सीएनआई कोशीले कांग्रेसलाई बुझायो औद्योगिक विकासको खाका

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले औद्योगिक विकास, कर सुधार र आर्थिक संकट समाधानका लागि तयार पारेको विस्तृत सुझाव नेपाली कांग्रेसलाई बुझाएको छ । 

कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागको आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सीएनआईका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई ३२ पृष्ठ लामो सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष सारडाले देशको औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल सुधारात्मक नीति आवश्यक भएको बताए । 

उनले भन्सार नीतिको कारण चिनी, खाद्यान्न र सुती कपडा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य  अत्यधिक महंगो भएको बताउँदै नेपाल बजारहरू सुनसान तर सीमापारिका बजारहरू गुल्जार भइरहेको बताए । 

सारडाले भन्सार दर अत्यधिक भएका कारण आम नागरिक मात्रै नभई स्वदेशी उद्योगसमेत संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सारडाले स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरूमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । 

आत्मनिर्भर भइसकेका बस्तुहरूमा सस्तो आयातलाई रोक्न उचित नीति आवश्यक रहेको उनले प्रस्तुत गरेको सुझावमा उल्लेख छ । त्यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एउटै भन्सार दर राखिएको भन्दै कच्चा पदार्थका लागि छुट्टै र कम भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

हाल अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमताको आधाभन्दा कममा सीमित समयका लागि संचालन भइरहेका कारण बेरोजगारीको समस्या समेत बढाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘उत्पादन त गर्न सक्छौं तर बजार छैन, उधारो उठ्दैन, कच्चा पदार्थ पनि महंगो भइरहेको छ’ सारडाले भने, ‘व्यवसायी अस्तित्वकै संकटमा छन्, यस्तो संकटलाई परिसंघले गम्भीरताका साथ उठाएको छ ।’ 

अध्यक्ष सारडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादित नीतिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र वित्तीय लागत बृद्धि भएको जनाइएको छ । 

सरकारबाट हुने पूँजिगत खर्च न्यून भएका कारण बजार थप संकटमा परेको पनि परिसंघले जनाएको छ । 

खाद्य पदार्थ, कच्चा सामग्रीहरूमा अग्रिम आयकर लिने प्रणाली अहिलेको मूल आर्थिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने परिसंघले माग राखेको छ ।

त्यस्तै तीन तहका सरकारले एउटै वस्तु तथा सेवामा अलगअलग कर लिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी एकीकृत कर प्रणाली अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यातायात कर, ढुवानी पटके कर, कवाडी कर, सरसफाइ कर जस्ता विभिन्न नाममा असुल गरिने करले व्यवसायीहरूमा अप्ठ्यारो र अन्योलता बढाएको परिसंघको भनाइ छ ।

व्यवसायीमाथि लागु गरिएका १४ वटा फौजदारी कानुनका प्रावधान हटाई जरिवाना वा देवानी प्रकृयामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

परिसंघले अमरडुवामा करिब ६०० बिघा जमिनलाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, कोशी प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, विराटनगरमा चक्रपथ वा बाइपास सडक चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने, रानी–किमाथाङ्का सडक तथा हुलाकी मार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।

सुझाव बुझ्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसले निजी क्षेत्रबाट उठ्दै आएका समस्याको वास्तविकता बुझेर आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिने बताए । 

साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परिसंघले पेश गरेका सुझावहरू पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारलाई ध्यानाकृष्ट गराउने बताए ।