कार्की आयोगको प्रतिवेदन : प्रतिगमनको दस्तावेज

‘जेनजी’ को ब्यानरमा मच्चाइएको विध्वंश र सो घटना गराउन उत्तेजना फैलाउने सुशीला कार्की तथा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार एवं जाँचबुझ आयोगको गठन क्रान्तिकारीहरूविरुद्धको एक सुनियोजित षड्यन्त्र थियो ।

विश्व भू-राजनीतिको खेलाडीहरूले देशभित्र रहेका स्वार्थी एवं आपराधिक समूहलाई लामो समयदेखि विभिन्न प्रज्वलनशील सामग्री निर्माण र प्रयोग गर्न तालिम प्रदान गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका विभिन्न फुटेज र भिडियोहरूले पुष्टि गर्छन् ।

गत २३ गतेको घटनाको मुख्य जड नै कलिला विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय र कलेजकै पोसाकमा आन्दोलनमा उतार्न उत्प्रेरित गर्नु थियो ।

यहाँ गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्: निषेधित क्षेत्र तोड्न कसले उक्सायो? गोलीसहितका हतियार कहाँबाट र कसले ल्यायो? ती हतियार प्रयोग गरेर संसद् तोडफोड गर्ने र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी संसद् भवन जलाउने को हुन्?

यी यावत घटनाक्रमपछि प्रहरीले बाध्य भएर बल प्रयोग गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले आफूलाई मन नपर्ने दल र व्यक्तिहरूलाई दोषी करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अपराध गर्ने र अपराधका लागि उत्तेजित बनाउने दर्जनौँ व्यक्तिहरू अहिले निर्वाचित भएर विभिन्न मन्त्रालय र राजकीय भूमिकामा आसीन छन् ।

कार्की आयोगको गठन नै २३ र २४ गतेको अपराधलाई ‘सुनपानी छर्केर’ चोख्याउन र भू-राजनीतिक चलखेललाई वैधता दिन गरिएको थियो भन्ने कुरा ९०० पृष्ठको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गर्छ ।

प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, संसद्, अदालत, प्रहरी कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगो लगाउने तथा निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्ने अपराधीहरू र तिनीहरूलाई उक्साउने समूह एवं युट्युब सञ्चालकहरूको नाम किटान नहुनुले यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

२४ गते ‘जेल ब्रेक’ गर्न उक्साउने र सो कार्यमा संलग्न समूहको पहिचान नगरी, सोही क्रममा मारिएका १० जना, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जलेर मृत्यु भएका ४ जना र कुटी-कुटी मारिएका ३ जना सुरक्षाकर्मीको हत्यामा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई हत्यारा करार गर्नु प्रचलित कानुनको बर्खिलाप छ ।

जेल ब्रेक गर्न उक्साउने युट्युबर र त्यसको नेतृत्व गर्ने रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरूलाई भने चोख्याइएको छ ।

लोकप्रियताका लागि एकै प्रकृतिको सिफारिसलाई खण्डित गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ, जसले विश्वमा स्थापित न्यायिक मान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यो प्रतिवेदन निष्पक्ष नहुने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा, गौरीबहादुर कार्कीले आफूलाई ‘डिप स्टेट’को असल मतियारका रूपमा उभ्याएका छन् ।

विद्यमान कानुनको अधीनमा रहेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउन नामै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यदि यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी दिनमा सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि घोषणा गरेका सय बुँदाभित्र राष्ट्रियताको सवाल कतै अटाएको छैन । मिचिएका नेपाली भू-भागका बारेमा यो घोषणा मौन छ । विगतका मूलधारका

पार्टीहरूले एमसीसी पास गरे पनि एसपीपी  पास गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले यहाँका सामाजिक संस्था र समूहहरू प्रयोग गरेर ‘जेनजी’को आडमा मच्चाएको विध्वंशकै जगमा बनेको सरकार र आयोगमार्फत एमसीसी र एसपीपी परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने खतरा बढेको छ ।

अहिले नेपालमा नागरिक समाज र राष्ट्रवादी शक्तिहरू विभाजित र कमजोर छन् । यही मौका छोपी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना अनुकूलका सन्धि-सम्झौता गराउन सक्ने अवस्था छ । यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधार भत्काउने र देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउने खतरा छ ।

दुई-तिहाइ नजिकको सरकारको उन्मादमा पुराना पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने र विधिको शासनलाई धराशायी बनाउने सङ्केत देखिएको छ । वर्तमान सरकारले प्रतिगमनकारी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा लोकतन्त्रको चिरहरण र प्रतिशोधपूर्ण कामलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।

यस प्रतिवेदनले देशलाई प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको बाटोमा पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ । अब विभिन्न नामका आयोगहरू बन्नेछन्, जसले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा द्वन्द्वकालीन घटनालाई अपराधीकरण गर्नेछन् ।

एकपक्षीय प्रतिवेदनका आधारमा कारबाहीको डन्डा बर्साउँदा न्यायालय मात्र अन्तिम भरोसाका रूपमा बाँकी रहनेछ ।

यस्ता गतिविधिले देश गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने र परिवर्तन होइन, प्रतिगमनतर्फ धकेलिने निश्चित छ । यही मौकामा शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई सैनिक आधार शिविर (Military Base) का रूपमा विकास गर्न सक्छन् ।

यस्तै अवस्था रहे नेपालमा धेरै ‘पपुलिस्ट’ जेलेन्स्कीहरू जन्मिनेछन्, राष्ट्रवादले हार्नेछ र साम्राज्यवादले जरा गाड्नेछ ।

अन्ततः हामी नेपालीहरू प्यालेस्टाइनी र युक्रेनी जनताले भोगिरहेको नियतिमा पुग्नेछौँ । नेपाली समाजको बनावट अनेकतामा एकतासहितको सुन्दर माला जस्तै छ, तर पश्चिमी साम्राज्यवादी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत उमेर समूहका आधारमा विभाजन ल्याउने गलत मानक स्थापित गर्न खोजिँदै छ ।

कुनै व्यक्ति वा समूहलाई ‘अलौकिक’ वा ‘चमत्कारी’ भाष्य निर्माण गरेर समाजमा भ्रम फैलाइँदै छ । उमेर केवल एक सङ्ख्या हो; शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति कहिल्यै उपयोगिताविहीन हुँदैन ।

समाज बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै मिलेर बनेको हुन्छ । कुनै एक पक्षलाई निषेध गरेर सामाजिक एकता सम्भव छैन । यो सत्यलाई नकार्नु नै द्वन्द्वको बीजारोपण गर्नु हो ।

‘नयाँ’ र ‘पुराना’ दल भन्ने भाष्य नै गलत छ । जसले सही नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममार्फत समृद्धि र सामाजिक न्याय ल्याउँछ, त्यही दल नयाँ हो ।

असफल र असान्दर्भिक विचार बोक्ने दल जन्मिनेबित्तिकै पुराना हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थापित गलत मानकले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ ।

यिनै मानकको जगमा आएको रास्वपाले अहिले प्रतिशोधलाई नै पहिलो कार्यभार बनाएको देखिन्छ, जसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।

देशको मूल समस्या पहिचान नगरी समृद्धि सम्भव छैन । कार्की आयोगको प्रतिवेदन झुट र पूर्वाग्रहको पुलिन्दा मात्र हो ।

यसको कार्यान्वयनबाट परिवर्तन होइन, प्रतिक्रान्ति बलियो हुनेछ । तसर्थ, सबै राष्ट्रप्रेमी शक्ति र नागरिक समाज एकताबद्ध भई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विधिको शासन कायम गर्न पहरेदारको भूमिकामा रहनु अपरिहार्य छ ।

(लेखक हरि काफ्ले नेकपा संयुक्त, मधेश प्रदेशका इञ्चार्ज हुन् ।)