पूर्वी तराईमा बर्डफ्लू : ३ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट, ३६ फार्म प्रभावित

विराटनगर । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा बर्डफ्लू संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ । बर्डप्mलू संक्रमणले कुखुरा व्यवसायमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तथा पशु चिकित्सक डा. बिनोदकुमार शाहका अनुसार हालसम्म ३६ वटा व्यावसायिक कुखुरा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । ती मध्ये तरहरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि प्रभावित बनेको छ ।

संक्रमणका कारण हालसम्म करिब ३ लाख ९ हजार कुखुरा मरेका वा बर्डफलू नियन्त्रणका लागि नष्ट गरिएका छन् । संक्रमण फैलिने क्रम अझै रोकिएको छैन । 

नष्ट गरिएका मध्ये अधिकांश लेयर्स र ब्रोइलर कुखुरा  छन् । यसका साथै २ लाख ५० हजारभन्दा बढी अण्डा र करिब ५० हजार किलो दानासमेत नष्ट गर्नुपरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा रहेको ‘सुनसरी पोल्ट्री’ फार्ममा १ लाख ५५ हजार कुखुरामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यहा ३० हजार कुखुरा नष्ट गरिसकिएको छ भने बाँकी कुखुरा मार्ने प्रक्रिया जारी छ । 

मोरङको बूढीगंगास्थित अर्को फार्ममा ७२ हजार कुखुरामा संक्रमण देखिएको छ, जहाँ १० हजार कुखुरा नष्ट गरिसकिएको र बाँकी कुखुरा नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।

डा. शाहका अनुसार रोगको परीक्षण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा गरिन्छ । 

सुरूमा १४ वटा केन्द्रमा दु्रत परीक्षण (र्‍यापिड टेस्ट) गरिन्छ, त्यसपछि नमुना विराटनगरस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाइन्छ र अन्तिम पुष्टि केन्द्रीय पशुरोग प्रयोगशाला, त्रिपुरेश्वरमा पीसीआर परीक्षण (नाक वा घाँटीको र्‍यालबाट गरिने परीक्षण) मार्फत गरिन्छ ।

संक्रमण फैलिनुको कारणबारे प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार दाना, सवारी साधन वा अन्य आयातित सामग्रीमार्फत भाइरस फार्मभित्र प्रवेश गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको डा. शाहले जानकारी दिए. ।

उनले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले कडाइका साथ कदम चालेको र संक्रमित फार्ममा रहेका कुखुरा, अण्डा, दाना तथा सुली सबै नष्ट गरी क्षेत्र सिल गरिएको साथै, कुखुराजन्य पदार्थको ढुवानीमा पनि पूर्ण रोक लगाइएको जानकारी दिए ।

उपभोक्ताका लागि भने जोखिम सीमित रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । बजारमा पाइने कुखुराको मासु राम्ररी पकाएर खँदा कुनै जोखिम नहुने डा. शाहले स्पष्ट पारे । 

‘उचित तापक्रममा भाइरस नष्ट हुन्छ, तर संक्रमित कुखुरासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भने खतरनाक हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारले नष्ट गरिएका कुखुरा, अण्डा र दानाको मूल्यांकन गरेर निर्धारित दरको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राविधिक टोली पुग्नुअघि आफै मरेका कुखुराको भने क्षतिपूर्ति नपाइने नियम रहेको पनि उनले बताए ।

संक्रमण फैलिने क्रम जारी रहेकाले थप फार्म जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

नेपाल कुखुरा पालक संघ (मोरङ–सुनसरी) का अध्यक्ष होम बास्कोटा एकैपटक हजारौ कुखुरा मर्न थालेपछि किसानहरू निकै निराश भएको र  धेरैले लगानी जोगाउने आशा पनि गुमाउन थालेको बताउँछन् ।

सरकारी टोलीले संक्रमित फार्ममा कुखुरा नष्ट गर्ने काम गरिरहेको भएपनि क्षतिपूर्ति प्रक्रिया ढिलो हुने चिन्ता किसानमा बढेको समेत उनले बताए । 

बास्कोटाले तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सरल बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।

अध्यक्ष बास्कोटाकै बेलबारीस्थित फार्ममा करिब ३० हजार कुखुरा रहे पनि हालसम्म संक्रमण नदेखिएको उनले बताए । 

‘हामीले सतर्कता अपनाएका छांै, तर छिमेकी क्षेत्रमा संक्रमण फैलिदा डर बढेको छ,’ उनले भने । संक्रमणका कारण हजारौ किसानको लगानी डुबेको अध्यक्ष बास्कोटा बताउँछन् ।

‘हालको अवस्था केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि अत्यन्तै पीडादायी बनेको छ, बास्कोटा भन्छन् किसानहरू बैंकको ऋण, दाना आपूर्तिकर्ताको उधारो र बजारको दायित्वले थिचिएका छन्, धेरैजना गम्भीर तनावमा छन्, ।

उनले सरकारी व्यवस्थाअनुसार बर्डफ्लू संक्रमणमा क्षति मूल्याङ्कन गरेर ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि हाल देखिएको उच्च जोखिमयुक्त प्रकारको संक्रमण (एच ९) लाई क्षतिपूर्तिको दायरामा नराखिएको भन्दै उनले असन्तोष जनाए ।

हाल ५ लाखभन्दा बढी कुखुरा मर्दा करिब ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको अध्यक्ष बास्कोटा  बताउछन् ।

‘एक हजार कुखुरा पाल्न मात्रै करिब ४० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किसानहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्, बास्कोटाले भने ।

नेपाल कुखुरा पालक संघले प्रदेश सरकार, मन्त्रीहरू र सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गर्दै राहत प्याकेज विस्तार गर्न माग गरेको समेत उनले जानकारी दिए । 

संघले पीडित किसानलाई दाना, औषधि तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन साथै प्रदेश सरकारले छुट्याएको कृषि ऋण राहत कोष (करिब ४७–४८ करोड रूपैयाँ) वास्तविक प्रभावित किसानसम्म पुर्याउन पनि माग गरिएको बताए ।