संसदबाट पारित भइसकेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा छेडखानीको प्रयास

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएलगत्तै नेकपा एमाले र नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टीले न्यूनतम् साझा कार्यक्रमका नाममा संसदबाट पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छेडखानीको प्रयास गरेको छ । 

सोमबार दुवै दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले २८ बुँदाको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएका हुन् ।

प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनकै कारण फेरी न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गरिएको हो । 

दुवै दलले नयाँ प्राथमिकता र कार्यक्रमसहितको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएर संसदबाट पारित भइसकेको बजेट तथा नीति कार्यक्रममाथि सरकार परिवर्तनका नाममा पुनः हस्तक्षेप सुरु गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन भइसकेको छ । 

नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भमै सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्दै दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी अघि बढाएका थिए । त्यसको जिम्मेवारीको नेतृत्व नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले गरेका हुन् ।

आङ्बोको नेतृत्वमा एमालेका उपनेता तिल कुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलचन पाठक, नेकपाका सांसद बाबुराम गौतम र गणेश उप्रेति, एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी, कोशी प्रदेश कमिटीका सचिव राजकुमार भण्डारी सदस्य रहेको कार्यदलले यो न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो । कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रम सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीले बुझेका हुन् ।

प्रदेशसभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलहरूले छुट्टै न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएर बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता फेरबदल गर्न खोज्नु कति उपयुक्त हो भन्ने विषय बहसमा आएको हो ।

प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको बजेट कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । 

तर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेकै कारण एमाले र नेकपाले बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुअघि नै त्यसलाई ‘थप सन्तुलित र व्यवस्थित’ बनाउने भन्दै पुनरावलोकनको बाटोतिर लगेका हुन् ।

न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन पुनरावलोकनको बाटो आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यही व्यवस्थाले संसदबाट पारित बजेटको प्राथमिकता तथा विनियोजनमाथि कार्यपालिकाले कति हदसम्म पुनरावलोकन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

साझा कार्यक्रममार्फत बजेटमा उल्लेखित विषय, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यससँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सरकारले थप स्रोत व्यवस्थापन वा कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसका लागि प्रचलित कानुनी र बजेटरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दुई दलको राजनीतिक सहमतिका आधारमा तयार भएको साझा कार्यक्रम आफैंमा प्रदेशसभाबाट पारित बजेटको विकल्प बन्न सक्ने वा नसक्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको हो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, निगरानी र सुशासनको केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, सबै मन्त्रालयको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तथा २०८० सालभन्दा अघि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र गठन आदेशलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार प्रदेशसभामा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेर ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ ।

लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त लगानी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा निजी लगानी बढाउने, विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ कार्यान्वयन गर्ने तथा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वय सुदृढ बनाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य हुँदै पारित भएको हो । कांग्रेसले आफु सरकारका रहँदाको कार्यदलको सुझाव तथा संसदबाट पारित भएको बजेटलाई नै कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशको बजेट सन्तुलन कायम गर्न कांग्रेसले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै घुमाउरो गरी सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ ।

सहमति कि सरकारकै योजना ?

दुई दलले साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यसम्पादनको आधार बनाउने बताएका छन् । तर प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट तयार भएको दस्तावेजले त्यसको स्थान लिन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न भने कायमै छ ।

विशेषगरी बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको पुनरावलोकन, कार्यक्रम थपघट वा स्रोतको पुनर्विनियोजन गर्दा प्रदेशसभाको अधिकार र बजेटसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने यसअघि नै संसदमा उठिसकेको विषय हो ।

एमाले र नेकपाबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा तयार पारिएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो वा संसदबाट पारित बजेट तथा नीति कार्यक्रमलाई संशोधन गर्ने आधारसमेत हो भन्ने विषय सरकारले संसदबाटै स्पष्ट नपारेसम्म यो विषयले प्रदेश सभाभित्र नयाँ खिचातानी सुरु हुने देखिएको छ ।