प्रदेश सचिव भएकै मन्त्रालयमा संघले सचिव पठाइदिएपछि उठ्यो अधिकार बाँडफाँटको प्रश्न

विराटनगर । कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारले नै बढुवा गरेका सचिव डा. इन्द्र सापकोटा कार्यरत रहेकोमा संघीय सरकारले सोही मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गरेर पठाएपछि दुई सरकारबीच अधिकार बाँटफाटको बहस चर्किएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतका उपसचिवहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेरै संघीय सरकारले पठाएका सचिव गणेश पौडेललाई हाजिर नगराउन दबाब दिंदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले प्रदेशमा सचिव हुने योग्यता पुगेर बढुवा भइसकेका कर्मचारीले मन्त्रायलयको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले पौडेललाई २०८३ जेठ ११ मा सरुवा गरेपछि विरोध जनाएका हुन् । 

संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव पठाउने प्रचलन अन्त्य गर्नका लागि पहल गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

उपसचिवहरूले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको र प्रदेशको कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण भएको दाबी आरोप लगाए ।

ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीबाट पूर्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव बन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय सरकारले सचिव पठाएर प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र प्रदेश कानुनले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिएको उपसचिव सुशिल बास्तोलाले बताए । 

उनले प्रदेशका कर्मचारीलाई बढुवामार्फत सचिव बन्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने खालका कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

उपसचिवहरूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा संघीय सरकारबाट गरिएका सचिव पौडेलको सरुवालाई कार्यान्वयन नगरी हाल कार्यरत कार्यरत सचिव सापकोटालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उपसचिवहरूले प्रदेशका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चितका लागि चाँडो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी एघारौं तहको दरबन्दी सिर्जना गर्न, प्रदेश निजामती सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र प्रदेशको कर्मचारी प्रशासनमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न स्पष्ट माग राखेका छन् ।

कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा समितिले २०८१ पुस ११ मा डा. सापकोटासहित पाँच जनालाई ११ औं तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । डा. सापकोटा प्रदेश लोकसेवाको सिफारिसअनुसार प्रदेश वन सेवा समुहबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन् । 

उनीसहित विभिन्न सेवा समुहबाट पाँचजनालाई कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८१ माघ ४ मा ११ औं तहमा बढुवा गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि सापकोटा २०८२ असोज २७ मा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन भएका थिए ।

उनीसँगै ११ तहमा बढुवा भएका अरु पाँचजना मध्ये स्वास्थ्य सेवा समुहका डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत सचिव हुन नपाई अवकास भइसकेका छन् । 

शिक्षा सेवा समुहबाट ११ औं तहमा बढुवा भएका कृष्णप्रसाद पोखरेल संघीय सरकारले पठाउने सचिवकै सरहको समान योग्यता भएर पनि अहिलेसम्म सचिव हुन पाएका छैनन् । 

उनी हाल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाको निर्देशक छन् ।

त्यस्तै, कृषि सेवाको दुई समुहबाट बढुवा भएका प्रकाशकुमार डाँगी हाल कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगर र सुशिलकुमार अधिकारी पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशालय विराटनगरको निर्देशक छन् ।

प्रदेशको ११ औं तहमा बढुवा भएर हालसम्म पदमा बहाल चारजना मध्ये सापकोटा मात्रै पहिलो पटक प्रदेश बनेका हुन् । 

सोही कारण सापकोटालाई हटाउने गरी संघीय सरकारले सचिव पठाएपछि प्रदेशका कर्मचारीहरूले प्रतिवाद सुरु गरेका छन् ।

संघीय कर्मचारी संयन्त्रले प्रदेशलाई सँधै अस्थिर बनाउने खेल खेलिरहेको प्रदेशका उपसचिवहरूले आरोप लगाएका छन् । 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) र कोसी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम ११ औं तहको कर्मचारी नै प्रदेश सचिव हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गरेका छन् । 

यता, योग्यता पुगेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बन्न नपाएका डा. बस्नेतले प्रदेशका कर्मचारीमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार कायमै रहेको बताएका छन् । 

उनले आफू २० औं वर्षदेखि कोशी प्रदेशकै भुगोलमा बसेर काम गरेको अनुभव र संघीयता कार्यन्वयनपछि प्रदेशमा निरन्तर काम गरेर ११ औं तहमा बढुवा हुँदा समेत सचिव हुनबाट रोकिएको गुनासो गरे । यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आँट देखाउन नसकेको र व्यक्ति तथा पार्टीवाद हाबी भएको आरोप लगाए ।

‘हामीले काम गरुन्जेल नयाँ सरकारका रुपमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेर संघीयतालाई सम्मान गरेर बस्यौं, तर प्रदेशबाट सहयोग पनि भएन, संघीय सरकारले पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिरह्यो’ बस्नेतले भने, ‘अहिले पनि प्रदेश तहका कर्मचारीको कामको सम्मान नहुने प्रवृत्ति जारी छ, संघसँग लड्नै नसक्ने अवस्थामा प्रदेश देखिएका कारण हामीले अझै धेरै समय अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सचिवमा पदस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा पनि आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको बस्नेतले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यसले गर्दा प्रदेशको सामर्थमाथि प्रश्न उठेको र आफैले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अनुभूति भएको बताए । 

पछिल्लो पटक भने कर्मचारीमा बोल्ने साहस देखिनु खुसीको कुरा भएको बस्नेतले बताए । 

‘प्रदेशका कर्मचारीले न्याय पाएका छैनन्, विभेद भइरहेको छ, मुख्यमन्त्री या मन्त्रीले पनि यो विषयलाई छलफलको बिषय बनाउनुपर्छ, नत्र त प्रदेशका कर्मचारीमा निराशा बढ्दै जाने र जागिर मात्रै खाने प्रवृत्ति बढ्छ ।’