अल्पविकसितबाट विकासशीलमा जाँदा टेक्सटायल र गार्मेन्ट निर्यातमा पर्दैछ ठूलो असर

विराटनगर । सन् २०२६ को नोभेम्बरदेखि नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिएर विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा प्रवेश गर्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित मापदण्डका आधारमा नेपालले दशकौंदेखिको ‘गरिबीको ट्याग’ बिसाएर विकासशील राष्ट्रको नयाँ यात्रा तय गर्न लाग्दा यसको नकारात्मक असर भने निर्यात व्यापारमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने तयारीलाई सकारात्मक उपलब्धि लिन सकिए पनि विशेषगरी नेपाली टेक्सटायल र गार्मेन्ट निर्यातमा यसको ठूलो असर देखिने अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

हाल नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेका कारण विकसित देशहरूको बजारमा भन्सार छुट र कोटारहित सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा विकासशिलमा उक्लिएपछि त्यो छुट कटौति भई नेपाली टेक्सटायल र गार्मेन्टले समस्या भोग्नुपर्ने भएको छ । 

युरोपेली संघको एभ्रिथिङ बट आर्मस् (इबीए) र अमेरिका लगायतका बजारमा नेपाली टेक्सटायल गार्मेन्ट उत्पादनले सहज पहुँच अवरुद्ध भई यस्तो सहुलियतहरू नै समाप्त हुने जनाइएको छ ।  

व्यापार, अर्थतन्त्र तथा वातावरण सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सरोकार (साउथ एसियन वाच एण्ड ट्रेड ईकोनोमिक्स एण्ड इनभाइरोन्मेन्ट– सावती) ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार त्यस्तो स्तरोन्नतिले नेपाली निर्यात व्यापार मध्ये सवैभन्दा धेरै गार्मेन्ट अर्थात तयारी पोशाकमा धक्का लाग्ने देखाएको छ । 

सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा पारश खरेलले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात नेपालको निर्यात व्यापारमा कम्तिमा ४ प्रतिशत कमी आउने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिसँगको सहकार्यमा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित ‘नेपालको अति कम विसित राष्ट्र (एलडीसी) स्तरोन्नती र गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल क्षेत्र’ सम्बन्धि अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले घट्ने निर्यातको ७० प्रतिशत हिस्सा भने गार्मेन्ट र टेक्सटायलकै हुने जानकारी दिए ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपश्चातको नेपालको निर्यात अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेकी सावतीकी वरिष्ठ फेलो निलु थापाले निर्यात गरिरहेका २६ वटा र निर्यातका लागि इच्छुक ३ वटा गरी नेपालका २९ वटा गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल फर्ममा अध्ययन गरिएको बताइन् । 

उनले अब सरकारले निर्यातका लागि नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

भारत र वंगलादेशले छुट्टै व्यापार सम्झौता गरेर युरोपेली र अमेरिका लगायतका देशमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा निर्यातको अवसर सिर्जना गरिसकेका कारण त्यसबाट समेत नेपाललाई थप निर्यात जोखिम थपिने जनाइएको छ ।

नेपालको तयारी पोशाक र कपडा उद्योगले हालसम्म मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन मुख्यतः भन्सार छुटकै भर पर्दै आएको छ । सो सुविधा हटेपछि नेपाली उत्पादनको लागत अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू बंगलादेश, भियतनाम र कम्बोडियाको तुलनामा महंगो पर्नेछ । ती देशहरूले अझै पनि विशेष व्यापार सहुलियत पाइरहेका कारण नेपालको स्तरोन्नतीपछि निर्यात कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

जसका कारण नेपाली तयारी पोशाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न कठिन हुनेछ । जसको परिणाम व्यापार घाटा बढ्दै जाने, उत्पादनमा संकुचन आएर प्रत्यक्ष रोजगारीमा समेत असर पार्नसक्ने देखिएको हो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अबको दिनमा सरकारले  उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा विशेष बजार लक्षित रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू विस्तार गर्दै नयाँ बजार खोज्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष राउतले गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल क्षेत्रले विगतमा रोजगारी सिर्जनाको लागि उल्लेख्य योगदान गरेको बताउँदै कोटा प्रणालीको अन्त्यसँगै यो क्षेत्र धरायशी बनेको बताए । 

कोशी प्रदेशमा अहिले पनि टेक्सटायल क्षेत्रका धैरै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र रोजगारी सृजना गरिरहेकोले आन्तरिक बजार विस्तारका लागि खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपालबाट विगतमा गार्मेन्ट टेक्सटायल निर्यात ठूलो मात्रामा थियो, निर्यात व्यापारमा योगदान थियो’ उनले भने, ‘तर आज बढेको व्यापार घाटा रेमिट्यान्सबाट पूर्ति गर्नुपरेको छ, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकको पनि ठूलो अभाव देखिएको छ ।’

राउतले सरकारले गार्मेन्ट टेक्सटायल क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नयाँ उद्यमी र स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

नेपालमा उत्पादन भएका टेक्सटायल निर्यात गर्दा अहिले पनि लागत बढी रहेको छ । तर काठमाडौंको तुलनामा कलकत्ता र विशाखापटनम बन्दरगाहसँगको छोटो पर्ने भएकोले पूर्वी क्षेत्रले निर्यातको अवसर पाउन सहज हुने जनाइएको छ । 

साथै, क्रस बोर्डर ई–कमर्शको पनि सम्भावना रहेकोले आगामी दिनमा नेपालले नयाँ अवसर निर्माणमा तयार हुनुपर्ने चुनौती रहेको छ । 

प्रगति टेक्सटायलका प्रदिप निरौलाले निर्यातमा मात्रै हामीले ध्यान नदिई देशमै खपत बढाउनेतर्फ नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अहिले पनि नेपालमा अबैध बाटोबाट आएका कपडाको खपत धेरै रहेको भन्दै नाकामा कडाई गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

गार्मेन्ट सञ्चालक शिव रिजालले गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हटाउनुपर्ने बताए । 

रियान्यस स्पिनिङ मिल्सका रमेश सिग्देलले हामीले शून्य प्रतिशतमा ‘यार्न’ टर्की निर्यात गरिरहेको जानकारी दिंदै सानै स्तरमा भए पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित गार्मेन्टलाई युरोप अमेरिका निर्यात गरिरहेको जानकारी दिए ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको मुखैमा रहेको नेपालका लागि भावी दिनमा आर्थिक विश्वसनीयता र लगानी आकर्षणको अवसर आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिए । टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट क्षेत्रका लागि भने तत्कालै चुनौती देखिने भएकोले सरकारलाई उचित नीतिगत व्यवस्था र उद्योगमैत्री सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट क्षेत्र नेपालमा ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षेत्रमध्येको हो । यस क्षेत्रमा हजारौं कामदार आबद्ध छन्, जसमा महिलाको संख्या झनै उल्लेखनीय रहेको जनाइएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने यस्तो परिस्थितिका लागि संक्रमणकालिन रणनीति लागू गरी केही वर्षसम्म सहुलियत कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल जारी रहेको बताउने गरेका छन् । तर, यस क्षेत्रका अनुभवी उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यो पर्याप्त पहल नहुने बताउने गरेका छन् ।