संघीय निजामति ऐन माग्दै कर्मचारीले बुझाए ज्ञापनपत्र

विराटनगर । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भन्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले सोमबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन जारी गर्न भइरहेको प्रक्रियागत ढिलाइ, सरोकारवाला पक्षको सहभागिता सुनिश्चितता र समितिको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उनीहरूले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन नभएकै कारण सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’

ट्रेड युनियनहरूले संघीय संसदमा पेश भइसकेको निजामति विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ढिलो गरी उपसमिति गठन गरी छलफल थालेको आरोप लगाएका छन् । 

साथै संयुक्त युनियनहरूले पटक–पटक उठाएका माग समेत उपेक्षा गरिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूले ऐन जारी नभए सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अन्योलता सिर्जना हुने र कर्मचारीको मनोबल पनि कमजोर हुने जनाइएको छ ।

निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कोशीका महासचिव राजु ढुंगाना, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कोशीका अध्यक्ष रूद्रप्रसाद सुवेदी र एकीकृत निजामती कर्मचारी संगठन कोशीका अध्यक्ष मोहनप्रसाद खनालले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

कर्मचारी सम्वद्ध संघ संगठनहरूले सोमबार नै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।