जनमत जनहित र राष्ट्रियताकै पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन

संसारको इतिहास नियाल्दा सत्तामा पुग्ने लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक विधि भनेको आवधिक निर्वाचनमा जनताले दिने अभिमत नै मुख्य हो। त्यसबाहेक क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन वा पश्चगमन अन्य माध्यम हुन्।

सत्तामा देखिएको निरङ्कुशता, एकाधिकार, भ्रष्टाचार वा पश्चगामी कदमका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष र बलिदान (क्रान्ति) बाट प्रजातान्त्रिक सरकारहरू स्थापित भएका छन्। उदाहरणका लागि, २००७ सालको क्रान्तिले राणाहरूको एकतन्त्रीय शासन अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातन्त्र र दलीय व्यवस्थाको पुन: सुरुवात गर्‍यो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले पटक-पटक राजकीय सत्तामा सक्रिय हुने राजाको महत्त्वाकाङ्क्षालाई मात्र अन्त्य गरेन, २३७ वर्ष पुरानो शाहवंशकै अन्त्य गरी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, भण्डारखाल र कोतपर्व जस्ता हिंस्रक काण्डमार्फत भारदारहरूको हत्या गरी जङ्गबहादुर राणाले १०४ वर्षसम्म शासन गरे र राजालाई नाममात्रको बनाए।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक विधिबाट चुनिएको दुई-तिहाइको सरकारलाई 'कु' गरी निर्दलीय पञ्चायतमार्फत ३० वर्ष शासन चलाए।

यसरी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँबीच २००७ सालदेखि २०८२ भदौ २२ सम्मको समयलाई प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रवादी र निरङ्कुश राजतन्त्रवादी पक्षबीचको सङ्घर्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

के हो त लोकतन्त्र?

जनताको अभिमतको सर्वोच्चता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर, सबै जनमत सधैँ लोकतन्त्र, राष्ट्र र राष्ट्रियताकै पक्षमा हुन्छन् भन्ने देखिँदैन। कतिपय निर्वाचनले त्यस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन्, जसका उदाहरण हाम्रै सामु छन्।

हामीले बुझेको प्रजातन्त्रमा निर्वाचन भनेको पाँच वर्षे कार्यकालमा राम्रो काम गर्नेलाई स्थापित गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई मतमार्फत पाखा लगाउने विधि हो। तर, सबै विद्रोह वा निर्वाचनले सधैँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको हित गर्छन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

जनताको मतबाटै सिक्किमको भारतमा विलय

सन् १६४२ मा नामग्याल वंशद्वारा स्थापित सिक्किम नेपालको पूर्वमा अवस्थित एक हिमाली राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। सन् १९६२ को सीमा विवादका कारण भारत-चीन युद्धमा भारत पराजित हुनुपर्‍यो।

भुटान र सिक्किमको बीचमा रहेको कुखुरे घाँटी (चिकेन नेक) भनिने सानो भू-भाग (जसले भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ) को सुरक्षाका लागि भारत सिक्किमलाई आफूमा विलय गराउन चाहन्थ्यो।

राजाका केही कमजोरी र सिक्किमी जनतामा पलाएको प्रजातन्त्रको चाहनालाई काजी लेण्डुप दोर्जेले 'नेशनल कंग्रेस पार्टी'मार्फत उपयोग गरे। भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का लागि लेण्डुप उपयुक्त पात्र बने।

राजासँग लड्न लेण्डुपलाई आर्थिक र राजनीतिक सहयोग प्राप्त भयो। सन् १९७४ नोभेम्बरमा सिक्किममा ठूलो विद्रोह गराइयो। राजा पाल्देन थण्डुपले नेपाल र चीनसँग सहयोग मागे पनि पाउन सकेनन्।

अन्ततः, नामग्याल वंशलाई निरन्तरता दिने कि भारतमा विलय हुने भन्ने विषयमा सन् १९७५ अप्रिल २ मा जनमत सङ्ग्रह भयो। अप्रिल ६ मा ९७ प्रतिशत मतसहित सिक्किम भारतमा विलय हुने घोषणा गरियो। १२औँ राजा पाल्देन थण्डुप अपदस्थ भए र सिक्किम भारतको २२औँ राज्य बन्यो।

लेण्डुप दोर्जे प्रथम मुख्यमन्त्री भए। यसरी एउटा विद्रोह र निर्वाचनले सिक्किमको राजतन्त्र मात्र होइन, देशकै अस्तित्व समाप्त पार्‍यो। आज पनि सिक्किमी जनता त्यो ऐतिहासिक गल्तीप्रति लज्जाबोध गर्छन्।

६ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देशमा ५ हजारभन्दा बढी सिविल सेना परिचालन गरेर जनमत प्रभावित पारिएको तथ्यहरू पाइन्छन्।

'जेन जी' आन्दोलन र निर्वाचनको प्रसङ्ग

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका आफूलाई विश्वको एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र ठान्दछ। उसले सुरक्षाको नाममा धेरै देशलाई 'एसपीपी' (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) जस्ता सम्झौतामा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि जारी रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकामाथि गरेको भरोसाका कारण आज युक्रेनले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।

नेपालमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा, एसपीपी सम्झौतामार्फत अमेरिकी सैन्य सैन्य तालिमका नाममा आधार शिविर राख्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपालमा आफ्नो अनुकूलको पात्र सत्तामा पुर्‍याउन विभिन्न फाउन्डेसन र शक्तिहरू सक्रिय देखिन्छन्।

भदौ २३ र २४ को विद्रोह तथा निर्वाचनमा भएका चलखेलहरू यसैका कडी हुन सक्छन्। यदि हामीले निर्वाचनमा दिने मतको गम्भीरता बुझेनौँ भने हामी आफैँले आफ्नो भविष्य सङ्कटमा पार्नेछौँ।

विगतमा 'रअ' ले सिक्किम विलय गराउँदा नेपालमा पनि बीपी कोइरालालाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो। तर, बीपीले "मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ" भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा स्वदेश फर्कने साहसी निर्णय लिए।

आज १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको सीमा (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) माथि नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहेको छ।

खुला सिमानाका कारण तस्करी र व्यापार घाटा चुलिएको छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको नियतप्रति सजग हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा राष्ट्रियताका यी मुद्दाहरू नपर्नु दुःखद छ।

कूटनीतिक मर्यादा मिचेर विदेशी राजदूतहरू सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकहाँ पुग्नुले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निष्कर्षमा फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत जनताले जुन आवेशपूर्ण अपेक्षा राखेर मतदान गरे, त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी मतदाताकै हो। यदि देशको सुरक्षा र न्याय प्रणाली कमजोर भयो र सुरक्षाको साँचो अरूको हातमा पुग्यो भने कसैको भलो हुने छैन। त्यसैले, जनमत सधैँ राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सचेत रहन जरुरी छ।