तमोर जलाशययुक्त आयोजना : अध्ययनमै सीमित गरिएको भन्दै संसदमा उठ्यो प्रश्न

विराटनगर । प्रतिनिधिसभामा बुधबार पाँचथरका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको विषय उठाएपछि पूर्वी नेपालको बहुप्रतीक्षित जलविद्युत् परियोजना फेरि चर्चामा आएको छ । 

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर पनि अघि बढ्न नसकेको ७६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान वर्तमान सरकारले समेत कुनै चासो नदिंदा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका र तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने लुमुघाट क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पूर्वी नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत तमोर नदीमा करिब २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी तमोर नदीमा जलाशय बनाउने योजना अघि सारिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । सोही अध्ययनले नै आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको देखाएपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको थियो । त्यसयता विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका विषयमा छलफलभए पनि आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वी नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने यो आयोजना बजेटमा प्राथमिकतासाथ नसमेटिएको भन्दै सांसद केरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केरुङले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले कोशी प्रदेशका जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

सरकारले बजेटमार्फत यस बर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि देशको कुल जलविद्युत् सम्भावनाबारे वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुन नसकेको बताए ।

उनले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै तनहुँ, बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता आयोजनासँगै तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्तीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्म पु¥याउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताए ।

‘७६२ मेगावाटको यो परियोजनाले ३.५ अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन गर्दा वार्षिक २८ अर्ब आम्दानी हुन सक्छ, १५ हजार बढीको रोजगारी श्रृजना हुन्छ र ५० वर्ष आयोजनाको आयु अवधिमा १७ खर्ब ५० अर्ब आम्दानी विद्युतबाट मात्रै हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा मात्रै कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाले आफूलाई राज्यबाट विभेद गरिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’

उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भई आसपासका जग्गा रोक्का भइसकेको अवस्थामा सरकारले यो आयोजना अघि बढाउन कुनै प्रयास नगरेको गुनासो गरे । 

उनले पर्यटन, पर्यावरण र आर्थिक महत्व बोक्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनाका लागि बजेट पुनरावलोकन गर्न ऊर्जा मन्त्रीमार्फत सरकारलाई आग्रह गरे ।

सांसद केरुङले यस्तै अवस्था कायम रहे कोशी प्रदेशका जनताले आफ्नो अपेक्षाअनुसारको बजेटका लागि अझै पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको पनि टिप्पणी गरे । 

दिगो विकासका लागि विकास आयोजनाको आयु निर्धारण गरेर मात्रै राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावनाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

कञ्चनजंघा, मकालु र पाथीभरा क्षेत्र जाने पर्यटकका लागि समेत तमोर जलाशययुक्त आयोजना आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने तथा कृत्रिम तालमार्फत पहाडी क्षेत्रमा जलपर्यटन प्रवद्र्धनको नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने बताए । 

यो आयोजनाको मुख्य क्षेत्रमा पर्ने पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र धनकुटासहित समग्र पूर्वी पहाडी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न यो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका) ले कोसी नदीको जलाधार क्षेत्रको सर्वेक्षण गर्दा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो ।  प्राधिकरणले २०७५ सालमै यो आयोजनाको डीपीआर निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । 

त्यसपछि लगानी बोर्डले यो आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना र नेपालको एचआईडीसीएलसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

अघिल्ला सरकारहरूले भने ठूलो लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डुबान क्षेत्र व्यवस्थापन, स्थानीय बासिन्दाको पुनर्स्थापना तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पर्नसक्ने चुनौतीलाई ध्यान दिंदै यो आयोजना अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । 

वर्तमान सरकारसमेत सुख्खायामको ‘पावर ब्याकअप’ का रुपमा रहेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाका बिषयमा मौन देखिएपछि सांसद केरुङले प्रश्न उठाएका हुन् । 

आगामी आवको बजेटमार्फत लगानी मोडल करिव टुंगिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।