नेपाली अर्थतन्त्रमा तथ्याङ्कको भ्रम र पलायनको यथार्थ

जेनजी आन्दोलनले सडकमा मात्रै हलचल ल्याएन, यसले नेपालको आर्थिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने तीतो सत्यलाई पनि नराम्ररी उजागर गरिदिएको छ।

बाहिरबाट हेर्दा हाम्रा आर्थिक सूचकहरू शान्त पोखरी जस्ता देखिन्छन्। आर्थिक वृद्धिदर ठिकै छ, महँगी नियन्त्रणमा छ र विदेशी मुद्राको भण्डारले डेढ वर्षको आयात धान्ने सामर्थ्य राख्छ।

परम्परागत तथ्याङ्कको चश्माले हेर्ने हो भने सबै कुरा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो स्थिरताको पर्दाभित्र एउटा गम्भीर संकट लुकेको छ।

नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिरता आफ्नै पसिना र उत्पादनबाट नभई विदेशी भूमिमा बगेको नेपाली युवाहरूको रगत र पसिना अर्थात् विप्रेषणमा टिकेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको पासोमा पारेको छ।

हामीले देशलाई विकासको बाटोमा डोर्‍याइरहेका छैनौँ, बरु देश खाली पारेर पलायनमा आधारित अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ। यो गौरव गर्ने विषय नभई हाम्रो संरचनागत कमजोरीको पराकाष्ठा हो।

व्यापारको अवस्था झनै डरलाग्दो छ। हामीले गर्ने निर्यातको तुलनामा आयातको पहाड यति अग्लो छ कि सामान्य बाह्य झट्काले पनि हाम्रो सन्तुलन बिगार्न सक्छ। शिक्षा र पर्यटनका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिनुले हाम्रो सेवा क्षेत्र पनि घाटामा रहेको देखाउँछ। वित्तीय क्षेत्रमा पैसाको अभाव नभए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्साह छैन।

बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर बढ्दै जानु र लगानीकर्ताहरू 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा रहनुले अर्थतन्त्रमा विश्वासको खडेरी परेको स्पष्ट पार्छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त श्रम बजार हो। दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी ऊर्जावान् युवाहरू विदेशी विमानस्थलमा लामबद्ध हुनु सामाजिक समस्या मात्र होइन, यो एउटा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हो। हामीले पाउनुपर्ने जनसाङ्खीय लाभ अहिले जनसाङ्खीय पलायनमा बदलिएको छ। स्वदेशमा उत्पादन गर्ने हातहरू विदेशिएपछि दीर्घकालीन पुँजी निर्माण र औद्योगिक क्रान्तिको सपना अधुरो मात्र रहने निश्चित छ।

हाम्रो राजस्व प्रणाली पनि आयातको जगमा ठडिएको छ। सरकारको कुल आम्दानीको करिब आधा हिस्सा आयातमा आधारित करबाट आउनु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ। यसको अर्थ सरकार चलाउन पनि हामीले सामान आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि कुनै कारणले आयात घट्यो भने सरकारको राजस्व तुरुन्तै प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने र चालू खर्च धान्न धौ-धौ पर्ने अवस्था आउँछ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानीको भारले सरकारको काम गर्ने क्षमतालाई झनै साँघुरो बनाउँदै लगेको छ।

नेपाल अहिले 'समष्टिगत स्थिरता तर सूक्ष्म तहको जोखिम' को एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। अब सामान्य टालटुले सुधारले मात्र यो अवस्था बदलिनेवाला छैन। हामीलाई आर्थिक वृद्धिको ढाँचामा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ।

उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशामा मोड्नु, राजस्व प्रणालीलाई आयातबाट हटाएर आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनु र सार्वजनिक ऋणलाई केवल खर्चका लागि नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु आजको अनिवार्य सर्त हो।

शिक्षा र सीपलाई बजारको मागसँग जोडेर युवाहरूलाई स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म वास्तविक समृद्धि सम्भव छैन। अहिलेको संकटलाई रूपान्तरणको अवसर बनाउने हो भने नीतिगत गफ मात्र होइन, बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।