Biratnagar, Morang, Nepal
१८ असार २०८३, बिहिवार
+977 21 450305, 515728, 578305
कोशी

अभिषेक गिरीलाई छाड्न माग गर्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

रिट खारेज भएसँगै आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने जिल्ला अदालत मोरङको आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।
उद्‌घोष संवाददाता
१७ असार २०८३, बुधवार

Advertisement

विराटनगर । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको गर्मी भत्ता वापतको रकम गैरकानुनी रुपमा असुल गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीलाई छाड्न माग गर्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेको छ ।

गिरीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र म्याद थपको आदेश दिने जिल्ला अदालत मोरङविरुद्ध सोनु आचार्यले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् । गिरीलाई बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा उपस्थित गराएर थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने बहस भएको हो ।

गिरीका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ ।

रिट खारेज भएसँगै आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने जिल्ला अदालत मोरङको आदेशले निरन्तरता पाएको छ । उच्च अदालतले गिरीलाई थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने थप आदेश समेत दिएको छ ।

प्रहरीलाई जिल्ला अदालत मोरङले २०८३ असार १४ मा अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद थप गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध गिरीका तर्फबाट आचार्यले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

अदालतले निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत कानुन व्यवसायी तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रतिनिधिको बहस सुनेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढेको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा विशेष सूचनाका आधारमा गिरीको घरमा खानतलासी गर्दा नगद तथा सुनका गरगहना बरामद भएको, बरामदी मुचुल्का तयार गरिएको तथा घटनासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ । 

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्यका आधारमा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक देखिएको अदालतको आदेशमा जनाइएको छ ।

उच्च अदालतले अनुसन्धान नसकिएको अवस्थामा हिरासतको आदेश बदर गर्न नमिल्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

साथै, पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न र आवश्यक परे कानुनबमोजिम थप म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

View : 297

Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved