८८९ मा लागू गर्दै जर्मनी विश्वकै पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

बिस्मार्कको आग्रहमा यो अवधारणा पहिलोपटक सन् १८८१ मा जर्मनीका सम्राट विलियम प्रथमले जर्मन संसदलाई पठाएको एउटा ऐतिहासिक पत्रमार्फत अघि सारेका थिए ।

विलियमले लेखेका थिए, ‘उमेर र अशक्तताका कारण काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको राज्यबाट हेरचाह पाउने न्यायोचित अधिकार रहन्छ ।’ 

        यसरी कानून बनाएर जर्मनीमा यो व्यवस्था शुरू हुनुपूर्व  पनि केही देशका केही  संस्थाहरू तथा  सरकारले केही सेवाक्षेत्रहरूमा निवृत्तिभरण व्यवस्था शुरू गरेको थियो ।

  फ्रान्समा सन् १६७३ मा कोल्वर्ट इष्टिच्यूटले  पुस्तान्तरणमा आधारित पेन्सन प्रणाली (पे एज यू गो)  कार्यक्रम सुरू गरेर निवृत्तभरण  दिन शुरू गरेको इतिहास  रहेकोले सम्भवतः यो व्यवस्था नै पेन्सनको श्री गणेश हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ  । 

        सन् १८५३ मा नेपोलियन तृतीयका पालामा निजामती र सेनाका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेर सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिन प्रारम्भ गरेको पाइन्छ ।

त्यस समयमा  जोखिमपूर्ण कामका कर्मचारीहरूलाई भने सेवा निवृत्त हुने उमेर ५५ वर्ष कायम गरिएको थियो । फ्रान्सले त्यसपछि क्रमश ः१८९४ मा खानी मजदूर , १८९७ मा अन्य कामदार , १९०९ मा सबै रेल्वे कर्मचारी र सन् १९१० मा ६५ वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन दिन थालेको पाइन्छ ।

          वेलायतमा सन् १८७४ मा केही ७० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई र सोही वर्ष १८७४ मा ७० वर्ष उमेर पुगेका केही ज्येष्ठ नागरिकलाई पेन्सन दिन शुरू गरेको थियो ।

सोही वर्ष केही नर्सहरूलाई पनि पेन्सन दिन शुरू गरिएको थियो ।

यसले गर्दा वेलायती पेन्सन इतिहासमा वर्ष १८७४ उल्लेखनीय रहेको छ ।

वेलायतमा १८८७ मा नर्सहरूका लागि पेन्सन फण्डको स्थापना गरी सबै सेवानिवृत्त नर्सहरूलाई पेन्सन दिन थालियो भने सन् १८९० मा पुलिस सेवाबाट निवृत्तहरूलाई पेन्सन दिन थालेको पाइन्छ ।

वेलायतमा १९०८ देखि ७० वर्ष माथिका सबै व्येष्ठ नागरिकलाई पेन्सन दिन थालियो तर सो समयमा त्यहाँका मानिसको सरदर आयु ४७ वर्ष मात्र थियो ।

पछि सन् १९२० मा  कानून वृद्धावस्था सम्वन्धी ऐन पारित गरेर ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा निवृत्तभरण दिने व्यवस्था गरिएको थयो ।

       वेलायतमा पेन्सन व्यवस्था प्रारम्भ भएको  एक वर्षपछि  अर्थात् सन १८७५ मा अमेरिकामा अमेरिकी एक्स्प्रेश कम्पनिले आफ्ना सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिन थालेकाले अमेरिकी पेन्सन इतिहासमा यो नै प्रथम पेन्सन थियो ।

सन १९२० देखि अमेरिकाका सबै सेवानिवृत्तहरूलाई पेन्सन दिन थालिएको पाइन्छ । 

        संसारभरका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका पेन्सनहरू शुरू भए तापनि खासगरी प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) मा धेरै देशहरूको सहभागिता भएको र ती देशहरूका धेरै सैनिकहरू अङ्गभङ्ग भई सेवानिवृत्त भएका हँुदा उनीहरूको जीवनयापनका लागि पेन्सनको शुरूवात त्यसैवेला अर्थात् सन् १९३० को दशकदेखि भएको पाइन्छ ।

 सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर निजी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिने अभ्यास अमेरिकाबाट सुरु भयो ।

सन् १८७५ मा अमेरिकी एक्सप्रेस कम्पनीले आफ्ना पुराना र अशक्त कर्मचारीहरूका लागि विश्वकै पहिलो औपचारिक कर्पोरेट (निजी) पेन्सन योजना लागू गरेको थियो ।

बिस्मार्कको मोडेल सफल भएपछि र प्रथम विश्वयुद्ध तथा सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले ल्याएको गरिबीका कारण अन्य देशहरूले पनि पेन्सनलाई अनिवार्य बनाए ।

बेलायतले सन् १९०८ मा र अमेरिकाले सन् १९३५ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्दै पेन्सनलाई नागरिकको मौलिक सामाजिक सुरक्षाका रूपमा स्थापित गरे ।

       नेपालमा पेन्सनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी भई घाइते र अङ्गभङ्ग अवस्थामा देश फर्किएका सैनिकहरूलाई वार्षिक खान्गी भनी केही रकम दिएको इतिहास भए तापनि  कहिलेदेखि कतिजनालाई के कति खान्गी दिइएको थियो, त्यो नियमित थियो वा एक पटकमात्र दिइएको थियो त्यसको इतिहास भेटिएको (शायद !) छैन ।  

तर, वि.सं. १९९१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले सैनिक द्रव्यकोषको स्थापना गरी स्थापनाको ७ वर्ष पछि वि.सं.१९९८ भदौ १७ गते आफ्नो जन्मदिनमा गरेको भाषणमा सैनिक सेवाबाट निवृत्त भएका जवानहरूले बहाल रहँदा खाइपाई आएको तलवको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभर पेन्सन पाउने घोषणा गरे । त्यसै दिनदेखि नेपालमा पेन्सन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भयो ।

नेपालमा १९९८ सालको भदौ १७  निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि ऐतिहासिक दिनका रूपमा रहेको छ ।

    निवृत्त सैनिकहरूले नियमित मासिक पेन्सन पाउन थालेको करिब १४ महिना पछि वि.सं.१९९९ साल मंसिर १४ गते दुईछापे सनद जारी गरी २५ वर्ष सेवा अवधी पूरा गरी अवकाश पाएका नौसिन्धादेखि बडाकाजीसम्मलाई दरवन्दी खान्गी (बहाल रहंदा खाइपाई आएको) को ६ खण्डको एक खण्ड निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न सेवाबाट निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई निवृत्तिभरण दिने गरिए तापनि राष्ट्रसेवकहरूको ठूलो हिस्सा विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित रहेकोमा (जहाँसम्म मलाई लाग्छ ) वि.सं.२०३८ सालदेखि शिक्षकहरू पनि पेन्सन सुविधामा समेटिएको छ ।

विभिन्न सेवा क्षेत्रहरू फरक–फरक समयमा यस व्यवस्थामा समेटिए पनि नेपालमा पेन्सन व्यवस्थाको श्रीगणेश  १९९८ साल भदौ १७ गते भएकोले केही वर्षदेखि यस दिनलाई निवृत्तिभरण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

       वि.सं.२०३३ सालभन्दा अगाडि मालपोत कार्यालयबाट वितरण गरिने गरेको पेन्सन २०३३ पछि संवन्धित सेवाको कितावखानाको निवृत्तिभरण अधिकार पत्र (पेन्सन पट्टा ) आधारमा वैकबाट भुक्तानी दिन थालिएको हो ।

शिक्षकहरूलाई २०६१ सम्म शिक्षा कार्यालयबाट दिने गरिएकोमा २०६१ देखि शिक्षक कितावखानाका निवृत्तिभरण अधिकार पत्रका आधारमा अन्य सेवा सरह पेन्सन दिन थालिएको हो ।

      समय समयमा संवन्धित देशको सेवानिवृत्त हुने उमेर र सेवाक्षेत्र हेरफेर भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा  पनि विभिन्न सेवा क्षेत्र र विभिन्न पदको निवृत्त हुने उमेर भिन्न–भिन्न छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा ४८ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म अवकाशको उमेर रहेको छ ।

यसैगरी अमेरिकामा ६३ वर्ष, अष्ट्रिया र अर्जेन्टिनामा पुरूष ६५ र महिला ६० वर्ष, अष्ट्रेलिया ६५ वर्ष, बंगलादेश ५९ वर्ष, वेल्जियम र क्यानडामा ६५ वर्ष, फिनल्याण्डमा ६३ देखि ६८ वर्ष छ ।

यस्तै फ्रान्समा ६२ देखि ६७ वर्ष, जर्मनमा ६५ वर्ष ७ महिना, ग्रीस र आयरल्याण्डमा ६० वर्ष, भारतमा ६० देखि ६५, इन्डोनेसियामा ५८,  इजरायलमा पुरूष ६७ र महिला ६२, इटालीमा ६७ वर्ष, जापानमा ६२ वर्ष, दक्षिण कोरियामा ६०, श्रीलङ्कामा ५५, स्पेनमा ६५ वर्ष ३ महिना पाइन्छ ।

नेपालम  निवृत्तिभरणलाई विगतमा कौशी तोषाखानाले व्यवस्थापन गर्ने गरेकोमा केही वर्षदेखि सो कार्यालयको नाम पेन्सन व्यवस्था कार्यालयमा परिणत भएको छ  तापनि पेन्सनको व्यवस्थापनमा एकरूपता पाईंदैन ।

छुट्टाछुट्टै सेवाका आ–आफ्ना ऐन भएकाले ती  ऐनहरूले सेवानिवृत्ति उमेर, हकवालाले पाउने निवृत्तिभरण, मृतक कर्मचारीका सन्ततिले पाउने सन्ततिवृत्ति, शैक्षिकवृत्ति, वहालवाला कर्मचारीको तलव वृद्धि हँुदा निवृत्तिभरणमा हुने वृद्धि प्रतिशत  आदिमा सेवागत विविधता पनि छन् ।

त्यसैले निवृत्त राष्ट्रसेवक समाजले यस्ता विविधताहरूलाई औंल्याउँदै एकरूपताका लागि पहल गरिरहेको छ र यस संस्थाका पहलले क्रमशः सकारात्मक सुधारहरू पनि हुँदै गएका छन् ।

       यसैगरी एकीकृत निवृत्तिभरण ऐन बनाउन र ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक जिल्लामा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यलय स्थापना गर्न वा कुनै अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी निवृत्तिभरण सम्वन्धी कामका लगि आ–आफ्नो सेवाको कितावखाना धाउनु नपर्ने गरी सहजता प्रदान गर्न निवृत्त राष्ट्रसेवक समाजले बुँदागत रूपमा कठिनाई औंल्याउँदै आएको छ र क्रमशः सुधार र सहज हुँदै गएको पनि छ ।

तापनि , अझै पनि केही कठिनाईहरू रहेकै छन् ।

   हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीको मृत्युपछि निजका हकदारले ५० प्रतिशत निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

बहालवाला कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा दिवङ्गत कर्मचारीका हकवालाको पनि दुई तिहाई पेन्सन वृद्धिमा एकरूपता हुनु पर्नेमा केही सेवाक्षेत्रका हकवालाले ५० प्रतिशत मात्र वृद्धि पाउने गरेका छन् ।

एकीकृत निवृत्तिभरण ऐन बनेमा यस्ता विभेदहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालैदेखि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था प्रारम्भ गरेकोले यसरी समय समयमा हुने सुधारहरूले यस व्यवस्थालाई अरू परिमार्जित ,सहज र व्यवस्थित वनाउँदै लाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

      अन्तमा, प्रत्येक भदौ १७ गते निवृत्त राष्ट्रसेवक समाजले निवृत्तिभरण दिवस मनाउँदै आएको छ ।

सो दिनलाई सरकारी क्यालेनडर र पात्रोमा निवृत्तिभरण दिवश लेखिदिन हामीले पटक–पटक सरकार समक्ष आग्रह गर्दै आएका छौ , तर सरकार र पञ्चाङ्ग निर्माण समितिले हाम्रो आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

आशा छ सरकार र पञ्चाङ्ग निर्माण समितिले आगामी दिनमा आफ्ना प्रकाशनमा निवृत्तिभरण दिवश अङ्कित गरी यस ऐतिहासिक दिनलाई महत्व प्रदान गर्ने छ । अस्तु  
                                                                                         

 (लेखक खेममणि काफ्ले निवृत्त राष्ट्रसेवक समाजका केन्द्रीय सदस्य हुन् । )  
kaflekhem@gmail.com