अदालतको आदेशविरुद्ध निजी जमिनमा सरकारी लगानी

विराटनगर । विराटनगर–१४ मा एक ब्यक्तिको निजी जमिनमा सरकारी रकमबाट नाला ढलान गरेर उच्च अदालत विराटनगरको आदेशको अवज्ञा गरिएको छ । अदालतले स्थानीय तहलाई आदेश गरेपछि प्रदेश सरकारको लगानीमा  नाला निर्माण गरिएको हो । 

उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीस ध्रुवराज नन्द र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले २०८० माघ २६ मा विराटनगर महानगर, मेयर, वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष तथा स्थानीय सात जना विरुद्ध राकेशनन्द बैद्यको जमिनमा सडक निर्माण वा बिस्तार नगर्न आदेश गरेको थियो । 

महानगरले अदालतको आदेशको पालना गरेर निर्माण स्थगित गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ ठेक्का लगाएर नाला निर्माण गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्यालको सांसद विकास कोषको रकमबाट नाला ढलान थालिएपछि वडा कार्यालयले काम रोकेको छ । 

स्थानीयलाई बाटोमा समस्या भएपछि आफूहरूले आग्रह गरेर कोषको रकम लगानी गर्न आग्रह गरेको स्थानीय दिनानाथ आचार्य बताउँछन् ।

वडाको आदेशमा मंगलबारबाट काम रोकिए पनि स्थानीयले नाला निर्माण पुनः सुचारु गर्ने धम्की दिएपछि बुधबार स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । 

वडाध्यक्ष सूर्यनारायण महतोले अदालतको आदेशपछि ग्राभेलको काम वडाले स्थगन गरे पनि नाला निर्माण प्रदेशबाट भएको बताए । जग्गाधनीले आफूलाई त्यस बारे जानकारी गराउने बित्तिकै काम रोकाइएको उनले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशविरुद्ध नाला निर्माण भएको सुनेर बुधबार त्यहाँ पुगेका विराटनगर–१५ का वडाध्यक्ष प्रकाश साहले कुनै एक ब्यक्तिलाई मात्रै असर गर्ने गरी सडक वा नाला निर्माण भएकाले यस्तो समस्या आएको बताए । 

‘बाटो बनाउँदा सँधियार दुबैको बराबर जमिन जाने गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त्यसो भएको रहेनछ’ साहले भने ।

घर बनाउन लामो अवधि घडेरी खाली राख्दा भूमाफियाले त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाएको छ । 

विराटनगर–१४ भगवती टोलका आसपासको जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने ब्यक्तिहरूले लामो समयदेखि खाली राखिएको बैद्यको १८ धुर जग्गाबाट बाटो खोलिएको थियो । सो बाटोमा वडा कार्यालयले ग्राभेल गरेपछि बैद्यले मुद्दा हालेको बताए ।

बैद्यले आफ्नो निजी जग्गामा सरकारी बाटो खुल्दै गरेको पाएपछि महानगरका मेयर नागेश कोइराला, वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, टोल समाजका अगुवा नानीकाली श्रेष्ठ, सोमनाथ कोइरालालगायत विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । उनीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने अदालतले ठहर गर्दै विपक्षीहरूलाई समेत सोको जानकारी दिन आदेश गरेको थियो ।

तर, सो आदेश पाएपछि पनि तिनै बिपक्षीहरूको सक्रियतामा ग्राभेल बाटोको बीचमा ढलान नाला निर्माण गरेर अदालतलाई चुनौती दिइएको स्थानीयको भनाइ छ । 

अदालतले बन्दै गरेको बाटो रोकाएपछि वडाको साढे ३ लाख रुपैयाँ ग्राभेलमा खेर गएको बताउने वडाध्यक्ष महतो जग्गाधनी राजी नभएसम्म नाला ढलानको काम सुचारु नहुने बताउँछन् । 

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल–१० मा बस्दै आएका बैद्य जग्गा कारोबारीले आफ्नो जमिनबाट जबरजस्ती बाटो खोलेर भित्रभित्रका घडेरी महंगो मूल्यमा बिक्री गरेको बताए । 

रघुपति जुट मिलमा काम गर्दा ताका उनका बाबु दिब्यानन्द बैद्य जीवितै रहेका बेला दुई छोरालाई घर बनाउन पुग्ने गरी १८ धुर जग्गा खरिद गरिदिएका थिए । 

छोराहरू पेशाका क्रममा बाहिर बस्नुपर्ने भएकाले सो जग्गा धेरै वर्ष खाली थियो । 

कानुन ब्यवसायी कमल लामाका अनुसार, कसैको निजी जमिनमा सरकारी लगानीमा सडक निर्माण गर्नुपरे जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को प्रकृया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अदालतले स्पष्ट रुपमा ऐन पूरा नगरी सडक बिस्तार वा निर्माण नगर्नु भनेको छ’ लामाले भने, ‘जग्गाधनीलाई जानकारी नै नदिई नाला ढलान गरेर अदालतको आदेश बिरुद्ध गरिएको गतिविधिमा अन्य कानून आकर्षित हुने अवस्था छ ।’ 

दक्षिण मुख रहेको बैद्यको घडेरीमा पश्चिमतर्फबाट १२ फिटको बाटो बनाएर बीचमा नाला निर्माण गरिएको छ ।