सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र शुल्कको विरोध

कुनै समयमा देशभरका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाइ हुने गर्थ्यो।

अंग्रेजी माध्यममा पढ्न, पढाउन चाहनेले निजी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। समयक्रममा कतिपय सामुदायिक विद्यालयका सञ्चालक तथा अध्यापकहरूले जनचाहना तथा पहललाई दृष्टिगत गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरे।

बिस्तारै यस्ता विद्यालय समुदायमा अत्यन्तै लोकप्रिय भए।

मुख्यतया निजी विद्यालयको चर्को शुल्क, पुस्तक, युनिफर्मलगायत शैक्षिक सामग्रीमा कमिसनका लागि तोकिएकै पसलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन, यस्ता विद्यालयमा नेपाली संस्कृति तथा संस्कारबाट बालबालिका अपरिचित हुनु लगायतका कारण प्रमुख रहेका छन्।

गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने लेखकको पनि मान्यता हो। यी दुई क्षेत्र कसैगरी निजीलाई दिनै हुन्न। तर विडम्बना, हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी निजीकरणको चपेटामा यिनै दुई क्षेत्र परेका छन्। यसले गर्दा सबैले समान अवसर पाउन सकेका छैनन्।

अझ कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् भने स्वास्थ्य सुविधासमेत धनी र सक्षमका लागि मात्र उपलब्ध छ। परिआएमा स्वास्थ्यमा हुने खर्च सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, यद्यपि कुनै पनि परिवारका लागि हुने नियमित खर्चमा सबैभन्दा ठूलो भाग शिक्षामा हुने गर्छ।

दुई वटा केटाकेटीलाई पढाउने खर्च सिङ्गै परिवारका लागि हुने अन्य सम्पूर्ण खर्चभन्दा बढी हुन्छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा हाल कतिपय सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयले न्यून खर्चमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराइरहेका छन्, जुन निजी क्षेत्रका विद्यालयभन्दा निकै सस्तो तथा गुणस्तरीय समेत छन्।

तर यो खर्च अंग्रेजी माध्यममा पढाउन चाहनेका लागि मात्र हो। किनकि सरकारी बजेट तथा दरबन्दीमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षक उपलब्ध हुँदैनन्, जसले गर्दा निजी स्रोतबाट बाहिरबाट शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ।

तर सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भएका कारण शिक्षण शुल्क उठाउन सकिन्न, जसले गर्दा विद्यालयहरूले यसका लागि 'आर्थिक सहयोग' वा 'अभिभावकीय सहयोग'का नाममा केही रकम लिने गर्दछन्; जुन अंग्रेजी माध्यममा पढ्न चाहने बालबालिकाका अभिभावकले सहजै तिरिरहेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयले वर्षभरिका लागि लिने सहयोग रकमले निजी विद्यालयमा १ महिनासमेतको खर्च पुग्दैन। यस्तो शुल्क निजी विद्यालयमा वर्षको सुरुमा भर्ना गर्दा लाग्ने प्रारम्भिक शुल्कभन्दा पनि थोरै हुन्छ र अभिभावकका लागि निकै सहज हुन्छ। साथै, सामुदायिक विद्यालयले शुल्क बुझाउन ढिला भएमा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक यातना दिने वा परीक्षामा सामेल गराउन नमान्ने जस्ता गलत क्रियाकलाप गर्दैनन्।

नाफा मात्र लिने तर अभिभावक निचोरेर छाड्ने अनि बढी शुल्क उठाउन सुविधाका नाममा एयर कन्डिसन, पौडीपोखरी थप्ने लगायत अन्य तडकभडक देखाउने कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क तिर्न दुई–चार दिन ढिला भए बालबालिका तथा अभिभावक तर्साउने क्रियाकलाप गर्नसमेत पछि पर्दैनन्।

कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालक वा साहुले कोरोनाकालमा समेत अभिभावकलाई शुल्क तिर्न गाह्रो भए 'अन्यत्र लानु' भन्ने जस्ता ठाडो जवाफ दिएका उदाहरण हाम्रा छेउछाउमा प्रशस्तै छन्।

न्यून खर्चमा गुणस्तरीय तथा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू हाल विराटनगरलगायत धेरै गाउँ तथा नगरहरूमा लोकप्रिय छन्।

यिनीहरूमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न अभिभावक लालायित छन् र कतिपय अभिभावकले सीमित ठाउँ उपलब्ध हुनाले भर्ना पाउन नसकेर निराशसमेत हुनुपरेको छ।

एकातर्फ यस्ता सामुदायिक विद्यालयको लोकप्रियता बढ्दो छ भने सङ्ख्यासमेत निरन्तर थपिँदो छ।

यसले गर्दा निजी विद्यालयलाई आफ्नो गुणस्तर कायम राख्न तथा शुल्क नियन्त्रण गर्न अप्रत्यक्ष दबाबसमेत सिर्जना गरेको छ। तर कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकका लागि यो ठूलो चुनौती तथा रिसको भाँडो भएको छ।

प्रत्येक वर्ष नयाँ भर्नाका बेला 'सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाए' भनेर चर्को हल्ला मच्चाउने, छद्म अभिभावकका नाममा विरोध गर्ने तथा मुद्दामामिलासमेत गर्ने गरेका छन्।

केही समयअघि विराटनगरमै सामुदायिक विद्यालयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेकोमा अदालतलेसमेत 'अतिरिक्त सुविधा दिएर स्वेच्छिक सहयोग लिन रोक्न नमिल्ने' जनाउँदै मुद्दा खारेज गरिसकेको छ।

तर पनि अहिले शैक्षिक वर्षको सुरुवात र नयाँ भर्नाका बेला कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सहयोग रकमको रसिदका फोटो राखेर तथा समाचारपत्रमा छापेर विरोध गर्न पछि परेका छैनन्।

तर सामुदायिक विद्यालयलाई यस्ता सहयोग जुटाउन रोके कसको स्वार्थपूर्ति हुन्छ भन्ने जानकारी सबै सचेत नागरिकलाई छ।

सरकारका गलत नीतिका कारण निःशुल्क हुनुपर्ने शिक्षा ठूलो व्यापारको खेल भएको छ।

अनिवार्य शिक्षावृत्तिका तोकिएका कोटासमेत आफ्ना तथा पहुँचवाला कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिएर छल्ने उदाहरण त छरपस्टै भइसकेका छन्।

यी लगायत विभिन्न विकृतिलाई नयाँ आएको सरकारले नियन्त्रण गर्दै जाला; तर समुदायमा सञ्चालित यस्ता सामुदायिक विद्यालयको संवर्द्धन, सुरक्षा तथा निरन्तरताको खबरदारी गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो।

बरु 'अतिले खति गर्छ' भन्ने मनन गर्दै निजी विद्यालयले उचित शुल्क लिएर व्यापार गरिरहन त देशको विद्यमान कानुनले छुट दिएकै छ, भविष्यमा यसमा कुनै परिवर्तन आएमा सो त सबैले बेहोर्नु नै पर्छ।

आशा गरौँ, नवनिर्वाचित सरकार तथा भोलिका दिनमा आउने स्थानीय सरकारहरूले जुनसुकै भाषामा भए पनि विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउने तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नेछन्।

अनि कमिसनको जालो हटाउँदै विद्यालयपिच्छेका फरक युनिफर्म तथा पाठ्यक्रम देशैभर एकसमान हुनेछन्।