कोशी प्रदेश सभामा दलित विधेयक दर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्षपछि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियाले औपचारिक रुपमा प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशसभाबाट ९५ वटा कानुन पारित भइसक्दा समेत प्राथमिकतामा नपरेको यो विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘दलित अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेसँगै अघि बढेको हो । 

जारी अधिवेशनको बैठकमा टेबल गरी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलाउने तयारी गरिएको सरकारी भनाइ छ । 

कोशीमा एमाले र नेकपाले सत्ता सहयात्रा गर्ने निश्चित भएपछि प्रदेश तहका नेताहरुबीच दलित अधिकारसम्बन्धि विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको थियो । 

यतिञ्जेल दलित विधेयक पन्छाउँदै आएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अन्ततः दलित सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सहमतिकै कारण बाध्य बनेको हो ।

पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसम्ममा  प्रदेशसभाबाट ९५ भन्दा बढी कानुनहरु जारी भइसकेका छन् । यद्यपि  दलित समुदायका लागि छुट्टै ऐन निर्माण हुन सकेको थिएन ।

लामो राजनीतिक अलमल, अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि अन्ततः सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार  विधेयक  प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

दलित अधिकारसम्बन्धी यो कानुन निर्माणको सुरुआती प्रयास भने पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालमै भएको थियो ।

२०७६ सालतिर तत्कालीन सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरको पालामा कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र दलित अधिकारकर्मीहरुसँग राय–सुझाव संकलन गरिएको थियो ।  तर, सरकार र मन्त्री फेरिने क्रमसँगै उक्त मस्यौदा मन्त्रालयका दराजमै सीमित थियो । 

छिमेकी मधेश प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा पनि कोशीमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुन नसक्दा यो प्रस्ताव लामो समयसम्म अन्योलमा परेको थियो । 

यस अवधिमा विधेयकको मस्यौदा बनाउन, जिल्ला–जिल्लामा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न राज्यको कोषबाट ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

अर्कातर्फ, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले पनि कानुन निर्माणका लागि दबाब, पैरवी र विभिन्न कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्दा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । यति धेरै लगानी र समय बितिसक्दा पनि ऐन बन्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता प्रमुख कारण रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए ।