७८ हजारभन्दा बढी योजना दर्ता, प्राथमिकता निर्धारणमै अलमलमा छ सरकार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विकास योजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीर्घकालीन प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरेको ‘आयोजना बैंक’ अहिले योजनाको विशाल भण्डारमा रूपान्तरण भएको छ ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ १७ गतेसम्म आयोजना बैंकमा ७८ हजार ८ सय ९८ वटा योजना तथा कार्यक्रम दर्ता भएका छन् । 

तीमध्ये कुन योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने, कुन योजनालाई स्थगन गर्ने र कुन योजनालाई हटाउने भन्नेबारे सरकारसँग अझै स्पष्ट रणनीति नदेखिएको सरकारी  अधिकारी नै बताउँछन् । 

प्रदेश सरकार स्वयंले विकासको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सुरु गरेको प्रणाली अहिले आफनै बोझले थिचिन थालेको टिप्पणी सरकारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ । 

योजना संकलनको उत्साह उल्लेख्य देखिए पनि त्यसको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार अलमलमा परेको संकेत सम्बन्धित अधिकारीहरू नै गर्छन् । 

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट योजनामध्ये हाल ६ हजार ६ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् भने बाँकी ७२ हजार ८ सय ९२ वटा योजना ‘भविष्यका परियोजना’का रूपमा थन्किएका छन् । 

यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारभित्र विकास आकांक्षा असाधारण रूपमा बढेको संकेत गर्छ । तर, यति ठूलो संख्यामा योजनाको व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारीका अनुसार आयोजना बैंक स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य योजनालाई व्यवस्थित बनाउनु थियो । तर अहिले बैंकमा प्रदेशको क्षमता र स्रोतभन्दा धेरै आयोजना थुप्रिएका छन् । 

‘योजनाहरू जथाभावी नहोस् भनेर बैंक बनाइएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि बैंक आफैं योजनाको थुप्रो व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि केही महिनाअघि आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । 

‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण तथा आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२’ अनुसार स्थानीय तह, मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले बजेटमा समावेश गर्न चाहेका योजनाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गराएका थिए । 

योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक स्थानीय तह तथा सरकारी निकायबाट अत्यधिक संख्यामा नयाँ योजना थपिएका छन् । तर, ती योजनामध्ये धेरै योजना दोहोरिएका, पर्याप्त अध्ययनबिनाका वा स्रोत सुनिश्चित नभएका हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै बलियो छ । 

कोशी प्रदेशको आर्थिक क्षमता सीमित छ । तर, योजना बैंकमा योजनाको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारमाथि बहुवर्षीय योजनाको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । 

त्यस्ता योजनाका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा मुस्किलले २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट छुट्याउने गरेको छ । यसले विकासको आकांक्षा र वास्तविक स्रोतबीचको गहिरो असन्तुलन देखाएको छ । 

योजना आयोगका अधिकारीहरू भने आयोजना बैंकमा योजना दर्ता हुनु नै अन्तिम प्रक्रिया नभएको दाबी गर्छन् ।

उनीहरूका अनुसार बैंकमा समावेश भएका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले पुनः अध्ययन गरी सम्भाव्य, कार्यान्वयनयोग्य र बजेट सुनिश्चित हुनसक्ने योजनामात्र छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतका अनुभवले यस्तो ‘फिल्टरिङ’ प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको छ । 

अघिल्लो वर्ष मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामात्र बजेटमा राख्ने नीति अघि सारेका थिए । 

टुक्रे योजना नियन्त्रण गरेर ‘चिर्कटो प्रथा’ अन्त्य गर्ने उद्घोष पनि गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने सयौं साना तथा कम प्राथमिकताका योजना रातो किताबमा समावेश भए । चार–पाँच लाख रुपैयाँका योजनासमेत बजेटमा राखिएको भन्दै सरकार आलोचित बनेको थियो । 

यसपटक भने प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना बजेटमा नराख्ने नीति अघि सारेको छ । यद्यपि, क्रमागत तथा दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनामा साना बजेट समावेश हुन सक्ने संकेत भने कायम छ । 

कार्यविधिअनुसार सडक तथा पुल आयोजनाका लागि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । 

भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, खेलकुद तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पूर्वाधारका योजनामा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, बहुवर्षीय सामाजिक पूर्वाधार आयोजनाको अधिकतम सीमा १५ करोड र अन्य आयोजनाको सीमा ३० करोड रुपैयाँसम्म राखिएको छ । 

योजना बैंक व्यवस्थापनका लागि सरकारले अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयलाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराएर प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर, योजना संख्या अत्यधिक बढेपछि क्षेत्रगत विवरण मिलाउने, दोहोरो योजना हटाउने तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य झन् जटिल बनेको छ । 

संघीय सरकारले केही समयअघि आफनै आयोजना बैंकबाट ठूलो संख्यामा योजनाहरू हटाउँदै ‘क्लिनअप अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म त्यस्तो कुनै स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गरेको छैन । बरु नयाँ योजना थपिने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

विकासविद्हरूका अनुसार आयोजना बैंक कुनै पनि सरकारको दीर्घकालीन विकास दृष्टिको वैज्ञानिक आधार बन्नुपर्ने हो । 

अध्ययन, लागत, सम्भाव्यता, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको विश्लेषणपछि मात्रै प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनोट गरिनुपर्ने मान्यता छ । 

राजनीतिक दबाब, स्थानीय अपेक्षा र सीमित बजेटका कारण आयोजना बैंक विस्तारै ‘योजना थुपार्ने गोदाम’मा सीमित हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

योजनाको संख्या बढ्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर ती योजनाले वास्तविक परिणाम दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ । 

हजारौं योजना सूचीबद्ध गरेर मात्रै विकास सम्भव हुँदैन । तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य, स्रोतअनुकूल र परिणाममुखी बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौला भने आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनमुखी बनाउन सम्बन्धित निकाय नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘पहिले नै समावेश भएका तर कार्यान्वयन गर्न अनुपयुक्त योजनाहरू सर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायकै हो,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकमा संख्या थप्नु मात्रै उपलब्धि हुँदैन । अध्ययन सम्पन्न भएका, सम्भाव्य र बजेट सुनिश्चित हुनसक्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयहरूले आफूले प्रविष्ट गराएका योजनाको पुनरावलोकन गरेर आवश्यक र व्यवहारिक योजनामात्र अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । 
विगतमा जथाभावी रूपमा समावेश गरिएका योजनाको संख्या अत्यधिक भएकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।