सीमा विवादको समाधान : शान्तिपूर्ण अथवा मैत्रीपूर्ण

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानको सिलसिलामा बाइसे चौबीसे साना–साना राज्यहरू एउटै सीमा रेखाभित्र बाँधिई सिङ्गो राष्ट्र विशाल नेपालको रूपमा स्थापित गरेका थिए ।

नेपाली फौजले सन् १८०६ मा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडालाई आफ्नो क्षेत्रमा पारेको थियो । केही समयपछि सन् १८०९ मा कुमाउँसँगको लडाइँपछि नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदीलाई मानियो ।

सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी अंग्रेजीबीच युद्ध भएको थियो । तत्पश्चात सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकारबीच सुगौली सन्धि भएको थियो ।

फलस्वरूप नेपालले एक तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो । पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टा र पश्चिममा महाकाली देखि सतलज तथा महाकाली देखि कोसीसम्मको मैदान भूभाग तर सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि अर्थात् ११ डिसेम्बर १८१६ मा नेपालले राप्तीदेखि कोसीसम्मको भूभाग फिर्ता पायो ।

यसैगरी सुगौली सन्धिको ४४ वर्षपछि सन् १८६० मा महाकालीदेखि राप्तीसम्मको तराईको भाग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुकका रूपमा नेपालले फिर्ता पायो ।

सन् १९६२ सालमा भारतले चीनसँगको सिमाना विवादको युद्धपछि भारतीय सेना नेपालको कालापानी बस्न थालेको हो ।

सन् २०१५ मा चीन र भारतले नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोगको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित आफ्नो नक्सामा पारी नक्सा प्रकाशित गर्यो ।

त्यसको सात महिना नपुग्दै सन् २०२० को मार्च ८ मा नेपालको लिपुलेकसम्म सडक बनाई उद्घाटनसमेत गरेको थियो ।

त्यस सँगतै नेपालले आवधिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटी नक्सा प्रकाशित गर्यो । त्यसपछि नेपाल र भारतको सिमाना विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

हालै गृह मन्त्रालयले जनाए अनुसार, सीमा क्षेत्रका २ हजार ७ सय १६ सीमा स्तम्भ गायब छन् ।

सीमावर्ती नेपाली भूभागमा लगाइको अन्नबाली भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले नष्ट गर्ने, नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्ने र ज्यादति विरूद्ध बोल्दा कुट्ने गरेको छ ।

नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भरतले दशगजाामा परि २८ स्थानमा ठुल बाँध र तटबन्ध निर्माणसमेत गरेको छ भने नेपालको भूमि भारतले ६० हजारभन्दा बढी अतिक्रमण गरेको छ । भने चीनतर्फ पनि अतिक्रमण भएको छ ।

त्यस्तै भारत ब्रिटिश शासन अन्तर्गत हुँदा तत्कालीन भारत र नेपालबीचको सिमानाको हेरचाह गर्न भिमसेन थापाले मुन्सीखानाको स्थापना गरेका थिए । त्यस अन्तर्गत दुईवटा फाँट तिब्बततितको सिमाना र व्यापार मामिला हेर्ने जैसीकोठा र भारतसितको सम्बन्ध, राहदानी तथा सिमानाको काम हेर्ने इलाइची कोठा भन्ने गर्थे ।

जिल्लाका मधेश गोश्वारा अन्तर्गत रहेका मुन्सीहरूले मुलुकको भारतसँग जोडिएको आफ्नो सरहदको साँध सिमानाको हेरविचार गर्ने र बेलाबखत जाहिर गर्ने काम समेत गर्थे ।

सन् १९८० दशकमा नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा काम गर्न सहमति भयो । तत्पश्चात वि.स २०३६ साल कार्तिकमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमामा समिति गठन गरियो ।

यस समितिको प्रथम बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सन् १९८१ डिसेम्बर १५ देखि १७ मा बसियो । सन् १९८१ देखि १९९९ सम्म काठमाडौ, दिल्लीमा गरी ३० भन्दा बढी बैठक बस्यो ।

सन् २००३ डिसेम्बर ३१ मा संयुक्त प्राविधिक समिति विघटन भएका थिए । नेपालतिर १८८० कि.मि. लामो सिमानाको ९३ प्रतिशत काम समितिले सकेको थियो ।

बाँकी ३ प्रतिशत काम ठाउँठाउँमा भारतीय अतिक्रमित, वादविवाद, दाबी, विरोध, तेरोमेरो मेरो यस्ता कुरा नेपाल–भारतसँग जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ३९ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर जमिन क्षेत्रफल सीमा मिचिएको छ ।

१ दार्चुला जिल्लाको व्यास, १ र २ वडा कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र -माथिल्लो कावादोखि उत्तर तर्फको कालापानी, लिपुलेक, तुन्सीयूरङ्ग, नाभिडाङ, गुँजी, नाभी, निहाल, कुटी, विस्ला, लिम्पियाधुरा क्षेत्र) ३७००० हेक्टर अतिक्रमण भएको,

२ कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका वार्ड ९ को उत्तरी ब्रम्हदेवमण्डी – महाकाली नदी खौचबाट समतल भागमा निस्केको स्थानमा सीमा स्तम्भ १ नं. नदी पूर्वको पानीको भाग र बलौटे भागदेखि पश्चिम गाडिएको थियो । सीमा स्तम्भ नदीले बगाएपछि १५ हेक्टर जमिन मिचिएको, कञ्चनपुर जिल्लामै भीमदत्त नगरपालिका १० को बनकपुर ब्यारेजको पूर्वी जलाशय भूभाग सीमा स्तम्भ नं. २ देखि ३ सम्म डुबानमा परिणत भएको २२२ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचिएको, वडा नं.११ शारदा व्यारेज क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्न पाउन १५ हेक्टर जमिन बाँकी रहेको छ ।

वडा नं ११ कै वनवास तटबन्धदेखि गड्डाचौकीको नहर, पुलेसोसम्म भूभाग ३० हेक्टर सहित विभिन्न ठाउँ र २३ जिल्लाहरू जी. स्थितिमा जेमिन मिचिएको छ ।

नेपालको सिमाना विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा यथावत रहेको छ ।

यस्वर्य यो समस्या समाधान गर्न देशलाई माया गर्ने सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, समाजशास्त्री, मानवअधिकारकर्मी, विज्ञ, बुद्धिजिवी, कलाकार, मिडिया लगायत सबैको प्रत्यक्ष र अप्रक्ष महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।

नेपालको हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले देशको मान, सम्मानका लागि एक भई अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिले नेपालको लागि सिमाना विवाद समाधान गर्ने ठूलो अवसर र चुनौती रहेको छ ।

तसर्थ नेपाल सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि शान्तिपूर्ण विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिई समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनु पर्छ ।

त्यसका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले पनि आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जानकारी गराउनु पर्छ ।

साथै शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधानका लागि प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुन्छ ।

यो व्यवस्था अनुसार विवादग्रस्त राष्ट्रहरूले आपसमा मिलेर सदभावपूर्ण वातावरणमा वार्तागारी अथवा शान्तिपूर्ण उपायद्वारा विवादको समाधान गर्न सक्छन् ।

सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको नक्सासम्बन्धी तथ्य प्रमाणका आधारमा ठोस कुटनीतिज्ञ पहलद्वारा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो नयाँ नक्सा पठाइसकेको छ । नेपालले आफ्नो आवधिक नक्सा र निसान छाप समेत पठाउने बाँकी छ । वार्ता नै समस्या समाधान गर्ने अन्तिम विकल्प पनि हो ।

त्यसैले नेपाल र भारत बीचकी सीमाविवाद समाधान शान्ति र मैत्रीपूर्ण तरिकाले खोज्नु आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्रको धारा ४० ले यस्ता विवादमा सम्झौता गर्नका लागि विचार विमर्शलाई विशेष जोड दिएको छ ।

सुरक्षा परिषद्को सहयोग प्राप्त गर्नु अघि आपसमा छलफल गरि सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य मानिएको छ ।

व्यक्तिहरूका बीचमा हुने विवादलाई वार्ता, मध्यस्थता, पञ्चनिर्णय र न्यायिक फैसलाद्वारा समाधान गरिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबीच हुने विवादहरूलाई समाधान गर्न यस्तै उपायहरू खोजि गरिन्छ ।

प्राय राजनीतिक र कानुनी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान गरिन्छ ।

प्राचीन र मध्यकालमा राज्यहरूबीच हुने विवादलाई विशेषगरी युद्धको माध्यमबाट समाधान गरिन्थ्यो ।

वैज्ञानिक आविष्कारका कारण आधुनिक युद्धहरू अत्यधिक हानिकारक भएका छन् ।

भीषण मानव संहार र हानी नोक्सानीहरूबाट बच्नका लागि विश्वका राजनीतिज्ञहरू युद्धको अतिरिक्त विवाद समाधानका अन्य उपायहरूको खोजीमा लागेका छन् । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नगर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

ती दुवै प्रकार विवादहरूको समाधान आपसी वार्तालाप र कानुनी निर्णयद्वारा गर्न सकिन्छ ।