प्रहरीले भन्यो- ११ जना सुरक्षाकर्मीको मोबाइल गृहमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको भन्ने दाबी तथ्यहीन

विराटनगर । कोशी प्रदेश भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको अर्को ‘स्टन्ट’ अन्ततः प्रहरीकै आधिकारिक विज्ञप्तिबाट खण्डित भएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा नाकामा निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीसहित ११ जना सुरक्षाकर्मीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको भन्ने दाबी तथ्यहीन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले स्पष्ट पारेको छ ।

गृहमन्त्रीका समर्थक तथा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘तस्करीमा संलग्न प्रहरीमाथि तत्काल एक्सन’ भन्दै प्रचार गरेपछि केही सञ्चारमाध्यमले समेत तथ्य पुष्टि नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेका थिए ।

प्रहरीले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ती सबै दाबी निराधार भएको जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार गृहमन्त्रीले कुनैपनि प्रहरी अधिकारीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएका थिएनन्, न त डीएसपी निषेश चापागाईंलाई कारबाहीस्वरूप जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएको थियो । 

चापागाई, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक विकास थापासहित ११ जना सुरक्षाकर्मीको मोबाइल गृहमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएको प्रचार गरिएको थियो ।

डीएसपी चापागाईं स्वयंले पनि आफू गृहमन्त्रीको भ्रमणसम्बन्धी छलफलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएको स्पष्ट गर्दै तानिएको भन्ने प्रचार गलत भएको बताए  ।

उद्घोषसँग कुरा गर्दै उनले आफू इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामै रहेको जानकारी दिए ।

झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन आबाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार भ्रामक, निराधार र तथ्यहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै प्रहरी संगठनको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले समाचार प्रकाशित वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यो घटनाले पछिल्ला दिनमा गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमणसँग जोडिएका गतिविधि वास्तविक उपलब्धीभन्दा बढी प्रचारमुखी बन्दै गएको टिप्पणीसमेत गरिएकोे छ ।

कोशी प्रदेश भ्रमणका क्रममा उनले इटहरीस्थित सामान्य होटलमा खाना खाँदा बियर कम्पनीको लोगो भएको टेबुलमा बसेको दृश्य, प्रहरीका प्रशिक्षकले हिंडाउनु पर्ने तालिमप्राप्त कुकुर आफैंले डोरी समातेर हिंडाएको, सडकमा सिटी रिक्सा चालकलाई पोशाक लगाउन निर्देशन दिएको लगायतका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रचार गरिएका थिए ।

ती गतिविधिलाई समर्थकहरूले कडा अनुगमन र मैदानमा सक्रिय मन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आलोचकहरूले त्यसलाई प्रचारमुखी शैलीको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

झापामा फैलिएको ‘मोबाइल जफत’ प्रकरण भने यस्ता प्रचारको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अपुष्ट सूचना केही सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्यो, तर अन्ततः प्रहरीकै आधिकारिक स्पष्टीकरणले त्यसलाई गलत सावित गरिदियो ।

घटनाले पुनः एकपटक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने सामग्रीलाई आधार बनाएर समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य परीक्षणको आवश्यकता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

साथै, सुशासनको सन्देश दिन खोजिएको गतिविधि प्रचारको हतारमा तथ्यभन्दा टाढा पुगे विश्वासनियतामै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीको प्रचार गर्दा उनको प्रगतिलाई प्रहरीले नै गलत भन्ने अवस्था आउनुमा उनका समर्थकको अन्धभक्तिपन देखिन्छ ।