स्तनपान प्रवर्द्धनमा चुनौती

विराटनगर । नवजात शिशु तथा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्तनपान सबैभन्दा पुरानो, पहिलो र सुरक्षित खोप जस्तै भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा यसको दरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । 

शिशुको पोषण र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न तीन दशकअघि नै कानुन बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विज्ञहरूले स्तनपानको महत्वबारे चेतना अभिवृद्धि भएपनि कृत्रिम दूध, बालसूत्र र दूधदानीको बढ्दो प्रयोगले स्तनपान प्रवर्द्धनमा चुनौती थपिएको बताए ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिल श्रेष्ठका अनुसार जन्मेको पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउँदा नवजात शिशुको मृत्यु जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जीवनको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउन र त्यसपछि पूरक आहारसँगै दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराइरहन सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने दर ५५ प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्रिय बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४ मा यो दर घटेर ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यद्यपि ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर भने ५६ प्रतिशतबाट बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका इजलास अधिकृत सुवास घिमिरेले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ ले स्तनपान संरक्षणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । 

उनका अनुसार १२ महिनासम्मका शिशुका लागि आमाको दूधलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने दूध, खाद्य पदार्थ, दूधदानी तथा मुन्टोको भ्रामक प्रचार–प्रसार र बिक्री वितरणलाई ऐनले नियन्त्रण गरेको छ ।

उनले ऐनअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले स्तनपानलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र उत्पादक तथा वितरकबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा भौतिक लाभ लिन नपाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । 

स्वास्थ्यकर्मीले उत्पादक कम्पनीबाट उपहार लिएर वा कृत्रिम दूधको प्रचार–प्रसार गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, उत्पादक वा वितरकले ऐनविपरीत विज्ञापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाभित्र उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने वा निःशुल्क नमुना वितरण गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । 

बाल आहार बजारमा ल्याउनुअघि अनिवार्य प्रमाणीकरण तथा लेबल स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बाल आहारका लेबलमा ‘स्तनपान सबैभन्दा असल दूध हो’ भन्ने सन्देश र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबिनाको प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐन उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकार स्वयं वादी बन्ने र दोषी ठहर भएका व्यक्ति वा संस्थाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत भरत भण्डारीले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बनेको ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले बजार अनुगमन कमजोर रहेको र कतिपय स्वास्थ्य संस्थाभित्रै कानुनविपरीत कृत्रिम दूधको प्रवर्द्धन हुने गरेको उल्लेख गरे ।

सहभागीहरूले स्तनपानमैत्री कार्यस्थल निर्माण, नियमित अनुगमन र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरी बाल पोषण सुधार तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।