प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा संघले कज्याउने, स्थानीय नटेर्ने

विराटनगर । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी आफूखुसी कर्मचारी पठाउने संघीय सरकारको विगतकै शैलीले निरन्तरता पाउँदा तीन तहको सरकारबीच हुनैपर्ने समन्वय र सहकार्य निरन्तर खलबलिइरहेको छ । यसको ताजा उदाहरण बनेको छ, विराटनगर महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा प्रकरण ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको कल्पना गरेको छ । यद्यपि संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफू मातहतको इकाइ ठानेर आफूखुसी गरिरहेको विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको आरोप छ । 

‘तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संघ सरकारले वेवास्ता गरेको छ,’ आफ्नो सल्लाह बेगर सरुवा भएर आउन लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिने घोषणा गरेका कोइरालाले भने ‘स्थानीय तहलाई केही सोध्दै नसोध्ने शैली संघीयताको मर्मअनुसार छैन ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ४७ सहसचिवको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेपछि विराटनगर महानगर संघीय सरकारप्रति क्रुद्ध बनेको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रामचरित्र मेहता विराटनगर महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा भएका छन् । 

मन्त्रालयले सहसचिवहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले ‘उनलाई महानगरमा हाजिर गर्न नदिने’  कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तो भन्नुका पछि मेयर कोइरालाको तर्क छ ‘संघीय सरकारले हामीलाई एकै वचन पनि नसोधी कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो एकलकाटे निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ अधिकृतलाई हाजिर गराइन्न ।’

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा व्यक्ति को भन्ने कुरा आफूलाई मतलब नभएको तर नसोधीकन पठाएकाले आफूलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

विराटनगरमा सरुवा भएका मेहताले यसअघि इटहरी, इनरुवासहित सुनसरीका केही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिसकेका छन् । 

विराटनगर महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीको अवकाशपछि रामप्रसाद ढुंगेल अहिले कामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । अब उनलाई मेहताले प्रतिस्थापन गर्ने छन् । तर, मेहताको विराटनगर आगमन भने अनिश्चित बन्ने देखिएको छ । 

सरकारले विराटनगर पठाएका सहसचिव मेहताले आउँदो साता आफू विराटनगर आउने बताएका छन् ।

‘सरकारले भर्खरै सूची निकालेको छ, अब अर्को साता आउँछु’,  मेयर कोइरालाको अभिव्यक्ति आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उनले भने ‘मेयरसाब को कुरा आधिकारिक हो कि होइन थाहा छैन । मैले केही समयअघि चाहिँ उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ ।’ 

आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सरकारी निर्देशन मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको सरुवाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पनि बताएका छन् । 

स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा गर्ने, कर्मचारी पठाउने सरकारी शैलीले केन्द्रमा ‘सेटिङ’ चल्ने आशंका विराटनगरका मेयरले गरेका छन् । 

यस्तो आरोप काठमाडौंका मेयर शाहले बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि यस्तो गुनासो धेरैपटक दोहोर्याइसकेका छन् । 

संघीय सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध बिग्रँदाको एउटा उत्कर्षको घटना चैत २१ मा काठमाडौंमा देखिएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कसैगरी हाजिर हुन नदिन महानगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका मेयर बालेन शाहको एकल निर्णयलाई उपमेयर सुनिता डंगोलसहितका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले चुनौती दिए ।

तीन महिना १४ दिनपछि त्यसदिन कार्यालय पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कर्मचारीहरूले उनको कार्यकक्षको ताला फोडेर प्रवेश गराएका थिए ।

कोशी प्रदेशमै पनि यसअघि धरानमा, मोरङको कानेपोखरी, रतुवामाई लगायतका पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ । 

कर्मचारीकै विषयलाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद बल्झिरहने समस्याले निरन्तरता पाएको छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थको टकराव भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशको एक मन्त्रालयमा सचिवका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको ‘इगो’ ले बारम्बार यस्तो समस्या आइरहन्छ, आइरहेको छ । उनले काठमाडौंमा व्याप्त केन्द्रीकृत शैली पनि समस्याको एउटा कारण बनेको बताए ।

‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीज्यू नै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको इकाइ मात्रै हुन् भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिनुहुन्छ’ ती सचिवले भने ‘मेयरहरूलाई पनि आफैले भनेको मान्छे चाहिन्छ । यही कुरा नमिलेपछि बारम्बार समस्या आउँछ । सबैले विधि पछ्याएर काम गर्ने अठोट गर्ने हो भने जो भए पनि समस्या नहुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार महानगरहरू ठूलो आकारको बजेट कारोबार गर्ने थलो हुन् । त्यस्तो ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्छन् ।

‘यसो सम्झौं त, संविधान, ऐन–कानुन छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको ऐन छ, मेयर हुन्  वा कर्मचारी, सबैले त्यो पालन गर्ने हो भने समस्या के आउँछ ?’ उनले थपे ‘तर, विधिभन्दा आफ्नो प्रतिष्ठा र इगो प्राथमिकतामा परेपछि यस्तो समस्या सधैँ आउँछ । संघीय मन्त्रालयले पनि कम्तीमा मेयरहरूलाई साथमा लिने कौशल देखाएको भए केही बिग्रन्नथ्यो ।’

सहसचिवहरूको सरुवापछि रामचरित्र मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने मेयर कोइरालाको घोषणाले विराटनगरमा अर्को कोणको बहस पनि सुरु गरेको छ । खासगरी मधेशवादी दलका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै मेयर कोइरालाले मधेशी हाकिमलाई नरुचाएको आरोप लगाएका छन् ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेपालका नेता जयराम यादवले मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने मेयरको घोषणालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।

‘मेहताजी जस्तो सफल कर्मचारीलाई विराटनगरवासीले पाउनु भनेको  सौभाग्यको कुरा हो, तर जहाँसम्म मेयर र उपमेयरले स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा हो त्यो त उहाँहरुको नस्लीय चरित्र हो ।

मधेसी समुदायको हाकिमलाई हजुर शासकहरूले कसरी भनुन् ।’ तर, मेयर कोइरालाले भने आफूले पात्रबारे कुनै कुरा नउठाएको भन्दै संघीय सरकारको शैलीप्रति असहमति प्रकट गरेको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् ।

जे जसरी यो बहस अघि बढे पनि कर्मचारीको विषयलाई लिएर महानगर र सरकारबीच तनाव बढ्ने देखिएको छ । यसले महानगरमै पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘दुई तहका सरकारबीचमै मात्रै यो समस्या रहे त ठीकै हुन्थ्यो तर काठमाडौं जसरी कार्यालयमै तनाव हुने अवस्था आयो भने राम्रो हुन्न’, महानगरका एक कर्मचारीले भने ‘यो विषय तत्कालै सल्टाइनुपर्छ ।’