प्रधानमन्त्री शाहको अमर्यादित चरित्र र लोकतन्त्रको भविष्य

मेटा डिजिटल प्लेटफर्म र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’को आन्दोलन चलाएर, पुराना दललाई निरपेक्ष रूपमा असफल र नालायकको पगरी गुथाएर तथा ‘नीलो क्रान्ति’का नाममा देश र १० वर्षको बजेट बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी बनाएर सत्तासीन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चयन गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको अमर्यादित, दुष्ट र फासिस्ट व्यवहारले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ ।

नेपालमा पर्दापछाडिबाट ‘अमेरिकी युथ काउन्सिल’ गठन, विस्तार र प्रशिक्षणमार्फत नवयुवालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, कन्टेन्ट निर्माण, बुस्ट र सब्स्क्राइबबाट कसरी करोडौँ भ्युज देखाएर लोकप्रिय बनाउनेसम्मका तालिम दिइयो।

यसैमार्फत सिलिकन भ्यालीको ‘कन्ट्रोल रुम’सम्म पहुँच बनाएका शाह त्यही हतियार (एल्गोरिदम) मार्फत काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्न सफल भए ।

मेयरको कुर्सीमा आसिन भइसकेपछि उनको पहिलो निशानामा सडकमा सानोतिनो व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग परे ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाट सडक श्रमिकको रोजगारी र रोजीरोटी समाप्त गरेपछि उनको ध्यान खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीतर्फ गयो ।

उनले पटक-पटक डोजर चलाएर सुकुम्वासीहरूको बासस्थान नष्ट गर्न खोजे । तर, त्यसबेलाको संघीय सरकारले असहयोग गरेपछि अहिले केपी ओली, उनको पार्टी र सत्ता सहयोगी दल नेपाली काङ्ग्रेस तथा डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध गलत कन्टेन्ट निर्माण गर्दै जताततै सामाजिक सञ्जालमार्फत अल्गोरिदम प्रणालीद्वारा पूरै नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित गर्न उनी सफल भए ।

सबैखाले भूराजनीतिक खेलाडी एवं रहस्यमय व्यक्ति, पात्र र समूहसँग शाहको गहिरो उठबस हुन थाल्यो । यही बीचमा ‘बालेन सिटी’ लेखेको बोर्ड र ब्यानर पूर्व–पश्चिम जाने बस, ट्रक, भ्यान र माइक्रोबसमा राखेर उनका फोटो प्रचार गर्ने काम भयो ।

काठमाडौँमा चामत्कारिक काम गरेको प्रचार गरेर आफ्नो भूमिकालाई रहस्यमय बनाइरहे । वास्तवमा बालेन शाहले चामत्कारिक काम गरेका होइनन्, बरु श्रमजीवीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी रोजीरोटी खोसेर ती बेरोजगार परिवारलाई आतङ्कका सबैखाले क्रियाकलापमा संलग्न गराउने आधार तयार गरे ।

बारबरा फाउन्डेसन र 'हामी नेपाल' जस्ता अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने आईएनजीओ र एनजीओमार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गरियो ।

लामो समयसम्म विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र समूहलाई पेट्रोल बम, प्रज्वलनशील रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने तरिका र आन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर कसरी आन्दोलनकारीको टाउका–टाउकामा गोली हान्ने र ती हतियार तथा गोलीगठ्ठा कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने भन्ने तालिम प्रदान गर्ने कार्यको संयोजन नै बालेन्द्र शाहले गरेका थिए । त्यसैको उत्कर्ष विन्दु २०८२ भदौ २३ को नरसंहार थियो ।

अमेरिकन युथ काउन्सिलको नेतृत्वमा विद्यालय पोसाकका अबोध विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनको रणभूमिमा उतारिएको थियो ।

२३ गतेको आन्दोलनलाई उच्छृङ्खल र अराजक बनाएपछि लामो समयदेखि तयार गरिएको विस्तृत योजनाअनुरूप २४ गते सरकारी, व्यापारिक र निजी सम्पत्ति छानी-छानी खरानी बनाइयो। साथै, रास्वपाका नेता-कार्यकर्तासमेत 'जेल ब्रेक' गरेर रवि लामिछानेसहित देशभरबाट १३ हजार कैदीबन्दी भगाउने काममा सफलता प्राप्त गरे ।

सेना, प्रहरी र गुप्तचर निकायसमेत यो योजना सफल पार्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न भएको कुरा अब कसैले ढाकछोप गर्न सक्दैनन् ।

२४ गतेको नरसंहारपछि बालेन्द्र शाहले आफ्ना घुसपैठिया सुदन गुरुङहरूलाई राजनीतिक दलसँग होइन, सेनासँग वार्ता गर्न आह्वान गरे ।

घुसपैठियाहरूले योजनाबमोजिम आन्दोलनको अपहरण गर्दै मिराज ढुङ्गाना र प्रवेश दाहालहरूलाई 'रिङ आउट' गरे ।

बालेन्द्रको योजनामा बनेको सुशीला कार्कीको सरकारले चुनाव गर्ने तयारी तीव्र पारेपछि पुराना मूलधारका राजनीतिक दलहरू संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन चुनावमा जान सहमत भए ।

यसका मुख्य नाइके बालेन्द्र शाहसँग राजनीतिक दल थिएन । नयाँ दल गठन गरेर निर्वाचनमा जाँदा बहुमत आउने गुन्जायस नदेखेपछि अमेरिकन युथ काउन्सिलमार्फत रवि लामिछानेलाई बालेन्द्र शाहको शङ्कास्पद समूहलाई टिकट दिने र बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत गराइयो ।

यसरी जम्मा १८२ सिटसहित ती नीलो क्रान्ति र ‘नेपोबेबी’का नाइके बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार गठन भएको छ ।

हिजो काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा नै विजयको पहिलो भेट अमेरिकी दूतावासबाट सुरु गरेका बालेन्द्रले कहिले नेताहरूलाई टुकुचामा गाड्ने, कहिले सिंहदरबार जलाउने, त कहिले काठमाडौँको फोहोर सिंहदरबारभित्र फ्याँक्ने विवादास्पद स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर आफ्नो असभ्य शैलीको नमुना पस्किसकेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट संस्कार, परम्परा, विधिको शासन र मूल्य-मान्यताको अपेक्षा राख्नु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन भन्ने कुरा यस स्तम्भकारले आफ्नो लेखमार्फत पहिले नै पाठकहरूलाई सूचित गरिसकेको छ ।

बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि लोकतान्त्रिक परम्परा, व्यवहार र कानुनी शासनका सबै क्षेत्रमा बन्ध्याकरणको कैँची चलाएका छन् ।

संविधानको धज्जी उडाउँदै र संविधानको भावना एवं मर्ममाथि प्रहार गर्दै सात-सातवटा अध्यादेश जारी गरेर तथा राज्यका सबै क्षेत्रमा आफ्ना सेवक नियुक्त गरेर लोकतन्त्रको चिरहरण गर्न खोजेका छन् ।

श्रमिक वर्गको रोजीरोटी र बासस्थानमा डोजर लगाएर सडकमा पुर्‍याउन सफल प्रधानमन्त्री संसद्मा आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाट प्रस्तुत भइरहँदा आफ्नो कुर्सीबाट उठेर हिँड्नु के लोकतन्त्र र सभ्य व्यवहारको द्योतक हो ? यो सरासर हिंसक, असभ्य राजा-महाराजा भनिने निरङ्कुश फासीवादी शैली हो ।

राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको यस्तो निकृष्ट र अमर्यादित व्यवहारले देश र नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ । निरङ्कुश, अदृश्य, अविवेकी, अनुदार र पपुलिस्ट प्रधानमन्त्रीको यो छोटो अवधिमा देखिएको फासिस्ट चरित्रले देश गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको सङ्केत गरेको छ ।

न्यायपालिकामा वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई 'मेरिटोक्रेसी'मा उत्तम भनेर दुई जना न्यायपरिषद्का सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । विधिशास्त्र निर्माण र न्याय सम्पादनमा लामो अनुभव भएका तथा कम विवादास्पद फैसला गरेका व्यक्तिहरू बालेन्द्र शाहको 'मेरिटोक्रेसी'मा परेनन् । न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घेराभित्र पार्ने दूषित मनसायका बीच सत्यतथ्य छोप्न "नयाँले नयाँ काम गर्छ, पुराना एवं पुराना सिस्टम र प्रणाली गलत छन्" भन्ने भाष्य अब नेपाली जनताले सहने छैनन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई एमालेको 'ट्याग' लगाई व्यापक प्रचारप्रसार गराइएको छ । केपी ओलीको संसद् विघटनको मुद्दा उल्टाउने र ओलीको स्वेच्छाचारितामा अङ्कुश लगाउने प्रमुख भूमिका खेल्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै हुन् ।

तसर्थ, बालेन्द्रको ट्रेड युनियन बन्देज गर्ने कदम, सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउने कदम एवं विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गर्दै अल्पकालीन रोक लगाएको छ ।

बालेन्द्र शाहका अविश्वसनीय वर्तमान कदमले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति कालो बादल मडारिन थालिसकेको टड्कारो बुझ्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रमा भेला हुने, (मर्यादित) वाक स्वतन्त्रता र सङ्गठित भई आफ्नो हकहितका लागि सङ्गठन खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कानुनको सामान्य ज्ञान नभएका उरन्ठेउला 'नयाँपन्थी'हरूले सङ्कटमा पार्न खोजेका थिए । यो स्वेच्छाचारितालाई न्यायालयले अङ्कुश लगाइदिएको छ ।

रास्वपाले नयाँ छलाङ मार्ने नाममा बालेन्द्र शाहलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने रास्वपा पार्टी, लोकतन्त्र, संविधान र संविधानवाद नै कोल्याप्स (ध्वस्त) हुनेछ । यस्ता अमर्यादित फासीवादी चरित्र बोकेका प्रधानमन्त्रीबाट देश र जनताले कष्टबाहेक अरू केही प्राप्त गर्ने छैनन् ।