सुकुम्बासी हटाउने कार्य रोक्न बसोबास समाजको माग

विराटनगर । सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासीको बस्ती हटाएर बिचल्ली पारेको भन्दै सुकुम्बासीको हकहितका संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् । 

उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाउँदै बिना विकल्प सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा नयाँ सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनअपेक्षाविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमाथि दमनकारी ढंगमा सरकार उत्रिएको र उपयुक्त विकल्प नै नदिई बसिरहेको स्थानबाट हटाउने कार्य गरेको उल्लेख छ । 

समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले करिब ६० वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन नीति बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै घरबारविहीन बनाउने काम सरकारले गरेको गुनासो गरे । 

यसले राज्यकै तर्फबाट बाँच्न पाउने अधिकार नै खोसिएको भन्दै मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन रोक्न माग गरेको उनले बताए ।

देशभर करिब १२ लाख परिवार सुकुम्बासी अवस्थामा रहेको समाजले जनाएको छ । 

उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

पछिल्लो समय कुनै विकल्प नदिई बस्ती हटाउँदा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकहरू प्रत्यक्ष रुपमा अझ थप प्रभावित भएका छन् । 

समाजले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । त्यसअघि नै तत्काल पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र बलपूर्वक घरबारविहिन बनाउने कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको समाजका सुनसरी अध्यक्ष रामेश्वर लिम्बूले बताए ।

समाजले एक वर्षभित्र सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने गरी ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सुकुम्बासी अभियन्ताहरूलाई सम्मानपूर्वक रिहा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । 

सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य र संवादमार्फत मात्रै समस्या समाधान सम्भव हुने जनाउँदै संस्थाले सरकारलाई संवेदनशील ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको महिला एकता समाजकी सुनसरीकी अध्यक्ष मैंया श्रेष्ठले बताइन् ।