पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

विराटनगर । झापाको गिरिबन्धु टिस्टेटकै झल्को दिने गरी भएको इटहरी र विराटनगरको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा विराटनगरका दर्जनौं व्यक्तिसहित राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सटापटाका नाममा महंगो जग्गा जग्गालाई सस्तो जग्गा खरिद गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरीको इटहरी र विराटनगरमा हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ती जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर रिजाल परिवारले घर–घडेरीका लागि भन्दै जग्गा बिक्री गरेका थिए ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मोरङ र सुनसरी जिल्लामा अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट प्राप्त गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रको भाग ३ मा सूचना प्रकाशित गरी उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको थियो ।

तर, उक्त छुट निश्चित उद्देश्य र सर्तसहित प्रदान गरिएको थियो । कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने र छुटको उद्देश्यविपरीत अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त गरेको १० बिघा १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा २०४१ चैत २ गते रिजाल टाशी इण्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा हस्तान्तरण गरेको थियो । आयोगले यसैलाई हदबन्दी छुट दिँदा निर्धारण गरिएका सर्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०४८ साल भदौ २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हदबन्दी छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगले जग्गा तोकिएको सर्तअनुसार उपयोग गरे वा नगरेको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको छानबिनबाट रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा छुट पाएको जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसैका आधारमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।

आयोगले सो प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिका रूपमा कायम हुनुपर्ने जग्गा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी, कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकको मिलेमतोमा फुकुवा गराई निजी प्रयोजनमा लगाइएको अख्तियारको आरोप छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे, मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक रहेका कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र जग्गा खरिद गरी हाल स्वामित्व कायम भएका व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन् ।

आयोगको आरोपपत्र अनुसार सबै प्रतिवादीको भूमिका समान भने छैन । केहीलाई सरकारी निर्णय तथा सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा त केहीलाई कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा, केहीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।

के भएको थियो ?

रिजाल परिवारले खडा गरेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीमा हदबन्दीको जग्गा राखेर सो परिवारले जग्गा जोगाएको थियो । रिजाल परिवारमध्ये नारायणप्रसाद रिजाल र विष्णुप्रसाद रिजाल मोरङमै ठूला जमिन्दारका रूपमा कहलिएका थिए । उनै दुई दाजुभाइमध्ये विष्णुप्रसाद रिजालका छोरा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल पञ्चायतकालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए ।

अर्का नारायणप्रसाद रिजालका दुई श्रीमतीमध्ये जेठीपटिका शिवप्रसाद रिजाल (नानीबाबु) हुन् भने कान्छीपट्टिबाट दुई छोरा डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र बद्रीप्रसाद रिजाल हुन् ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि हदबन्दीको चार विघा पाँच कठ्ठा जग्गा लुकाउन रिजाल कम्पनी खडा गरेर बढी जग्गा सोही कम्पनीका नाममा राखेका थिए । सो जग्गाको स्वामित्व पछि शिवप्रसाद रिजालका छोरा केदार रिजाल, द्वारिका रिजाल र पशुपति रिजालमा सारिएको थियो ।

विराटनगर–२ शंकरपुरको करीव चार बिघा जग्गाको सट्टा भर्ना गरी रिजाल टाशीको तर्फबाट मोरङकै साविक बनिगामा गाविस–३ मा पर्ने लोहन्द्रा खोलाको जग्गा खरिद गरिएको थियो । कानुनबाट जोगिन खोलाको जग्गा खरिद गरेको देखाइएको हो ।

कसरी भयो जग्गा फुकुवा ?

अख्तियारले सरकारी निर्णयअनुसार जफत हुनुपर्ने जग्गामध्ये विराटनगरको शंकरपस्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ का जग्गा हदबन्दी छुटको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै कानुनबमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले निवेदन दिएको थियो ।

भूमिसुधार कार्यालय मोरङले भने २०६२ जेठ ६ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको उक्त जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे अवस्थामा छाडेको उल्लेख थियो ।

आयोगको आरोपपत्र अनुसार जग्गामा रूख तथा झारजंगल रहेको, स्थानीय बासिन्दाले फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने गरेको र लागूऔषध दुव्र्यसनीको अखडाका रूपमा समेत प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने अवस्थाको शंकरपुरको जग्गा प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोमा भुमिसुधारबाट २०६३ भदौ १२ मा कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को उक्त जग्गा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको थियो । अख्तियारले यही निर्णयलाई त्यसपछिको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियाको मुख्य आधार मानेको जनाएको छ ।

कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कठ्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कठ्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कम्पनीले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेपछि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय, फलफूल विकास निर्देशनालय, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट तयार भएका कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार विराटनगरमा रहेको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टामा कम मूल्य पर्ने साविक मोरङको बनिगामा गाविस–३ स्थित जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्यले सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । अर्कोतर्फ कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगरको जग्गा भने ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको अवस्था पनि उपयोगका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको आयोगको दाबी छ । ग्रामथान गाउँपालिका (साविक बनिगामा गाविससहित) बाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार सो जग्गाको केही भागमा खाल्डो, केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोलाको बहाव रहेको जनाइएको छ । कम्पनीले खरिद गरेपछि हालसम्म पनि जग्गा भोगचलन नगरेको र अन्य कसैले पनि उपयोग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल र रिजाल यसरी संलग्न

जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिसम्म पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसअघि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

२०६६ मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । उनी २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने २०६७ साल माघ २२ गतेसम्म बहाल थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र  तत्कालिन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुनुपर्ने विषय जानकारी हुँदाहुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको आरोपमा कसुरदार मानेको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजालले पनि जग्गाको वास्तविक अवस्था र सट्टापट्टासम्बन्धी विषय जानकारी हुँदाहुँदै निर्णय गरेको आयोगको आरोप छ । रिजालको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयसमेत अख्तियारले उठाएको छ ।

यी हुन् उच्च अधिकारीसहितका प्रतिवादी

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा नेपाल र रिजालसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल तथा नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की पनि प्रतिवादी छन् ।

मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नासुहरु यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल, राकेश निरौला र रमेश सुवेदी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालिन योजना अधिकृत बसन्तराज अर्याल र बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, कृषि तथा फलफूल विकाससँग सम्बन्धित अधिकारी र स्थानीय तहका तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई आरोपपत्रमा समेटिएको छ ।

यो प्रकरणमा जग्गा खरिद गरी हालसम्म स्वामित्व कायम भएका ४३ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूलाई सरकारी जग्गा जफत गरी सार्वजनिक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी घराना पनि छन् ।

प्रतिवादी बनाइएकामा अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ र टेकबहादुर महतले उक्त जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारडा, प्रदीपकुमार मुरारका र निरु श्रेष्ठ पनि जग्गा खरिदकै कारण प्रतिवादीको सूचीमा छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, सनातन धर्म सेवा समितिलगायतलाई समेत जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड अहिले मोरङ सहकारी अस्पतालका रूपमा परिचित छ । सोही जग्गामा अहिले मोरङ सहकारी अस्पताल सञ्चालित छ ।

उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । जग्गा खरिद गर्नेहरूबाट अन्य सम्पत्ति असुल गर्ने नभई उनीहरूको नाममा कायम रहेको विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी नाममा ल्याउन माग गरिएको हो । यो प्रकरणमा केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेका एक दर्जन व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादीको सुचीमा छन् । 

७३ करोड बिगो, कैद र जरिवानाको दाबी

अख्तियारले यो जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कुल ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा हानिनोक्सानीसम्बन्धी कसुरमा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको हो ।

प्रतिवादीहरूको कसुर र भूमिकाअनुसार कैद तथा जरिवानाको माग गरेको जनाएको छ । केही प्रतिवादीविरुद्ध थप सजायको मागदाबीसमेत गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारी जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा कायम रहेकाले प्रचलित कानुनअनुसार जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियारले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सर्तसहित हदबन्दी छुटमा प्राप्त भएको जग्गा उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग नभएको अवस्थामा जफत हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । 

तर, विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस र निर्णय गराई जग्गा फुकुवा तथा सट्टापट्टा गरिएको र अन्ततः निजी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको हो ।

त्यसपछि कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटको सुविधा सर्तरहित नहुने र तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो सुविधा फिर्ता लिन सक्ने व्याख्यासहितको आदेश दिएको थियो ।