गौरी कार्की प्रतिवेदन, हिन्दु राष्ट्रको संकल्प र कांग्रेसको नयाँ बाटो

नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा एउटा उदेकलाग्दो भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, "आफ्नो दलको नेता समातिँदा प्रतिशोध, अरूको समातिँदा न्याय ।" तर, के लोकतन्त्रमा न्यायको परिभाषा झन्डाको रङ्ग हेरेर बदलिने हो?  यो प्रश्न आज हरेक सचेत नेपालीको मनमा उब्जिएको छ।

केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दा सडक तताउने र नाराबाजी गर्ने भीडहरू, जब आफ्नै दलका नेता वा रमेश लेखक जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिन्छ, तब किन मौन बस्छन्?

​लोकतन्त्रको सुन्दरता नै "कानुनको शासन" हो, जहाँ कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर विडम्बना, नेपालमा "आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा" गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ।

यदि कसैले अपराध गरेको छ भने उसलाई जोगाउने पार्टी "पार्टी" हुन सक्दैन, त्यो त "अपराधीहरूको समूह" मात्र बन्न पुग्छ। साँचो न्याय तब मात्र हुन्छ जब अपराधीको नाम, पद वा दल होइन, उसको कृत्यलाई कारबाहीको आधार बनाइन्छ।

 गौरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन र पक्राउको औचित्य
​हालै सार्वजनिक भएको गौरी कार्की छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा एउटा भुइँचालो ल्याइदिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह मन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न गरिएको सिफारिस र त्यसपछिको पक्राउले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ— कानुनभन्दा माथि कोही छैन।
​

प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि राज्यको कार्यकारी प्रमुख र गृह प्रशासनको कमाण्डर हुनुको नाताले उनीहरूले आफ्नो नैतिक र कानुनी जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। यदि यी दुवै नेतालाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भने, त्यो न्यायको जीत हो। तर, यसलाई कुनै एक व्यक्ति वा दललाई मात्र लक्षित गर्ने अस्त्र बनाइनु हुँदैन। कांग्रेसले पनि अपराधी जोगाउने पार्टीको छवि बनाउनु हुँदैन।

"हाम्रो नेता पक्राउ पर्दा प्रतिशोध, अरूको पर्दा न्याय" भन्ने द्वैध चरित्रले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ। त्यसैले, गौरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रतिशोधको आधारमा होइन।
​

 'कालो इतिहास' २०४६ पछिका  लुटको शृङ्खला
​२०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेकाहरूले देशलाई 'लुटको स्वर्ग' बनाए। केही चर्चित काण्डहरू जसको निष्पक्ष छानबिन अझै अधुरो छ, ती यस्ता छन्:
​

धमिजा र लाउडा काण्ड: विमान भाडामा लिँदा भएको करोडौँको भ्रष्टाचारले देशको साख धमिल्यायो र वायुसेवा निगमको कम्मर भाँचियो।

​सुडान घोटाला

 शान्ति सेनाका लागि खरिद गरिएको सामानमा भएको ठगीले सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचार उजागर गर्‍यो।
​ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी: सरकारी जग्गा र आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने योजनामा संलग्न नेताहरू आज कठघरामा उभिनु नै पर्छ।

​निर्मला पन्त प्रकरण

 कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता नलाग्नु राज्यको सबैभन्दा ठुलो असफलता हो। जब शक्ति र पहुँचले प्रमाणहरू नष्ट गरिन्छन् र अनुसन्धानलाई मोडइन्छ, तब न्यायको उपहास हुन्छ।

​४६ सालपछिका यी सबै घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी जो कोही भए पनि कारबाही गरिनुपर्छ। न्याय छानिएर होइन, समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

कांग्रेसको नयाँ संकल्प: हिन्दु राष्ट्र र वैचारिक स्पष्टता
​नेपाली कांग्रेस अहिले "सभापति को बन्ने?" भन्ने सानो घेरा र आन्तरिक गुटबन्दीमा रुमल्लिएको छ। अबको नियमित महाधिवेशन केवल व्यक्ति छान्ने थलो मात्र बन्नु हुँदैन। कांग्रेसले अब आधिकारिक रूपमा विवादबाट बाहिर निस्केर हिन्दु राज्यको एजेन्डा पारित गर्नैपर्छ।

​पहिचानको रक्षा

नेपालको माटो र जनभावनासँग जोडिएको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई बोक्दा मात्र कांग्रेसले आफ्नो पुरानो साख फर्काउन सक्छ। ८० प्रतिशत जनताको आस्थालाई उपेक्षा गरेर हिँड्दा पार्टी झन् कमजोर बनेको छ।

​अपराधीलाई संरक्षण दिने नीति त्याग: कांग्रेसले स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्छ कि— यदि पार्टीका जुनसुकै नेताले भ्रष्टाचार वा अपराध गरेका छन् भने, पार्टीले उनीहरूको विरुद्धमा जुलुस निकाल्ने छैन, बरु विधिको शासनलाई सघाउनेछ। कांग्रेस अपराधी जोगाउने पार्टी होइन र हुनु हुँदैन।

 सडकको अराजकता होइन, सदनको मर्यादा
​२४ भदौमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन जलाउने योजना बनाउने वा त्यसको अगुवाइ गर्नेहरूलाई राज्यले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सडक अराजकता फैलाउने ठाउँ होइन।

कांग्रेसले अब सडकको होहल्ला होइन, सदन (पार्लियामेन्ट) मा बसेर एक सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु  पर्छ।

​भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुन बनाउने र पुराना काण्डहरूको फाइल खोल्न सरकारलाई बाध्य बनाउने थलो सदन नै हुनुपर्छ। सडकमा टायर बालेर नेता जोगाउने खेलले लोकतन्त्रको विश्वास घटाउँछ।

​ समान तराजु र नागरिकको अपेक्षा
​यदि कानुन साँच्चै जिउँदो छ भने, सबैका लागि एउटै तराजु हुनुपर्छ। दोषीको नाम, पद वा दल होइन—उसको कृत्य नै कारबाहीको आधार बनोस्।
​

ओली र लेखकको पक्राउ: यदि आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूलाई दोषी देखाएको छ भने, त्यसलाई कानुन बमोजिम अघि बढाउनु जायज छ।

​सबैका लागि एउटै नियम

४६ सालपछि सत्तामा रहेका सबै पात्रहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। एउटा गरिबले वनको दाउरा काट्दा जेल जानुपर्ने तर शक्तिशालीले अर्बौँ हिनामिना गर्दा सम्मान पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ।

​निष्कर्षमा  ​नेपालको राजनीति अब "आफ्नालाई जोगाउने र अरूलाई फसाउने" फोहोरी खेलबाट मुक्त हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले अब प्रमाणित गर्नुपर्छ कि यो अपराधी जोगाउने पार्टी होइन, बरु कानुन र लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार हो। आगामी महाधिवेशनबाट हिन्दु राष्ट्रको शङ्खघोष गर्दै, सदनमा बसेर सुशासनको पहरेदारी गर्नु नै कांग्रेसको अबको सही दिशा हो।
​

जबसम्म दोषीलाई उसको गल्ती अनुसार सजाय दिइँदैन, तबसम्म निर्मला पन्तहरूले न्याय पाउने छैनन् र लोकतन्त्रको अनुभूति हुने छैन। सबैका लागि एउटै तराजु, तब मात्र सम्भव छ सुशासन र समृद्धि! यदि कानुन साँच्चै जिउँदो छ भने, सबैका लागि एउटै तराजु हुनुपर्छ।