प्रदेश सरकारद्वारा ८ ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न आठवटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठवटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलनको अवसरमा कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न इन्छुक रहेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना होस् भनेर एकैपटक आठवटा ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार अध्यादेश मंगलबार नै प्रमुखबाट जारी भएको सूचना आएपश्चात राजपत्रमा तत्कालै प्रकासित गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ मा आवश्यक संशोधन गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीबारे प्रदेश सरकारले बुधबार विस्तृत जानकारी गराउने तयारी गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले लगानीकर्तालाई सरकारको तर्फबाट लगानीका लागि विश्वास दिलाउन १६ बुँदे नीतिगत प्रतिवद्धताहरू सार्वजनिक गर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको आरोप खेपेर सम्मेलनको मिति सार्न बाध्य बनेको प्रदेश सरकारले यसपटक भने तोकिएकै मितिमा लगानी सम्मेलन गर्ने निश्चित भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणलाई गति दिन लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । उनले पहिलो लगानी सम्मेलनको सोकेशमा ५४ वटा परियोजना समावेश भइसकेको बताए । थप केही परियोजनासहित ७० भन्दा बढि परियोजना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘लगानीकर्ताहरूसँग धेरै चरणका कुराकानी भइसकेका छन्, उहाँहरूले कानुनी जटिलता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ंकन र एकद्वारबाट काम हुनुपर्ने विषयलाई जोडदार उठाउनु भएको छ’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले त्यसैका लागि सहजीकरण गर्न लगानीकर्तालाई अहज हुने ऐन कानुनलाई संशोधन गरेर प्रोत्साहित गरेका हौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार स्वदेशी लगानीकर्तासहित गैरआवासीय नेपाली, भारत, चीन र कोरियाका लगानीकर्ताहरूले कोशीमा लगानी गर्न चासो देखाएको जनाइएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकार आफैंले तयार पारेका, निजी क्षेत्रले प्रस्तावका रुपमा तयार पारेका र स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेर तयार पारिएका परियोजनाको शोकेसिङ गरिएको छ । 

लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अन्तिम रुप दिन लागेका आठवटा क्षेत्रका परियोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको हुने जनाइएको छ । जसमध्ये सवैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा रहेका छन् । 

प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत् २०८२ लाई कोशी पर्यटन बर्ष घोषणा गरेका कारण यस क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेसक्ने १५ वटा परियोजना समेटेको जनाइएको छ ।