Advertisement
साइबर अपराध भनेको कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने कुनै पनि गैरकानुनी वा आपराधिक कार्य हो ।
यसमा व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायको डेटा चोरी गर्ने, आर्थिक ठगी गर्ने, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने वा डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् ।
यस प्रकारका अपराधले व्यक्ति, संस्था वा सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक क्षति पुऱ्याउन सक्छ ।
सरल परिभाषामा भन्दा इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट गरिने कुनै पनि गैरकानुनी कार्य नै ‘साइबर अपराध’ हो । साइबर अपराधका केही प्रमुख उदाहरणहरू:
साइबर अपराधको इतिहास कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रविधिको विकाससँगै सुरु भएको हो ।
सन् १९६० को दशकमा कम्प्युटर प्रणालीहरू विकास हुन थालेपछि अनधिकृत पहुँचका केही घटनाहरू देखिन थाले । त्यसबेला साइबर अपराधको उद्देश्य आर्थिक लाभभन्दा पनि प्रविधिको परीक्षण र जिज्ञासा पूरा गर्नु थियो ।
सन् १९७० र १९८० को दशकमा कम्प्युटर नेटवर्कको विस्तारसँगै ह्याकिङ, कम्प्युटर भाइरस र डेटा चोरीका घटनाहरू बढ्न थाले ।
सन् १९८८ मा फैलिएको मोरिस वर्म संसारकै पहिलो ठूलो साइबर आक्रमणमध्ये एक मानिन्छ, जसले हजारौँ कम्प्युटर प्रणाली प्रभावित बनाएको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा इन्टरनेट सर्वसाधारणको पहुँचमा आएपछि अनलाइन ठगी, फिसिङ, इमेल ठगी, क्रेडिट कार्ड ठगी तथा वेबसाइट ह्याकिङका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढे ।
त्यसपछि विश्वका धेरै देशहरूले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गर्न थाले ।
२१औँ शताब्दीमा डिजिटल बैंकिङ, सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र क्लाउड कम्प्युटिङको विकाससँगै साइबर अपराधको स्वरूप अझ जटिल र संगठित बन्दै गएको छ ।
हिजोआज ऱ्यान्समवेयर, डीडीओएस आक्रमण, पहिचान चोरी, डेटा चोरी, डिजिटल वित्तीय ठगी र डीपफेक जस्ता नयाँ प्रकारका साइबर अपराधहरू विश्वभर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधि, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल बैंकिङ तथा अनलाइन कारोबारको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेका छन् ।
प्रविधिको प्रयोग दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गए पनि त्यसको दुरुपयोगका कारण व्यक्ति, संस्था तथा सरकारी निकायहरू साइबर जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।
हाल नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र इमेल ह्याकिङ, फिसिङ, पासवर्ड चोरी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने आर्थिक ठगी, अनलाइन किनमेल ठगी, साइबर बुलिङ, डीपफेक, व्यक्तिगत फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, र नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता सञ्चालन जस्ता साइबर अपराधहरू बढ्दो क्रममा छन् ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग गरेर नक्कली आवाज, तस्बिर र भिडियो तयार गरी ठगी तथा चरित्रहत्या गर्ने घटनाहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
साइबर अपराधका मुख्य कारणहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी, कमजोर पासवर्डको प्रयोग, साइबर सुरक्षाप्रतिको लापरवाही, अपर्याप्त जनचेतना र प्रविधिको दुरुपयोग प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
धेरै नागरिकले अपरिचित लिङ्क खोल्ने, पासवर्ड अरूसँग साझा गर्ने र नक्कली वेबसाइट तथा सन्देशको पहिचान गर्न नसक्दा ठगीको सिकार हुने गरेका छन् ।
नेपालमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै साइबर अपराध पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भए पनि विभिन्न कारणले यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । नेपालमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:
डिजिटल साक्षरताको कमी
साइबर सुरक्षाप्रति जनचेतनाको अभाव
कमजोर कानुनी कार्यान्वयन
प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतको कमी
सीमापार साइबर अपराध
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग
डिजिटल वित्तीय ठगीका घटनामा वृद्धि
सरकारी तथा निजी संस्थामा साइबर सुरक्षाको कमजोरी
घटना रिपोर्ट गर्न हिचकिचाहट
निरन्तर बदलिँदो साइबर जोखिमको सामना गर्न निरन्तर क्षमता विकासको आवश्यकता
नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै बढ्दो साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन, नियामक निकाय र अनुसन्धान संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख कानुनी व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन्:
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३: नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रमुख कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो ।
यस ऐनले विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन कारोबार तथा कम्प्युटर प्रणालीको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश (ह्याकिङ) गर्न नपाइने र डेटा चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने कार्य दण्डनीय हुने भनिएको छ । यसबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट ठगी, अश्लील सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, तथा गोपनीय सूचनाको दुरुपयोगलाई अपराध मानिएको छ । साथै कसुरको प्रकृतिअनुसार जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगी, धम्की, मानहानि, गोपनीयता उल्लङ्घन, आर्थिक अपराध तथा अन्य आपराधिक कार्यहरूमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित प्रावधानहरू पनि लागू हुन सक्छन् ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो: नेपाल प्रहरीअन्तर्गत साइबर ब्युरो स्थापना गरिएको छ, जसले साइबर अपराधको अनुसन्धान, उजुरी दर्ता, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन, अपराधीको खोजी तथा जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्दछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित नियमन, साइबर सुरक्षासम्बन्धी समन्वय तथा डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षित विकासमा भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था: आवश्यकताअनुसार गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियमहरू, तथा बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरू पनि साइबर अपराधका विभिन्न घटनामा लागू हुन सक्छन् ।
डिजिटल युगमा साइबर अपराध दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि यसबाट सुरक्षित रहन प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले आवश्यक सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ ।
यसरी, सामान्य कम्प्युटर दुरुपयोगबाट सुरु भएको साइबर अपराध आज विश्वव्यापी सुरक्षा, अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत गोपनीयताका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
आजको डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको साझा दायित्व पनि हो ।
सचेत नागरिक, प्रभावकारी कानुन र आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोगबाट मात्र सुरक्षित डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
View : 38
Udghosh Daily
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.- ६१८/२०७४-१-१०
सूचना विभाग दर्ता नं : ४५८७-२०८०/२०८१Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved
