अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित

राजनीतिक प्रणालीमा अध्यादेश विवादित हुनु स्वाभाविक हो । अध्यादेशमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित मानिन्छ । संसदबाट जस्तोसुकै कानुन भए पनि पारित भएमा ऐनमा परिणत हुन्छ । संसदलाई छाडेर ल्याइने अध्यादेश लोकतान्त्रिक देशमा पटक्कै सुहाउँदैन । 

परिस्थिति विशेष तथा समय र अवस्था भएको बेलामा संसदको अधिवेशन स्थगित भएको तुरून्त कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता र जरूरी ठानेर सरकारले अस्थायी कानुन व्यवस्थालाई अध्यादेश भन्ने गरिन्छ ।

संसदको  अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था हो अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । संसदको अधिवेशनमा ६ महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले अनुमोदन नगरेमा स्वतः खारेजी हुन्छ ।

नेपालको इतिहासमा अध्यादेश २००७ सालदेखि सुरू भएको पाइन्छ । हालसम्म ३०० बढी अध्यादेशहरू नेपाली संसदमा प्रस्तुत भएका छन्  । विसं २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म झण्डै १० अध्यादेशहरू र दर्ता भएका थिए ।

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म झण्डै ५० अध्यादेशहरू जारी भएका थिए ।  त्यसैगरी २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म ७० वटा जति अध्यादेशहरू ल्याइएको थियो । २०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म ८० भन्दा बढी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए । २०७२ सालदेखि हालसम्म झण्डै १०० वटा अध्यादेशहरू ल्याइएको देखिन्छ ।

अध्यादेशहरूको इतिहास हेर्दा सत्तापक्षबाट अध्यादेश ल्याइन्छ भने विपक्षी दलहरूले अध्यादेशलाई विरोध गर्ने गर्दछन् । नेपालमा विवादित र चर्चित अध्यादेशहरू मध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका छन् ।

अध्यादेशले संसद कमजोर बनाउने राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याउने चलन प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरित तथा आवश्यकता नभए पनि कसैको दल विभाजन गर्नुपर्ने र स्वार्थको लागि भए पनि अध्यादेश ल्याउने चलन अप्रजातान्त्रिक हो ।

इतिहास हेर्दा पटकपटक अध्यादेश ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने विधि वृद्धि हुनु दुःखद विषय हो । २०४६ सालपछि सरकार अस्थिर हुँदा अध्यादेश बढी प्रयोग भएको इतिहास पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग–९ धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने परम्परा छ । नेपालको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम अध्यादेश पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा ल्याएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी मध्यममा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा अध्यादेशहरू जारी भएका हुन् । संसद स्थगित भएको भोलिपल्टै २०७७ साल वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी दल विभाजनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । सो अध्यादेश पाँच दिनपछि २०७७ साल वैशाख १३ गते निष्क्रिय गरिएको थियो ।

हुन त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको पालामा समेत अध्यादेशहरू ल्याइएको थियो । सरकारमा रहँदा अध्यादेश ल्याउने, विपक्षमा रहँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने परम्परा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ ।

कुन विषय कुन उद्देश्यले के स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो त्यसमा छलफल र बहस आवश्यकता छ । कसैलाई इङ्गित गरेर छोटो समयमा अध्यादेश ल्याउनु र केही समयमै अध्यादेश निस्क्रिय गर्नु भनेको चाहिं अरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हो । 

सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसद तथा शुभेच्छुक कार्यकर्ता लगायतले अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक गरिएको धारणा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक देखिएका छन् ।

अध्यादेश विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले वैज्ञानिक व्यावहारिक तथा विश्वसनीय बहस गर्न सकिरहेका छैनन् । एक्काइसौं शताब्दीका जनताहरू शिक्षित र राजनीतिक चेतनाले विकास भएका छन् । कुन ठीक कुन बेठिक स्पष्टै उनीहरूले छुट्याउने गर्दछन् ।

केवल विरोधको लागि विरोध तथा समर्थनको लागि समर्थन अध्यादेश हुनु हुँदैन । लोक कल्याणकारी राज्य भएकाले जनताको हितलाई सर्वोपरि राखी ल्याउने सबै प्रकारका कानुन ऐनहरू राष्ट्र र जनताको हितमा हुनुपर्दछ ।

अध्यादेशको राजनीति : शीतल निवासको सुझबुझ र सरकारको हतारो

भर्खरै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेशमध्ये ६ वटालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । बाँकी दुई अध्यादेशमाथि शीतल निवासले देखाएको सुक्ष्म चासोले भने यतिबेला राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

संविधानको धारा ११४ (१) लाई टेक्दै राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख १७ देखि १९ गतेसम्मको जम्मा तीन दिनको अवधिमा ६ वटा अध्यादेश जारी ग¥यो । सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि लिएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले देखाएको तदारुकतालाई शीतल निवासले सहजै स्वीकृत ग¥यो । यसले के देखाउँछ भने, देशको नियमित र अत्यावश्यक प्रशासनिक अड्चन फुकाउने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय सरकारको सहयोगी बन्न तयार छ ।

तर, सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेशले सहजै लालमोहर पाउन सकेनन् । विशेषगरी ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’लाई राष्ट्रपतिले अध्ययनकै घेरामा राखेका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि शक्ति सन्तुलन भत्काउने र आफ्नो अनुकूलताका लागि पटक–पटक ल्याउने प्रयास गरेको यस अध्यादेशप्रति राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीर सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविक हो ।

कानुनविद्हरूसँगको निरन्तर परामर्श र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षले राष्ट्रपति यसपटक ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र बन्न नचाहेको प्रस्ट संकेत दिन्छ । संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने परिपाटीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने डर सधैं रहन्छ । त्यसैले, यसलाई हतारमा प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको सुझबुझपूर्ण कदम हो ।

एकमुष्ट कानुन संशोधनमाथि प्रश्न

त्यस्तै, तत्काल जारी नभएको अर्को अध्यादेश हो– ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ।’ एउटै अध्यादेशमार्फत २५ भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने सरकारी मनसाय आफैंमा गहन अध्ययनको विषय हो । 

संसद्लाई छलेर एकमुष्ट रूपमा दर्जनौं कानुन हेरफेर गर्दा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव र त्रुटिहरूलाई विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यसलाई छलफलकै चरणमा राख्नुलाई कानुन निर्माणको परिपक्वताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सारमा, अध्यादेश ल्याउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार र आवश्यकता दुवै हुन सक्छ । तर, त्यसको अन्तर्निहित मनसायको कानुनी र नैतिक परीक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्राध्यक्षको पनि हो । ८ मध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी हुनु र दुईवटा अध्ययनका लागि रोकिनुले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको शक्ति सन्तुलनलाई सकारात्मक रूपमा उजागर गरेको छ । यसले सरकारलाई कानुनी मामिलामा गम्भीरता अपनाउन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति सचेत रहन झकझक्याएको छ ।