वर्तमान शैक्षिक बहस

हाल देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।  विगतमा भएका आन्दोलनहरू २१ औं दिनमा पुगिसक्ता शासनसत्ता नै उलटपुलट भएको थियो । अहिले आएर अझै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै दुई महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि भने काठमाडौं केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन चलाइरहेका हुन् । यसबीच, सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाइसकेको छ  तर, महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको २२ बुँदे सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । 

यसैबीचमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिइसकेकी छन् । शिक्षक आन्दोलनको समयमा भएको शिक्षा मन्क्रालयको रित्ततालाई पूरा गर्न अब को नयाँ शिक्षा मन्त्रीको रूपमा आउने हो सबैमा चासो बढेको छ । 
शिक्षकहरू मात्र होइन अब सचेत युवा, विद्यार्थी, अभिभावक, प्राध्यापक, सामान्य कर्मचारी र हरेक नागरिकहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट कलम र आवाज लिएर उठ्नु पर्दछ,  जुट्नु पर्दछ, अघि बढ्नु पर्दछ । यो विभेदकारी र भ्रष्टाचारमा लिप्त राज्य संयन्त्रको भण्डाफोर गर्दै समुन्नत र समृद्ध अनि समग्र शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न अब हरेक नागरिक जाग्नु पर्दछ । 

 दलीय आवद्धता त्यागेर शिक्षकहरूको पेशागत मागमा गरिब र सर्वसाधारण नेपालीका छोराछोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी केही माग नयाँ शिक्षा ऐनमा समाबेश हुने वातावरण बनाइदिन सक्नु पर्छ । साथै शिक्षाको गुणस्तर विकासमा पनि जोड दिनु पर्दछ ।
करिब २७ हजार सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका डेढ लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू यतिखेर सडकमा पुगेका छन् । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अनेक पटक माग, प्रदर्शन, सांकेतिक र पूर्ण कक्षा बहिष्कारदेखि आन्दोलनका अनेक कार्यक्रम गर्दै विगतमा सरकारसँग सहमति समझदारी गरेका थिए । अहिलको शिक्षक  आन्दोलन कुनै नयाँ माग लिएर होइन  तिनै समझदारी र सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन चलेका देखिन्छ । 

शिक्षकहरूका कतिपय मागहरू वर्तमान संविधानमा नै परिवर्तन नगरी पूरा नहुने खालका छन् । त्यस्ता मागहरूलाई विमर्शका लागि समय निर्धारण गर्दै अन्य सम्पन्न सहमतिहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने थियो । नेपालको दुर्भाग्य भनौं वा परिवर्तन, समयको प्रवाह सर्वत्र राजनीतिक विचार र दलको निरंकुशता व्याप्त छ । त्यसको शिकार शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक भएको लामो समय भयो । प्रणालीगत परिवर्तनमा शिक्षा पनि एउटा प्रयोगशाला भइरहेको छ ।

अघिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा यसपटक उनीहरू सरकारलाई त्यत्ति सजिलै विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट केही समय पहिले आएको अभिव्यक्तिका कारणले पनि शिक्षकहरू थप उत्तेजित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूका सेवासुविधा बढाउन आवश्यक नभएको भनेर उनीहरूको आलोचना गर्दै ‘४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन नसक्ने शिक्षकहरूका माग पूरा गरेर सेवासुविधा किन थप्ने ? अनेक थरी शिक्षकका अनेकथरी माग छन् ती पूरा गर्न सकिंदैन’ भन्नुभएको थियो । यही भनाइले गर्दा उनीहरू थप आन्दोलित बन्न पुगेको अवस्था छ ।

यसै पनि शिक्षामा कुनै स्पष्ट नीति छैन । बसाइँसराइको तीव्र दबाबको सिकार भएको छ भन्ने तथ्यलाई कठिन भूगोलका विद्यालयहरू रिक्त हुँदै गएको अवस्थाले देखाउँछ । कठिन भूगोलका आधारमा विद्यालय निर्माणदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्मको खर्च यतिखेर निरर्थक जस्तो भएको छ । विद्यार्थी शून्य भएका विद्यालयको व्ययभार सरकारकै काँधमा छ । यतिखेर स्थानीय सरकारलाई स्थानीय विद्यालयको जिम्मेदारी दिएपछि पनि यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिंदैन । 

एकातिर निजी विद्यालयहरूको वर्चस्व अर्कातिर सरकारी विद्यालयहरूको दयनीय अवस्थाका बीचमा विद्यार्थीहरूको भविष्य खोज्ने प्रयत्न देखिन्छ । शिक्षा नीति आफैंमा अविश्वसनीय, अन्योल र अमर्यादित छ । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । मौलिक हक हो भने सबैका लागि शिक्षा समान हुनुपर्ने थियो । जसका लागि कम्तीमा पनि  विद्यालय तहसम्मको शिक्षा समग्रमा सरकारी दायित्वभित्र हुनुपर्ने थियो । 

शिक्षालाई रोजगारमुखी, भौतिक विकासको मात्रै आधार ठान्ने गलत सोचको परिणाम सरकारी नीतिदेखि समाजसँग कुनै उचित दृष्टिकोण विकास हुन सकेको छैन । नयाँ शिक्षाका नाममा २०२८ बाट आरम्भ भद्रगोल पचास वर्ष पुग्दा पनि यथावत छ । जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि र सरकार फेरिए पनि शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने र कसरी हुनुपर्ने कुनै उचित खाका निर्माण हुन सकेन । आज स्थायित्व र वृत्ति विकासको मागसहित अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्तिको माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमा पुग्नुले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

शिक्षकहरूले कक्षामात्रै छाडेका छैनन्, सुरू भएको परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उसबाट कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने देखिन्छ ।  लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू र तिनका अभिभावकलाई समयमा परीक्षा नहुँदा वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरिंदा हुने घाटा निकै महंगो हुन्छ । शिक्षकहरू पनि यसमा जिम्मेदार हुनुपर्दछ । विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाका कामहरू निर्विघ्न सम्पन्न हुने वातावरण बनाएर आफ्ना मागहरूप्रति समर्थन खोज्नु उचित हुने थियो । 

शिक्षकहरूले उठाएका माग र गरिरहेको आग्रह
 शिक्षकहरूले उठाएको माग शिक्षकहरूको मात्रै भने होइन । देश, नागरिक, सबै पेशा र समुदायसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको विषय हो यो । हाम्रो आग्रह छ ः शिक्षकहरूसाग विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ र संविधानसँग जोडिएको प्रश्नलाई संविधानतः समाधान गर्ने मार्ग खोज्नुपर्दछ ।

शिक्षकहरूले ऐन चाहेका छन्, ऐन नलिई नफर्किने भनिरहेका छन् । संसारमा भएका ठूलाठूला युद्ध र महायुद्धहरू पनि अन्तिममा सम्झौतामै टुंगिएका छन् । देशभित्रैका उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि व्यवस्था परिवर्तनदेखिका अनेकौं सानाठूला परिवर्तन, समस्याको समाधान वार्ता र सम्झौताबाटै भएका छन् । यसले गर्दा माग राख्ने र तिनै माग पूरा गरिदिने सरकारसँग वार्तामा बस्दै बस्दैनौं भन्नु शिक्षकहरूको सुहाउँदो भनाइ होइन बरू वार्तामा बसेर आफ्ना माग त्यहींबाट डटेर पूरा गराउनु उचित हुन्छ । 

सरकारले पनि देशभरिका लगभग पचास लाख विद्यार्थीलाई पढाएर भोलिका लागि कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षक वर्गलाई होच्याउने, अपमान गर्ने र तिनलाई सधैंभरि आन्दोलित बनाइरहने काम गर्नु हुँदैन ।

शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनन् अनि अरूका बच्चालाई के मतलव ? यहाँ शिक्षकलाई मात्रै दोष देखाएर अरू उम्किन मिल्छ ? शिक्षाको फाठ्यक्रम तयार गर्ने, नीतिनिर्माण गर्ने, दरबन्दी बितरण गर्ने, विद्यालयमा आवश्यक जनशत्ति र आवश्यक शैक्षिक सामग्री, भौतिक सामग्री वितरण गर्ने सबै शिक्षक हो ? कि अरू निकाय छन् ? व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवार को हो ? पहिचान र विश्लेषण गरौं ।

अग्रगमन भन्दा प्रतिगामी हुनसक्छ नयाँ ऐन, जसरी २०७२ को संविधानभन्दा २०४७ कै संविधान र व्यवस्था उत्कृष्ट रहेको अनुभूत हुँदैछ शिक्षाको लागि आज । संविधान संशोधन गरी शिक्षाको अधिकार तिनै तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्छ र समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । 
ऐन आउँदा, ऐनमा उपयुक्त बुँदाहरू थप्न अनिवार्य बहस गर्नु पर्दछ ।

•    सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, निजामती  कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सेना, प्रहरी, न्यायाधीशहरू राज्य स्रोत र जनताको करबाट तलब सुबिधा खानेका छोराछोरी त्यस्तै पेन्सन खाने, सबैखाले भत्ताखाने, पीआरधारीका छोराछोरी र  नातिनातिना समेत  अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्नेछ नत्र तिनीहरूका तलब भत्ता पेन्सन, सुविधा कटौती गर्ने ऐन आउन पर्दछ , गरिनु पर्दछ । सही नेतृत्वमा हुने पेसागत संगठन आवश्यक छ । अन्यथा फेरी विद्यालय समस्या जिउँदो राखिएला । 
•     शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता र पार्टीको प्रचारप्रसार लगायत राजनीतिक गतिविधिहरूमा पूर्ण बन्देज लगाइदिनु पर्दछ । राजनीतिक सदस्यता लिएका शिक्षकहरू तथा राजनीतिक सदस्य भएर शिक्षण पेशामा छिरेका शिक्षकहरूको जागिर निलम्बन र छानबिन गरि निस्कासन गरिनु पर्दछ ।
•     २०७१ देखि नियमित आयोग खुलेको छ, (यो भन्दा अघिदेखि निष्पक्ष भएर सेवा छिरेका, राज्यको कारण उमेर सकिएका बाहेक) उमेर हद पनि थिएन, हिजो जे–जसरी नियक्ति हुँदा हाम्रो त राहत अनुदान हो ६० वर्ष खाना पाइन्छ भनेर खुसी थिए । अनि अधिकांश राहत, बालविकास, उमावि, कसरी छिरेका छन् सबैलाई थाहै होला ः  कर्मचारी, प्रअ , बिब्यस, बिचौलिया शिक्षक नेता, टोले नेता, आफ्ना, पैसाका, केही चाहिं अब्बल पनि छन्, सबै एकै छैनन् तर छ छ महिनामा स्कुल नियुक्ति थप्न पर्ने, नथप्ने पनि हुने, हट्न पनि पर्नेमा, सधैं खान पाउने गरी खाँदै छन्, सबै सुविधा एउटैलाई ?
•     २०५२ देखि ७० सम्म आयोग नखोलेर अब्बलहरूले पनि बैरागी र अपमानित जीवन बिताउन परेको क्षतिपूर्ति कसरी भरपुर हुन्छ ? बिस्तापितहरूको समस्या र भरणपोषण कसले दिन्छ  र कसरी ? खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकालाई के सुविधा छ ?
•     फेरि स्थानीय तह र शिक्षाका मातहत निकायहरूमा जनप्रतिनिधि र शिक्षाको ठेक्का लिएर बसेका निजामती कर्मचारीहरूबाट हेपिने र दुर्व्यवहार गरिने परिपाटी निकै बोजिलो र दिग्दारलाग्दो छ । यो सच्याउन जरूरी छ ।खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षण    पेशामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूका लागि जुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उमेरको हद लाग्नु हुँदैन त्यसैगरी विश्वविद्यालय तहमा जाँदाखेरी कार्य अनुभव र सेवा अवधि जोडिनु पर्दछ ।
•  शिक्षकहरूको सम्पूर्ण सेवा सुविधा निजामती सो सरह बनाइनु बान्छनीय छ । आवाधिक र तहगत बढुवा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी नियमित विज्ञापन गरिनु पर्दछ । एउटै तहमा तीन तहका बढुवा खारेज गर्दै योग्यता पुगेकाहरूलाई माथिल्लो तहमा ५० प्रतिशत बढुवा र  ५० प्रतिशत खुल्ला बिज्ञापन  गर्दै लानुपर्ने र मावि तहमा मात्रै तीन तहको बढुवाको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
•  सबैखाले सेवा प्रवेशमा हालको जातीय समावेशी पद्धति अन्त्य गरिनु पर्दछ । सधैंभरि अस्थायी आन्तरिकका लागि  मात्रै खोज्ने हो भने यो ठिक हुँदैन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूका लागि फरक तरिकाबाट विश्लेषण गर्नु पर्दछ त्यस्तै उच्च मावि तहमा स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समेत जाने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

 विश्वविद्यालय शिक्षा  
     विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न वहानामा  आन्दोलन र पहुंचका आधारमा करार, अनि ४० से स्थायीलाई जागिर दिंदा – असफल भएकालाई करारमा राखिरहँदा , १ जन पनि विद्यार्थी नभएर पूरै जीवन कक्षामा नछिरेरै, अध्ययन अनुसन्धान नगरेरै पुनः पालिराख्दा शिक्षा समाप्त हुँदैछ ।
    प्राध्यापकहरूले समेत विश्वविद्यालय शिक्षालाई लापरवाही तरिकाले सञ्चालन गर्दा त्यसको असर समग्र विद्यालय शिक्षामा देखिएको छ।  तसर्थ विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन र शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय तहमा प्राध्यापकहरूलाई समेत अनिवार्य १० देखि ४ को ड्युटी कायम गरिनु पर्दछ । बाहिर लगानी गरेर विश्वविद्यालयमालाई धराशाही बनाउने प्राध्यापकहरूबाट त्यसको क्षतिपूर्ति भरणपोषण गरिनु पर्दछ ।
     जसरी विश्वविद्यालयमा हड्ताल र झुसे करारका आधारमा चालिसे आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापकहरू नियुक्ति भए त्यस पछाडि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा धराशाही बन्दै गएको छ ।  त्यसको क्षतिपूर्ति र जवाफ कसले दिन्छ ? भोलि विद्यालय तहमा पनि यही परिपाटी नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन । यहाँका विश्वविद्यालय खाली हुँदै विदेशतिर विद्यार्थी पलायन हुने क्रम अत्याधिक बढेको छ । यही अवस्था विद्यालय शिक्षामा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ आफ्ना, पार्टीका र पैसाका भर्ती केन्द्र बनाउँदै जाने हो भने विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू ।
    कुनै स्वतन्क्र व्यत्ति निष्पक्ष र निर्विकल्प रूपमा आफ्ना योग्यता र क्षमताको आधारमा सेवा प्रवेश, संवैधानिक नियुक्तिमा जानका लागि राजनीतिक पार्टीको सेन्डिगेट र दलीय आस्था, भागबण्डाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।
     हरेक नियुक्तिहरूमा निर्विकल्फ योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुत्ति हुने व्यवस्था कायम हुनु पर्दछ । गणतन्त्र र कथित लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार, छाडातन्त्र, बिचौलिया र लुटतन्त्र हावी भयो, नवसामन्तवाद र कृपावादको उदय भयो त्यसैले निर्धा र गरिबमारा शैक्षिक तन्त्र खारेज हुनपर्छ ।
     विद्यार्थीबिहीन हुँदै गएका  विश्वविद्यालयहरूमा पहिलेको आइए, आइएससी जस्तै ११ र १२ को पढाइ हुनुपर्छ । निजीलाई पोस्ने शिक्षा प्रणाली बन्द हुनु पर्दछ । विद्यालयमा १० पछाडि २ बर्से प्राविधिक धार समेत पढाइ हुनु पर्दछ ।
     एउतै शिक्षक प्राध्यापक सेवा आयोग बन्नु पर्दछ सबै नियुक्ति एउतै सेवाबाट हुनुपर्दछ ।

समय आयो, शिक्षक उठी सके, प्राध्यापक, युवा विद्यार्थी, सचेत नागरिकहरू उठ्नु र जुट्नु पर्दछ । आफू र आफ्ना सन्ततिहरूको संवैधानिक शिक्षा र स्वास्थ्यको हक ग्यारेन्टी गर्न, विभेदरहित समाज निर्माण गर्न, प्रतिस्पर्धी र योग्य व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा राज्य संयन्त्रमा पुग्ने बाटो तय गर्न जसका लागि शिक्षा नै  मूल लक्ष्य बनाइनु पर्दछ, पार्टीवाद र दलीय भीडले गरेको राज्य विभेदकारी र भ्रष्ट छ, ढिलो भयो जागौं । जुटौं । उठौं । अघि बढौं ।

(लम्साल डिग्री क्याम्पस विराटनगरमा अंग्रेजी विषयमा प्राध्यापनरत छन् । )