पुराना लगानीकर्तामै मख्ख प्रदेश सरकार

विराटनगर । सुनसरीका पुराना पत्रकार केशव घिमिरे पाँच वर्षयता एउटा कृषि उद्योग चलाइरहेका छन् ।

सुनसरीको चतरामा रहेको टर्मो एग्री हर्बो प्रोडक्ट एण्ड प्रोसेसिङ प्रालि नामक उद्योगले अढाई वर्षयता उत्पादनसमेत गरिरहेको छ । उद्योगबाट उत्पादित बेसार बजार पुगिरहेको छ ।

यो उद्योगमा हालसम्म सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका घिमिरेले शुक्रबार प्रदेश सरकारसँग थप १९ करोड लगानी आफ्नो उद्योगमा थप्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका छन् ।

पाँच वर्षअघि नै स्थापना सुरु भएको र उत्पादन थालेकै अढाई वर्ष बितिसकेको कृषि उद्योगमा आफै लगानी थप्छु भन्दै लगानी सम्मेलनमा उनले किन प्रदेश सरकारसँग एमओयू गरेका हुन् ? के यसरी एमओयू नगरेको भए उनी लगानी थप्दैन थिए ? 

कृषि उद्योगमा लगानी थप्ने योजनामा रहेका उनै घिमिरेलाई शनिबार उद्घोषले यी प्रश्नहरू गरेको छ । उनलाई हामीले गरेको पहिलो प्रश्न थियो, आफ्नै उद्योगमा आफ्नै पैसा लगानी गर्छु भन्दै सरकारसँग एमओयू गर्नुको कारण के हो ?

जवाफमा घिमिरेले भने ‘सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा एमओयू गर्दा कोही लगानीकर्ता जोडिएलान् कि भन्ने आशा हो । त्यसबाहेक सरकारसँग यसरी जोडिएपछि सर्टिफिकेसनमा पछि सहज होला । निर्यातमा सहज होला कि भन्ने हो ।’ लगानी सम्मेलनमा एमओयू नगरेको भए लगानी थप्नुहुन्थ्यो कि थप्नुहुन्नथ्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘थप्थेँ नि किन नथप्नु ?’ यद्यपि कोही लगानीकर्ता आइहाले आफूलाई पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा आफूले गरेको उनको भनाइ छ ।

घिमिरे एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा धेरैजसो चलिरहेका  र भइरहेका उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू देखिएका छन् । 

विराटनगरका उद्योगीहरू राजेन्द्र राउतदेखि पवन सारडासम्म र इलामकी कुसुम दाहालदेखि झापाका वसन्त रिमालसम्मका चलिरहेका योजनामा लगानी थप्ने एमओयू भएको छ । 

सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा नयाँ लगानीकर्ताहरूले नयाँ योजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले लगानी प्रतिबद्धताको सूची लामो बनाउन पुरानालाई पनि समेटेको बताए ।

‘केही नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि जोडिएका छन्, केही पुरानालाई पनि जोड्ने काम भएको छ’ ती मन्त्रीको भनाइ छ ‘केन्द्रले पनि यस्तै मोडेलमा काम गर्ने हो ।’ 

यी मन्त्रीको भनाइले प्रदेशले केन्द्रकै सिको गरेर लगानीकर्ताहरूको सूची बढाउने प्रयास गरेको छर्लङ्ग हुन्छ । 

सरकारसँग एमओयू नगरे पनि लगानी गरिरहेका र गर्ने निश्चित भइसकेका उद्योगीहरूको नाम थपेर उनीहरूको लगानीको पनि जस लिने लोभ देखाएको छ । 

विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतले १५ महिना अघि अढाई अर्ब लगानीमा आरआर इन्टरनेशनल अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेर भवनको शिलान्यास गरेका थिए । यसबीचमा अस्पताल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । सरकारसँग राउतले पनि आफ्नो अस्पतालमा २ अर्ब ४८ करोड लगानी गर्ने एमओयू गरेका छन् । 

अर्का उद्योगी पवन सारडाले संघ सरकारसँग पहिल्यै अनुमति लिएर सुनसरीको बर्जुमा पशुपति इनर्जी नामक २० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी सोलार इनर्जी स्थापनाको तयारी गरिरहेका थिए । उनले पनि सरकारसँग एमओयू गरेका छन् ।

एमओयू नगरेको भए तपाई लगानी गर्नुहुन्न थियो ? उद्घोषको प्रश्नमा उद्योगी सारडाले भने ‘गर्थे नि, किन नगर्नु । तर, अब प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखेर एमओयू गरेको हुँ ।’

विराटनगरकै अर्का एक उद्योगीलाई पनि हामीले त्यही प्रश्न गरेका थियौं । उनले एमओयू गरिदिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका कारण आफूले गरेको जवाफ दिए । 

‘एमओयू नगरे पनि म लगानी गरिरहेकै छु तर लगानी सम्मेलनमा एमओयू गरेर सहयोग गर्नुस् भनेर मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेपछि एमाओयू गरेको हुँ । यसको खास अर्थ चाहिँ देखिनँ’, उनले भने ‘सरकारले त नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो त झारा टारे जस्तो भयो ।’

उद्योगीहरूले प्रदेश सरकारले केवल जस लिनकै लागि ठूलो सरकारी धनराशी खर्चेर लगानी सम्मेलनको प्रचार गर्न खोजेको बताएका छन् । 

‘सरकारी जमिनमा उद्योग स्थापना गर्नुपरेको भए वा विवादित जग्गामा उद्योग स्थापना भएको भए एमओयू अर्थपूर्ण हुन्थ्यो होला’ एमओयू गरेका अर्का उद्योगीले भने ‘मैले स्थापना गरिसकेको उद्योग मेरै जमिनमा छ । लगानी थपेको थप्यैछु । त्यहीँ लगानी थप्छु भनेर मैले पनि एमओयू गरिदिएँ । यो त सरकारले भ्रम छर्न खोजे जस्तो भयो ।’ 

कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा कति नयाँ योजनामा कति जना नयाँ लगानीकर्ता पहिचान भए भन्ने प्रदेश सरकारले खुलाएको छैन ।

कति नयाँ योजनामा कति जना नयाँ लगानीकर्ता पहिचान भए भन्ने प्रदेश सरकारले खुलाएको छैन ।

‘पहिल्यैदेखि नै लगानी गरिसकेका र धमाधम उत्पादन गरिरहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर म यति लगानी गर्छु भन्न लगाउनु  खासमा लगानी सम्मेलनको अ‍ैचित्य होइन’, ती उद्योगीले थपे ‘सरकारले नयाँ नयाँ लगानीकर्ता प्रदेशमा आकर्षित गर्नसक्नु पर्थ्यो ।’