समावेशी शासनका लागि वित्तीय संघीयता अनिवार्य

विराटनगर । समावेशी शासन सफल बनाउन वित्तीय संघीयता अति अनिवार्य रहेको विज्ञ र सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले समावेशी शासनका लागि संघले चाँडै वित्तीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

वित्तीय संघीयता बिना समावेशी शासन नारा मात्र बन्ने भन्दै स्रोत, साधन र अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याएर संघीयताको मूल उद्देश्य—समानता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास—हासिल गराउन संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा उल्लेख भएका वित्तिय अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।   

मनमोहन विश्विद्यालयको कानुन संकायले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै अर्थशास्त्रका विज्ञ, बृद्धिजिवी र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भुक्तभोगीहरूले वित्तीय संघीयताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता बढाउने र समावेशी शासनले मात्र सामाजिक स्वीकार्यता र लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने बताए ।

वित्तीय संघीयता विज्ञ डा दिलनाथ फुयाल, अर्थशास्त्री डा प्रमोदकुमार झा, कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला, प्रदेश सांसद सपना परियार, अधिवत्ता जिवेश झा, बृद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठ लगायतले प्रदेशलाइ अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र संघीयता बलियो हुने बताएका थिए ।