संकटको भुमरीमा कोशीको चिया क्षेत्र, भारतीय नीति र सरकारी मौनताले अन्योल

विराटनगर । मुलुककै आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने कोशी प्रदेशका चिया उद्योगहरू यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । 

पूर्वमनसुनमा भएको अनुकूल वर्षाका कारण बगानहरूमा गुणस्तरीय हरियो पत्तीको उत्पादन उत्साहजनक रूपमा बढे पनि प्रशोधित तयारी चिया बजारसम्म पुग्न नसक्दा अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

झापा, इलाम लगायतका जिल्लामा रहेका देशकै उत्कृष्ट चिया प्रशोधन केन्द्रहरू भारतीय पक्षको पछिल्लो व्यापारिक रणनीतिका कारण सदाका लागि बन्द हुने खतरनाक मोडमा आइपुगेका छन् । 

नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारततर्फको निर्यात ठप्प भएको झन्डै तीन हप्ता पुग्न लाग्दा स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

बैशाखको दोस्रो हप्तासँगै भारत सरकारले अख्तियार गरेको नयाँ नियमले पूर्वी नाकाबाट हुने व्यापारलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको छ । 

भारतीय चिया विकास बोर्डले पश्चिम बंगालका स्थानीय खरिदकर्ताहरूलाई नेपालबाट चिया आयात नगर्न कडा उर्दी जारी गरेको छ । 

यदि कसैले नेपाली उत्पादन भित्र्याएको पाइएमा गोदाममै छापा मारेर चिया जफत गर्ने र प्रयोगशाला परीक्षणमा पठाउने चेतावनी दिएपछि उताका व्यापारीहरूले नेपालबाट चिया मगाउन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगीहरूमा परेको छ, जसका कारण विगतमा नियमित आउने खरिद सम्बन्धी ‘वाइङ कल’ हरू अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । 

गुप्ताका अनुसार भारतको सो कदम गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि नभई नेपाली उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गर्न नदिने पूर्वयोजनाबद्ध रणनीति मात्र हो ।

अफ्रिकी मुलुक केन्या वा भियतनामबाट आयात हुने न्यून गुणस्तरको चियालाई सहजै प्रवेश दिने भारतले नेपालको उत्कृष्ट चियालाई मात्रै निसाना बनाउनुले त्यहाँका स्थानीय उद्योगीहरूको दबाब स्पष्ट रूपमा झल्काएको गुप्ताको भनाइ छ ।

भारतीय बजारको मनोविज्ञान बुझ्नका लागि नेपाली व्यवसायीहरूले केही दिनअघि झापाबाट तयारी चिया बोकिएको एउटा कन्टेनर पानीट्यांकी नाकातर्फ पठाएका थिए । तर, उक्त गाडीलाई भारतीय भन्सारले खुला सडकमा अलपत्र पारिदिएको छ । 

सीमा पुगेको चार दिनपछि मात्र भारतीय चिया (टी) बोर्डका अधिकारीहरूले चियाको नमूना संकलन गरेका थिए, जसको परीक्षण रिपोर्ट कोलकाताको प्रयोगशालाबाट अझैसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । 

एउटै गाडीको रिपोर्ट आउन १५ देखि २५ दिनसम्म लाग्ने यो अव्यावहारिक प्रशासनिक प्रक्रियाले गर्दा ढुवानी लागत अत्यधिक बढेको छ ।

लामो समयसम्म खुला आकाशमुनि र प्रदुषित वातावरणमा गाडीमै चिया थन्किंदा त्यसको वास्तविक सुगन्ध, स्वाद र गुणस्तर स्वतः नष्ट हुने जोखिम रहन्छ ।

विगतमा वर्षको एकपटक वा ६ महिनामा एकपटक गरिने यस्तो परीक्षणलाई अहिले आएर प्रत्येक गाडीमै अनिवार्य गरिनुले नेपाली चिया उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने प्रपञ्चलाई पुष्टि गर्ने चिया उद्योगी आदित्य पराजुली बताउँछन् । 

आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरमा नेपाली उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा ढुक्क भए पनि भारतीय पक्षले खडा गरेको यो प्रशासनिक उल्झनका कारण अब निर्यात प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन असम्भव प्रायः बनेको छ ।

कोशी प्रदेशको पहिचान र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यो क्षेत्र चौतर्फी संकटमा फँस्दा पनि काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय सरकार मूकदर्शक बनेको छ । 

वार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउने र व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योगदान दिने चिया क्षेत्रका समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार तयार देखिएको छैन । 

पीडित उद्योगीहरूले समस्या समाधानको गुहार माग्न उद्योग मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म धेरैपटक धाए पनि बजेट निर्माणको व्यस्तता देखाउँदै राजनीतिक नेतृत्वले भेट्ने समयसमेत दिएको छैन ।

सरकारी बेवास्ता कतिसम्म छ भने, अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पुरानो नेतृत्वलाई बर्खास्त गरिए पनि अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरिएको छैन, जसका कारण यो क्षेत्रलाई अभिभावकत्व दिने मुख्य सरकारी निकाय नै यतिबेला   नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमेत यस गम्भीर अवरोधबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जवाफ दिइरहेको भन्दै उद्योगीहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । 

प्रशासनिक तहको सामान्य पत्राचारले मात्र यस्तो कूटनीतिक समस्या हल हुन नसक्ने हुँदा उच्च राजनीतिक तहबाटै नयाँ दिल्लीसँग संवाद हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । 

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले ढिला गरी भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्पर्क बढाए पनि त्यसले ठोस नतिजा दिन सकेको छैन । 

चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनाल सरकारले अवरोध खुलाउन चौतर्फी पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् । 

‘उद्योगीहरुलाई सम्पर्क गरेर दूतावासले भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयसँग लगातार कुरा गरेको छ,’ खनालले भने ‘वाणिज्य मन्त्रालयले पनि कुराकानी गरिरहेको छ ।’ 

चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ता भने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले फोन गरेर समस्या सोधेको जानकारी दिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय पहलबेगर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षको नीति कतिसम्म विरोधाभासपूर्ण छ भने, कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूबाट दैनिक रूपमा हजारौं किलो हरियो चियापत्ती अवैध मार्ग हुँदै भारतीय बगानहरूमा पुग्ने गरेको छ । 

त्यसरी जाने कच्चा पदार्थलाई भारतीय उद्योगीहरूले ‘दार्जिलिङ चिया’ को नाममा ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा महंगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । 

भारतका लागि नेपालकै कच्चा पत्ती गुणस्तरीय हुने तर नेपाली उद्योगीहरूले करोडौंको लगानीमा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरी तयार पारेको तयारी चिया चाहिँ गुणस्तरहीन भन्दै रोकिनु सरासर अन्यायपूर्ण भएको इलामस्थित सूर्योदय चिया उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बू बताउँछन् ।

हाल नेपालभर २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती फैलिएको छ, जसको मुख्य हिस्सा कोशी प्रदेशमै पर्दछ । 

नेपालमा उत्पादित कूल अर्थोडक्स चियाको झन्डै ९० प्रतिशत र सीटीसी चियाको आधा हिस्सा भारतीय बजारमै निर्भर छ । 

‘वार्षिक उत्पादन हुने करिब ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये इलाममा मात्रै ४० देखि ४५ लाख किलो उत्पादन हुने गर्दछ,’ लिम्बूले भने ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको एकमात्र ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार सधैंका लागि बन्द हुने अवस्था आयो भने कोशी प्रदेशका चिया उद्योगहरू मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने निश्चित छ ।’

नेपालमा हाल साना–ठूला गरी करिब १२० वटा चिया उद्योग र १०० भन्दा बढी साना–मझौला चिया उद्यमीहरू सक्रिय छन् । यो संख्या पनि कोशीमै धेरै छ । 

यस क्षेत्रमा बगानका किसानदेखि उद्योगका श्रमिकसम्म गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ५० देखि ६० हजार नागरिकले रोजगारी पाएका छन्, जसको जीविकोपार्जन यही चिया खेतीमा आश्रित छ । 

गत वर्ष मात्रै ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी चिया निर्यात भएको तथ्यांक छ ।