सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई नै दिने नीतिविरुद्ध ज्ञापन

विराटनगर । सरकारी कार्यालयका सवै विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिनुपर्ने गरी बाध्यकारी निर्देशन गर्ने वर्तमान सरकारको कार्यप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले विरोध जारी राखेको छ ।

महासंघले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभेदकारी निर्णयको विरोध गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । 

महासंघ केन्द्रीय समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तरगत मोरङ जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा सरकारी निर्णय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासविरुद्ध भएको उल्लेख छ । 

महासंघले मिडियालाई घुमाउरो गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर सरकारको जयजयकारका लागि तयार गर्न खोजेको भन्दै यस्तो नीति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको बताएको छ । 

महासंघ मोरङका सचिव नेत्रपी अधिकारीले ज्ञापन पत्र पढेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेललाई सुनाएका थिए । ज्ञापनपत्र महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठकले हस्तान्तरण गरिन् । 

सो अवसरमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, मोरङका पूर्व अध्यक्षहरु दीपक दाहाल, बन्धु पोखरेल, विक्रम निरौला लगायत विभिन्न अनलाइन, पत्रिका, रेडियो र टिभीका सम्पादक र पत्रकारहरू सहभागी भएर सरकारी नीतिविरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

वर्तमान सरकारले गत चैत १८ सवै तहका सरकारी कार्यालयलाई एकमुष्ठ परिपत्र गर्दै मिडियालाई आर्थिक रुपमा अप्ठेरोमा पार्ने गरी अवरोध पुर्याउन खोजेको भन्दै देशभरका स्वरोजगारमुखी मिडिया कम्पनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

उनीहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्वायत्तता माथि नै संघीय सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेकोले सरकारको कदम संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । 

साथै, सरकारको उद्देश्य निजी सञ्चार माध्यमलाई डर, त्रास देखाउने तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको पनि आशंका गरेका छन् । 

सरकारको निर्णयले मुलुकको आम सञ्चार उद्योग नै संकटमा जाने र सरकारको निर्णयले मिडियालाई खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । 

महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण हुने सवै सरकारी विज्ञापन आफ्नै तहबाट जाने गरीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।