वैदेशिक लगानी र नियन्त्रणवादी नीति

वर्तमान गतिशील विश्व अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र सरकारी नियन्त्रणबीचको तनाव एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ । एकातिर, भूमण्डलीकरणले विदेशी पूँजीलाई खुला अर्थतन्त्रको आवश्यकता बताउँछ भने अर्कोतिर, कोभिड–१९, युद्ध र आर्थिक संकटले सरकारहरूलाई संरक्षणवादी नीति अपनाउन बाध्य बनायो । जसको असर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यथावत जस्तै छ ।  यसले गर्दा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा एफडीआईको भूमिका, यसका फाइदा र जोखिमहरू पुनः परिभाषित हुँदैछन् ।  

वैदेशिक लगानी विकासको इञ्जिन वा आत्मनिर्भरतामा अवरोध भन्नेमा धेरै बहस भएका छन् ।  वैदेशिक लगानीका फाइदाहरू धेरै छन् । केही महत्वपूर्ण फाइदाहरु यस प्रकार छ–

आर्थिक प्रगतिका सहयोगी  
पूँजी र प्रविधिको प्रवाह : एफडीआईले नेपाल जस्ता लगानीका लागि पूँजी अभाव भएका देशहरूलाई आधुनिक प्रविधि, प्रबन्धन कौशल र उच्च उत्पादकतासँग जोड्ने काम गरेको छ ।  जलविद्युतको क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ लगानीले ऊर्जा क्षेक्रमा त्रान्ति ल्याएको उदाहरण काफी छ ।  

रोजगारी र कौशल विकास  : विदेशी कम्पनीहरूले युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छन् ।  निर्माण र सेवा क्षेत्रमा एफडीआईले हजारौं नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथ्यले नै देखाउँदछ ।   

निर्यात बृद्धि :  एफआईडीले नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । उदाहरणका रुपमा  चिया र गलैचा उद्योगमा वैदेशिक लगानीले निर्यात बढाउन सहयोग पुर्‍यायो ।   
प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । केही जोखिमहरू यस प्रकार छन् ।

 आत्मनिर्भरतामा चुनौती 
स्थानीय उद्योगको दमन  : बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले साना स्वदेशी व्यवसायहरूलाई बजारबाट बाहिरिन बाध्य बनाउँछन् ।  उदाहरणका रुपमा  भारतीय एफएमसीजी कम्पनीहरूले नेपाली साना उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धामा घेराबन्दी गरेका छन् ।  

पूँजी बहिर्गमन :  विदेशी कम्पनीहरूले कमाएको मुनाफा देशबाट बाहिर लैजान्छन्, जसले आर्थिक स्रोतहरू कमजोर बनाउँछ ।  
सांस्कृतिक र पर्यावरणीय असर : एफडीआईले पश्चिमी उपभोग संस्कृतिलाई थोपर्छ, जसले स्थानीय संस्कृतिमा प्रदूषण गर्छ ।  
   उदाहरणको रुपमा खानी र जलविद्युत् परियोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूमा दबाब बढाएका छन् ।  

नियन्त्रणवादी नीतिको आवश्यकता कति हो, कतै विकासमा बाधक थियो ।
सरकारी नियन्त्रणका फाइदा  
स्थानीय अर्थतन्त्रको संरक्षण :  संरक्षणवादी नीतिले नेपाली कृषि र उद्योगहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट बचाउँछ ।  उदाहरणको रुपमा चर्चा गर्दा भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई राहत दिएर साना किसानहरूलाई बचाएको छ ।  

राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता    – संवेदनशील क्षेत्रहरू (जस्तै बैंकिङ, दूरसञ्चार) मा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी नियन्त्रित तबरमा राख्दा देशले आर्थिक स्वायत्तता कायम राख्छ ।   
एफडीआई खुला गर्दाका फाइदा 
 –खुला गर्ने  : ऊर्जा, पर्यटन, आधारभूत संरचना जस्ता क्षेत्रमा एफडीआईलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।   
 

 – संरक्षण गर्ने : कृषि, साना उद्योग, सांस्कृतिक उद्योगमा सीमित नियन्त्रण।  
पारदर्शी नियमन :  एफडीआईलाई सजिलो तर जवाफदेही बनाउने, मुनाफा बहिर्गमनमा कर नीति लागू गर्नु पर्दर्छ ।  

स्थानीयसँग साझेदारी  ः विदेशी कम्पनीहरूलाई स्थानीय उद्यमहरूसँग जोडेर संयुक्त सहकार्यको  प्रवर्धन गर्नाले वैदेशिक मुद्रा आफ्नो देशमा रहन्छ ।   
अब निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, वैदेशिक लगानी र नियन्त्रणवादी नीति दुवैको सन्तुलनको अवस्था  आजको आर्थिक यथार्थ हो । यस्तोमा अन्यलाई ‘आँखा खोलेर मुख नजरबन्द’ गरी स्वागत गर्नुपर्छ  आफ्नो आर्थिक हित, पर्यावरण र सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै । यसको लागि सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ । एफडीआई राष्ट्रिय विकासको साधन बनोस्, नियन्त्रण भने आत्मनिर्भरताको ढुकुटी होस् ।
                                                                                                                                                                                                  (बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका उपप्राध्यापक हुन् ।)