बजेटलाई कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीति, विकासको दिशानिर्देश र राज्यको प्राथमिकताको ऐनाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र अनि स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गर्ने बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई राज्यले नागरिकप्रति गरेको औपचारिक प्रतिबद्धताको दस्तावेजसमेत हो ।
सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएसँगै बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयनको ढाँचा संरचनात्मक रूपमा परिवर्तन भए पनि देशको विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण आदिका दृष्टिकोणले बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू अझै देखिन्छन् ।
सङ्घीय सरकारले हालै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रस्तुत बजेटका थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू छन्; तर तल्ला सरकारहरूमा जाने अनुदानमा गरिएको कटौती, अत्यधिक ऋण निर्भरता र प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणले यसमा केही कमजोरीहरू पनि देखिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ ।
२१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमार्फत सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
मध्यमवर्गकेन्द्रित बजेटका रूपमा अघि सारिएको यस प्रतिवेदनमा २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाउने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने तथा कर प्रशासनलाई सरल बनाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग दर्तादेखि कम्पनी खारेजीसम्मका प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने घोषणा तथा कानुनी उपचारका क्रममा रहेका करसम्बन्धी मुद्दामा बिगो रकममा १ प्रतिशत थप गरी चुक्ता गर्न पाउने प्याकेज (विवाद समाधान) ल्याइएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्छ ।
खुमलटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको सकारात्मक कदम हो ।
यसैगरी अनावश्यक निकायहरूको खारेजी र कार्यप्रकृतिका आधारमा गाभ्ने निर्णयमार्फत चुस्त प्रशासनिक संरचना बनाउने कार्य, ‘१ नागरिक १ डिजिटल प्रोफाइल’ को अवधारणा, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने विषय तथा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा बजेटका सबल पक्ष हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका मुख्य चुनौती तथा कमजोरीका रूपमा ऋण निर्भरता, उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपेक्षा, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा उदासपन र केन्द्रीकृत मानसिकता अनुरूप तल्ला सरकारहरूप्रति अनुदार देखिनु रहेका छन् ।
बजेटको संरचना र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्चको हिस्सा केवल २०.३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
त्यसैगरी १९.९ प्रतिशत बजेट ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) मा खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
यसको अर्थ प्रत्येक १०० रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ६० रुपैयाँ अन्य तहमा जाने अनुदान तथा प्रशासनिक खर्चमा, २० रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापनमा र मात्र २० रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च हुने अवस्था छ ।
यसैगरी स्रोत व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट अत्यधिक ऋणमा निर्भर देखिन्छ । कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट जुटाउने योजना छ ।
गत वर्षको प्रस्तावित वैदेशिक ऋणको तुलनामा आगामी वर्ष १२९ अर्ब रुपैयाँ बढी वैदेशिक ऋण थप हुने देखिन्छ ।
हामीले वार्षिक रूपमा लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको कुल योगफलभन्दा आगामी वर्षको प्रस्तावित पुँजीगत खर्च कम हुनु दीर्घकालीन विकासका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण छ ।
हालसम्म वार्षिक ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनसमेत धौधौ परिरहेको अवस्थामा १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्नु अत्यन्तै कठिन देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र बजेटको आकार तुलना गर्दा भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूमा जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने गरिन्छ ।
नेपालमा यस वर्ष बल्लतल्ल ६६ खर्ब रुपैयाँको जीडीपी आकार पुगेको अवस्थामा जीडीपीको ३२ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट ल्याइएको छ, जुन आकार अर्थतन्त्रको जगका आधारमा दिगो हुन सक्ने देखिँदैन ।
यस दृष्टिले हेर्दा यो बजेट आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित भएर आएको हो भन्ने आरोप लगाउने प्रशस्त आधारहरू छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मात्रै ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको अवस्थामा कृषि तथा वन क्षेत्रले कुल बजेटको करिब ३.४ प्रतिशत मात्र हिस्सा पाएको छ भने उद्योग, विज्ञान–प्रविधि, पर्यटन तथा युवा क्षेत्रको बजेट अत्यन्त न्यून छ ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाले तुलनात्मक रूपमा प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारी सहजीकरण तथा आयातमैत्री व्यवस्थाले उत्पादन वृद्धि गर्ने, युवा पलायन रोक्ने तथा विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने स्पष्ट रणनीतिको अभाव खट्किएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि बजेटले अपेक्षित उत्साह जगाउन सकेको छैन । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणको सवालमा केन्द्र सरकार अनुदार देखिएको छ ।
कुल बजेटको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमशः वृद्धि हुँदै जानु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त रहे पनि चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल समानीकरण अनुदान बजेटको अनुपातमा ७.६२ प्रतिशत रहेकोमा, आव २०८३/८४ का लागि यसको अनुपात घटाएर जम्मा ७.१४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
यद्यपि रकमका हिसाबले ठुलो गिरावट नदेखिए पनि नीतिगत रूपमा प्राथमिकता घटेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढ्न नसक्दा स्रोत र अधिकारको विकेन्द्रीकरण कमजोर भई सङ्घीयताकै सबलीकरणमा धक्का पुग्न सक्छ ।
समष्टिगत रूपमा हेर्दा, बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका आश्वासन अनुरूप तलब वृद्धि, कर छुट तथा उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन प्रोत्साहनमा पूर्ण यथार्थता नभएको कुरा ‘आर्थिक ऐन’ को अध्ययन गर्दा महसुस हुन्छ ।
बजेट भाषणमा कर घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिए पनि सुन र हिरा जस्ता विलासिताका वस्तुमा कर घटाइनु तर पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट आइरहेका बेला विद्युत् महसुल तथा राइड शेयरिङमा भ्याट लगाएर यसको खपत निरुत्साहित गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ ।
यसैगरी विभिन्न वस्तुमा उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार शुल्क, निजी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाबाट सेवा लिँदा लाग्ने ३ प्रतिशत कर एवं विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा थपिएको करका कारण नागरिकमाथि नयाँ करको दायित्व थपिएको छ ।
दूध जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा पेट्रोलियम पदार्थमा हरित करको व्यापक वृद्धिले उपभोक्ताको राहत कटौती हुने देखिन्छ ।
शेयर बजारमा ‘हेज फन्ड’ र ‘सर्ट सेलिङ’ को व्यवस्था सकारात्मक भए पनि शेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरमा २.५ प्रतिशतको बढोत्तरीले पुँजीबजारको कारोबार वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी रहेका होटल तथा रिसोर्टलाई ५ वटा र सोभन्दा बढी लगानी भएकालाई १० वटा गाडी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पाउने नियम ल्याइँदा साना व्यवसायमा प्रयोग हुने ईभी ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायातका साधनमा भने उल्लेख्य सहुलियत नआएकाले साना व्यवसायीहरू रुष्ट देखिन्छन् ।
कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा केही खुद्रे आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भए पनि यस प्रदेशको पर्यटन, पूर्वाधार र क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनालाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको गुनासो छ ।
मेचीनगरमा आवास निर्माण तथा विराटनगरमा ‘इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम’ निर्माणजस्ता आयोजना समेटिए पनि विराट राजाको दरबार क्षेत्र, बराहक्षेत्र, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सवाल, विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण तथा पूर्वका धार्मिक–ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना देखिएनन् ।
सरकार प्रमुखको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापाको मेचीनगरमा १०० वटा घर बनाएर बिक्री गर्ने एउटा व्यावसायिक योजनाबाहेक झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका पूर्वी पहाडी क्षेत्रको विकासलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना बोके पनि बजेटले ती सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा गुणात्मक सम्बोधन गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कोशी प्रदेशका साथै देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विगतका नीतिमा आइसकेका पुराना कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिई चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू घोषणा हुन नसक्नु दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको कमजोरी हो ।
यसका साथै, लामो प्रयासको फलस्वरूप प्राप्त हुन लागेको नेपालको अल्पविकसित राष्ट्र बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवधि थप २ वर्ष पछि सार्ने कुरा कतै राजनीतिक श्रेय लिने दाउपेचका कारण त भएको होइन भन्ने तर्क अगाडि सार्ने ठाउँ छ ।
कुल बजेटको मात्र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु एकाङ्की र असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
तर समग्रमा, प्रस्तुत बजेटलाई कार्यान्वयन तहमा दृढताका साथ उतार्न सके विगतका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै आर्थिक विकासमा केही टेवा पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा बजेट प्रणाली सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट प्रणालीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध निम्न आधारमा स्थापित गरिएको छ:
यी कानुनी व्यवस्थाले कागजी रूपमा बजेट प्रणालीलाई तिनै तहका सरकारमा एकीकृत बनाएको भए पनि व्यवहारमा तीन तहबीच प्रभावकारी कार्यगत समन्वय देखिन सकेको छैन ।
विगतदेखि नै नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै धेरै संरचनागत र प्रक्रियागत कमजोरीहरू रहँदै आएका छन् ।
तिनै तहका सरकारमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्य मिल्न सकेको छैन ।
आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड र आयोजना बैंकको व्यवस्था कानुनी रूपमा भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्दा देशको समग्र एकीकृत स्रोतको यथार्थ अनुमान हुन नसक्नु अर्को प्रमुख समस्या हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव रहँदा आयोजनाहरूमा दोहोरोपना, स्रोतको दुरुपयोग र प्राथमिकतामा अस्पष्टता देखिन्छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारणमा सङ्घीय सरकारको स्वविवेक बढी हाबी हुनु, समानीकरण (बिना सर्तको) अनुदान घट्दै जानु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै जानुले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक चलखेलका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहँदा बजेटप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ ।
स्रोत विनियोजन आवश्यकता, नतिजा र दीर्घकालीन प्रभावभन्दा पनि पहुँच, दबाब र राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने सबैभन्दा ठूलो समस्या राजस्व प्रक्षेपण अनुसार वास्तविक सङ्कलन हुन नसक्नु हो ।
राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदा तिनै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणका कार्य नराम्ररी प्रभावित हुने गर्दछन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्राप्त हुने अनुदान समयमै हस्तान्तरण नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सशर्त अनुदानका माध्यमबाट सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल क्षेत्राधिकारमा समेत प्रवेश गर्दा आयोजना तहमा दोहोरोपना र अन्योल देखिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा बजेट समयमै पारित नहुनु, खर्चको अख्तियारी ढिला हुनु र वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना समयमै नबन्नुले खर्चको गुणस्तर र उपादेयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नगद प्रवाह योजना प्रभावकारी नहुँदा तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएको रकम बैंक खातामा निष्क्रिय मौज्दात का रूपमा रहन्छ, जसका कारण नेपाल सरकारले यता आन्तरिक ऋण लिई सेवाबापत अतिरिक्त ब्याजभार वहन गर्नुपरिरहेको छ ।
सङ्घीयता लागू भएसँगै खर्च केन्द्रहरूको विस्तार भए पनि संस्थागत क्षमता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजुको आकार वर्षेनी विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
नेपालको बजेट प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता, छोटो समयमै मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहनु तथा आयोजना प्रमुखहरूको निरन्तर सरुवा हुनु जस्ता कारणले नीतिगत निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दबाबका कारण प्राविधिक तयारी नपुगी कतिपय आयोजनाहरू सुरु गरिन्छन्, जसले गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै अत्यधिक बढ्न जान्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, कार्यक्षमता र संस्थागत दक्षताको अभाव कायमै छ ।
योजना छनोटमा प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा अनुत्पादक योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक जस्ता आवश्यक जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाह र विकास दुवै अवरुद्ध भएका छन् ।
नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मा आउन नसक्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी देखिन्छ । विभिन्न विकास प्रतिवेदनहरूका अनुसार वैदेशिक अनुदानको ठूलो हिस्सा अझै पनि बजेट प्रणाली बाहिरै बाट परिचालित छ
।
वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार परिचालन हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उच्च प्रतिफलयुक्त र पुँजी निर्माण गर्ने आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा चालु खर्च (प्रशासनिक भार) पूर्ति गर्नसमेत ऋणको प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले भविष्यमा देशलाई ऋणको दुष्चक्रमा फसाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।
नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमा देखिएका यी विकृतिहरू समाधान गर्न संरचनागत, नीतिगत र कार्यगत सुधार अपरिहार्य भइसकेका छन् ।
चालु खर्च विनियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई कुल बजेटमा यसको भार क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्छ । बजेट खर्च, राजस्व सङ्कलन, ऋण र वैदेशिक सहायता परिचालनबीच सन्तुलन कायम गर्दै पुँजीगत खर्चलाई आयमूलक, रोजगारीउन्मुख र दिगो विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशिष्ट कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि द्रुतमार्ग मोडालिटी, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा कानुनी सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने कार्य तथा डिजिटल बजेटिङ,
ई–प्रोक्योरमेन्ट र ई–मनिटरिङप्रणालीलाई तिनै तहमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु अत्यावश्यक छ ।
नेपालको राजस्व प्रणाली अझै पनि सीमित करको दायरा तथा आयातमुखी राजस्व संरचनामा निर्भर छ ।
आन्तरिक उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर विस्तारका कारण करको आधार अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।
कर अनुपालन मा रहेको कमजोरी तथा गैरकर राजस्वका सीमित स्रोतहरूले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिरहेका छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, स्रोत तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमा हुने ढिलाइ, सशर्त अनुदानको उच्च हिस्सा तथा तल्ला तहहरूको सीमित संस्थागत क्षमताले वित्तीय सङ्घीयताको वास्तविक मर्म र प्रभावकारितामा असर पुर्याइरहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका जटिल प्रक्रिया, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, सम्झौता संशोधन (म्याद थप) को उच्च प्रवृत्ति तथा न्यून प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक लगानीको उत्पादनशीलता घटाएको छ ।
समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नहुनु तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता जाँच नगरी ठेक्का दिइँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी वित्तीय प्रतिवेदनमा हुने ढिलाइ, वित्तीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरसम्बन्धको अभाव, तथ्याङ्कको गुणस्तरसम्बन्धी समस्या तथा खर्च प्रतिबद्धता व्यवस्थापनका कमजोरीहरूले वित्तीय अनुशासनमा खलल पुर्याएका छन् ।
बर्सेनि थपिने उच्च बेरुजु, लेखापरीक्षणले दिएका सुझावहरूको कमजोर कार्यान्वयन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सीमित प्रभावकारिताले वित्तीय सुशासनको उपहास गरिरहेको छ ।
निष्कर्ष मा सङ्घीय शासन प्रणालीमा नेपालको बजेट तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीले विगत केही वर्षमा संस्थागत आधार निर्माण गरे पनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न अझै व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार समन्वय, सहकार्य र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर योजना छनोट, न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो ऋण निर्भरता, कमजोर राजस्व सङ्कलन तथा खर्च कार्यान्वयनका संरचनागत समस्याहरू विद्यमान छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सङ्घीय बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक सुधारका केही सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा अपेक्षित स्पष्टता र प्राथमिकता देखाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशी विकास हो; तर यस बजेटमा पछाडि परेका समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने र उनीहरूलाई उत्पादनशील बनाउने ठोस योजनाहरू खासै देखिँदैनन् ।
यस्ता आधारभूत विषयमा राज्यले समयमै ध्यान दिएन भने अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल झन् फराकिलो हुँदै जाने निश्चित छ ।
प्रस्तुत बजेटमा गरिब र धनीबीचको खाडल कम गर्ने योजनाहरूले प्रोत्साहन नपाएको गुनासो गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता केवल बजेटको ठूलो आकारले होइन, स्रोतको न्यायोचित वितरण, नतिजामुखी खर्च, पारदर्शी कार्यान्वयन तथा नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले मात्र मापन हुन्छ ।
त्यसैले आगामी दिनमा बजेट प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी, नतिजामुखी र सङ्घीयताको मर्मअनुकूल बनाउँदै उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र मानव विकासलाई केन्द्रमा राखेर स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जीवन्त समन्वय, कडा वित्तीय अनुशासन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मार्फत मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्दै दिगो, समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सकिनेछ ।
(लेखक डा. सुवेदी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
View : 841
Udghosh Daily
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.- ६१८/२०७४-१-१०
सूचना विभाग दर्ता नं : ४५८७-२०८०/२०८१Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved
