हरित वित्त : दिगो विकासको आर्थिक माध्यम

हरित वित्त भन्नाले वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानीलाई जनाउँछ जसले जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।  जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा हरित वित्तको उपयोग ऊर्जा, वन संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, जल स्रोत संरक्षण र कृषि आधुनिकीकरणमा अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ । हरित ऋण, हरित बन्ड र जलवायु वित्त जस्ता संयन्त्रहरूलाई नीति निर्माणको प्राथमिकतामा राखेर नेपालले वातावरण संरक्षण र समृद्धिसँगै प्राप्त गर्न सक्छ ।

हरित वित्त एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ  । यो अवधारणा १९८० को दशकमा अघि सारिएको दिगो विकासको विकसित अवधारणा हो  । हरित वित्त वा हरित वृद्धिको अवधारणाले विकास र वृद्धि, उत्पादनजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षमा हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ  । यसले पहिलो वृद्धि अनि व्यवस्थापन भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिई विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने साझा सोच अघि सारेको छ  । यसको अभिबृद्धिले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ  । 

हरित वित्त वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र दिगोपनलाई बढावा दिने आर्थिक प्रणाली हो  । यसले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र उपभोग समावेश गर्दछ जसले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनीकरण, र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्छ, साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ  । हरित वित्तका पहलहरू प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा, संशाधन दक्षतामा बृद्धि, पर्यावरण–मैत्री प्रविधि, र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छन्  ।

हरित वित्तले प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउँछ  । विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण नीतिका माध्यबाट वित्तमा रोजगारी सिर्जना गरी आय असमानता, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई बढावा दिन यसले मद्दत गर्दछ  । कुनैपनि मुलुकको विक्त त्यहाँ हुने आर्थिक त्रियाकलापमा भर पर्दछ  । आर्थिक क्रियाकलापसँगै प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन पनि तीव्रदरमा बढ्दै गएको हुन्छ  । विकास र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सन्तुलन बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा राष्ट्रले स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ  । यही दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नुलाई नै हरित वित्त भनिन्छ  ।

वित्त र वातावरणबीच एकीकरण गरी प्रकृतिको साधन आधारलाई सन्तुलित पारिराख्न हरित वित्तको अवधारणा अघि सारिएको हो  । यो विकासका साथ प्राकृतिक साधन भण्डारणलाई मान्यता दिने अवधारणा हो  । हरित वित्तले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुरयाउँछ  । यसको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने हो  । हरित वित्तको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन्  । हरित वित्त प्रदुषणरहित विकास गतिविधिसँग मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत समग्र शासकीय प्रणाली अन्तर्सम्बन्धित हुने गर्दछ  ।

जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ  । विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिक मत रहँदै आएको छ  । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै छन्  । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ  । समुन्द्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ  । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ  । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ  । पानीका मुहान सुकेका छन्  । धनजनको क्षति बढ्दै छ  । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ  । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ  । त्यसका निम्ति हरित वित्त निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन  ।

मानिसको जीवन जीव र वनस्पतिमा आधारित छ  । वनस्पति र जीवको आधार पृथ्वी हो  । मानिसलाई खाद्य स्रोतको ८० प्रतिशत वनस्पतिबाटै प्राप्त हुन्छ  । कृषि वित्तको मूल स्रोत भूमि नै हो  । विकासका नाममा भूमिको विकृत दोहनले दिगो वित्तका आधार खल्बलिंदै गएको छ  । हरित वित्तले दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्छ  । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अहिलेकै विकासका निम्ति मात्र दोहन गर्दैन  । भावी पुस्ताका निम्तिसमेत विकासका आधार सिर्जना गर्छ  । हरित वित्तमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री अवधारणाको प्रयोग हुन्छ भने कृषिमा जैविक प्रणालीलाई महत्व दिइन्छ  । 

नेपालमा सन् २०११ मा हरित वित्तको अवधारणा आरम्भ गर्ने पहिलो बैंक ‘बंगलादेश बैंक’ हो  । नेपालको सन्दर्भमा लक्ष्मी बैंक ग्रिन फाइनान्सि अवधारणा र रणनीतिको आरम्भकर्ता हो  । त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिभिल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले ग्रिनफाइनान्सिङ अभ्यासलाई समर्थन गरिरहेका छन्  । हालसम्म नबिल बैंक, एनएमबी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्रिन फाइनान्सिङ अभ्यासलाई जोड दिएको पाइन्छ  । ग्रिन फाइनान्सिङ अभ्यासलाई समेट्ने गरी हाल नेपालका अधिकांश बैंकहरुले लगानी गर्दै आएका छन्  । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०–्८१को मौद्रिक नीति अनुसार ग्रीन फाइनान्सिङलाई बढ्वा दिन ग्रिन बन्ड जारी गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषय समेटेर ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तयार पारेको थियो  । यसबारे २ महिनाभित्र सुझाव दिन सरोकारवालालाई राष्ट्र बैंक अनुरोध पनि गरेको छ  । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप दिगो र जिम्मेवार वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रिन फाइनान्सि सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो रणनीतिमा समावेश गर्न, सुनिश्चित गर्न दिशानिर्देश र प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नियमहरू प्रदान गर्ने गरेको छ  ।

हरित वित्तको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ  । नेपाल आयल निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ  । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो  । आयातमा आधारित पेट्रोलियमलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो  । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ  । यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ  ।

हरित वित्तको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरिकन वातारणीय सन्तुलन , जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ  । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावी पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरी शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ  ।

छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने भारतका बैंकहरूले पनि अनलाइन फाइनान्सिङ, मोबाइल फाइनान्सिङ, ग्रीन च्यानल काउन्टरहरू, ई–स्टेटमेन्ट, सौर्य एटीएम, आदि जस्ता ग्रिन बैंकिङ अभ्यासहरू सुरु गरेका छन्  । भारतमा पहिलोपटक इन्डसइन्ड बैंकले देशको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एएिीम खोलेको थियो  । त्यस्तै, भारतको अर्को बैंक एचडीएफसी बैंकले ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेको पाइन्छ  । भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई बढावा दिन हरित वित्त एक प्रमुख शक्तिको रूपमा उभिएको छ  ।

सन् २००८को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा थप ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ  । धेरै देशहरूले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र दिगो उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा हरित उपायहरू समावेश गर्न थालेको पाइन्छ  ।
हरित वित्तको अवधारणाले गति लिन थालेपछि, युरोपेली लगानी बैंक र विश्व बैंकले क्रमशः सन् २००७ र २००८मा पहिलो ग्रीन बन्ड जारी गरे । विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो  । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ  । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन्  । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ  । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ  ।

जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षाका चिन्ताले हरित ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढेको हो  । त्यसका साथै, नौलो प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक र रोजगार निर्माणका लागि उद्योगको स्थापना गर्ने चाहनाले हरित क्षेत्रमा लगानी बढेको छ  । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधिका क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुाजी, स्रोत र क्षमतालाई हरित वित्ततर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ  । नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई हरित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ  । 

हरित वित्तमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणालीको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ  । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ  । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित वित्ततर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ  । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ  । 

हरित वित्तको अवधारणाले विकास र उत्पादन वृद्धिजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगका सापेक्षमा हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ  । विकसित मुलुकले विगतमा स्रोत, साधनको प्रचुर दोहन र उपयोग गरी विकास गरेर वातावरण बिगारेका छन्  । विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ  हरित वित्तमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमै निराकरण गर्न आवश्यक छ  । यसका लागि सरोकारवालाहरुको ऊचित समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ  ।