संसदले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन हुँदैन : मन्त्री पराजुली

विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारले संसदबाट पारित गरिएको बजेटलाई विभिन्न राजनीतिक संयन्त्रको सुझावकै आधारमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले दलीय कार्यदलमार्फत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्ले समेत कार्यन्वयन गर्ने भनिएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम वास्तविक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीहरूको भेटघाटका क्रममा मन्त्री पराजुलीले केही सानातिना कमीकमजोरीको हकमा भने सच्याउने र सुधार गर्ने काम मात्रै सम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएलगत्तै नेकपा एमाले र नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टीले न्यूनतम् साझा कार्यक्रमका नाममा संसदबाट पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि बलजफ्ती संशोधनको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

दुवै दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले २८ बुँदाको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाइसकेको छ । तर, संसदभित्रको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गरिने पुनरावलोकन या संशोधनको प्रयास कानुनी रुपमा भने असम्भव रहेको मन्त्री पराजुलीको भनाइले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, सरकारभित्रको दलीय समीकरण परिवर्तनकै कारण फेरि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गरी त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा बलजफ्ती पत्राचार गरिएको बेला सरकारकै मन्त्री पराजुलीले भने कानुनी जटिलताले उक्त साझा कार्यक्रमको भावना अनुसार बजेट पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन भइसकेको छ । 

नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भमै सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्दै दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी अघि बढाएका थिए । त्यसको जिम्मेवारीको नेतृत्व नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गरेका थिए ।

आङ्बोको नेतृत्वमा एमालेका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलचन पाठक, नेकपाका सांसद बाबुराम गौतम र गणेश उप्रेती, एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी, कोशी प्रदेश कमिटीका सचिव राजकुमार भण्डारी सदस्य रहेको कार्यदलले उक्त न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो । कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रम गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री कार्कीले बुझेका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको दायराभित्र रहेर मात्रै मन्त्रालयले काम गर्न सक्ने उनको संकेत थियो । पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्री पराजुलीले पनि सरकारको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा हुनुपर्ने बताए ।

‘यो बजेट यत्तिकै पुनरावलोकन हुँदैन’ उद्घोषसँग मन्त्री पराजुलीले भने, ‘बरु देखिएका केही कमी कमजोरीको हकमा कतिपय कुरा सच्याएर सुधार गरेर जान सकिन्छ, गर्ने प्रयास त्यति नै हो ।’

साझा कार्यक्रमको सुझाव अनुसार गर्न खोजिएको बजेट पुनरावलोकनलाई संसद्को प्रक्रियाबाट अनुमोदन नगराई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो मन्त्रालयलाई समेत कानुनी तथा प्रक्रियागत रूपमा कठिन हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अस्पताल सुधारको अवसर

मन्त्री पराजुलीले प्रदेशभित्रका अस्पताल तथा उपचार केन्द्रको अनुगमन गरी आएको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् । मापदण्डविपरीत सेवा सञ्चालन भएको पाइएमा कारबाही हुने भए पनि सुधार गर्न सकिने कमजोरीका हकमा आवश्यक समय दिइएको उनको भनाइ छ ।

पराजुलीले विराटनगरमा आँखा उपचारका लागि भारतबाट समेत बिरामी आउने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावना रहेको मन्त्री पराजुलीले बताए । तर, यसअघि भएको तालाबन्दीको हकमा भने प्रदेश सरकारले नै समन्वय गरेर स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्ने अवसर दिइएको बताए । यद्यपि उपचारको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले धनकुटामा १०० शøयाको अस्पताल निर्माण गरी त्यसलाई मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने काम अघि बढाइएको बताएका छन् ।

धनकुटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भन्दै उनले यस वर्षदेखि नै आवश्यक काम सुरु गर्ने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिए । सरकार सञ्चालनका लागि भएको दुईदलीय सहमतिमा समेत यो विषय समेटिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका १७८ विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममध्ये ३५ विद्यालयमा अहिले नर्सिङ स्टाफको पद रिक्त रहेको मन्त्री पराजुलीले बताएका छन् । रिक्त पदमा जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै आवश्यकताअनुसार नयाँ विद्यालयमा समेत कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका हुन् । कात्तिकसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मंसिरदेखि नर्सहरूलाई विद्यालयमा काम गर्ने गरी नियुक्त गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

शैलजा आचार्य अस्पतालमा २४ घण्टे सेवा

मन्त्री पराजुलीले विराटनगरको शैलजा आचार्य अस्पताललाई व्यवस्थित गरी सेवा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । कोभिड–१९ को समयमा निर्माण भएको संरचनालाई अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको भन्दै उनले अस्पतालमा आईसीयूलगायतका पूर्वाधार तयार भैसकेको जानकारी दिएका हुन् ।

अस्पताल विस्तारका लागि जग्गाको समस्या मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । जग्गा व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको र सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

जग्गा खरिद गर्न मिल्ने भए खरिद गर्ने र लिजमा लिनुपर्ने भए लिजमा लिएर भए पनि अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने उनले बताए । उद्योग मन्त्रालयको ९२ प्रतिशत सेयर रहेकाले जग्गा व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । दशैँअघि नै अस्पतालमा २४ घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको उनले बताए ।

‘उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छौं’

स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीले प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । प्रयोगमा नआएका उपकरणलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र कुनै ठाउँमा प्रयोग गर्न नसकिने भए आवश्यक पर्ने अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

उनले उपकरण खरिद गर्दा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सीटी स्क्यान मेसिन खरिद गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक रेडियोलोजिस्ट तथा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा उपकरण प्रयोगविहीन हुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, एक्सरेलगायतका उपकरण सञ्चालन गर्न प्राविधिक जनशक्ति भए पनि परीक्षणको रिपोर्टका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ने भन्दै उनले उपकरण खरिदअघि नै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पहाडी क्षेत्रका अस्पतालमा नर्सिङ तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पराजुलीले उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने बताए । विज्ञापन गर्दासमेत आवश्यक जनशक्ति नआउने समस्या रहेको भन्दै उनले उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए । 

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न स्रोत–साधनको सीमितता चुनौती भए पनि उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भैरहेको बताएका छन् ।

सबै जिल्ला अस्पताल ५० शय्या

मन्त्री पराजुलीले आगामी दिनमा कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउने गरी विभिन्न योजना अघि सारिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शøयामा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । त्यस्तै, पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर र मदन भण्डारी ट्रमा अस्पताललाई रणनीतिक क्षेत्रका नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए ।

प्रदेशका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका जिल्ला अस्पताललाई तत्काल विशेषज्ञ सेवासहित विस्तार गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पराजुलीले बताए ।