माओवादीले माग्यो लेखा सभापति पोखरेलको राजीनामा

विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा  सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेको छ । 

पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालाको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने सम्भावना देखिएको भन्दै माओवादी कोशी संसदीय दलले यस्तो माग गरेको हो । 

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापति पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएर सहकारी ठगी प्रकरणको  अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइराला मोरङ धनपालथान कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी छन् । उनलाई पक्राउ गर्न अदालतले पुर्जीसमेत जारी गरिसकेको छ । २२ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै रंगेली प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीसहित २६ जनाविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

अदालतले यस्तो पुर्जी जारी गरे लगत्तैदेखि कोइराला फरार भएकी छन् । ‘लेखा समिति सभापतिको पत्नी भएकै कारण उनी अनुसन्धानको दायरामा नआएकी हुन्, शक्तिको चलखेल भएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन’, पत्रकार सम्मेलनमा आङ्बोले भने, ‘त्यसैले सभापति पोखरेलले लेखा समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएर पत्नी अञ्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खोल्नुपर्छ ।’ 

विगतमा यो मामिलामा सभापति पोखरेलले एकै पैसा पनि हिनामिना नभएको भन्ने दाबी गरेको तर अहिले अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले नैतिकताका आधारमा पोखरेलले राजीनामा गर्नुपर्ने माओवादी भनाइ छ । साथै उनले तत्काल प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । 

‘अहिलेसम्म सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन कुनै विजनेस तयार पारेको छैन’, आङ्बोले भने, ‘सरकारले सदनलाई बिजनेस दिएर प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’ गत असोज ४ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

माओवादीले सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसको प्रदेशस्थित संयन्त्रले प्रदेशको बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्दै गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले कोशीका इन्चार्ज शेरधन राईतिर लक्षित गर्दै आङ्बोले भने ‘चुनावमा जनताले हराएका हरूवा नेताले मुख्यमन्त्रीलाई छेउमा राखेर प्रदेश सभाले पारित गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने फर्मान जारी गर्नु आपत्तिजनक छ । 

सरकारले कि पुरक बजेट ल्याएर आउनुपर्याे । अन्यथा संसदले पारित गरेको बजेट संविधान, ऐन कानुनले चिन्दै नचिन्ने संयन्त्रको फर्मानका भरमा पुनरावलोकन हुँदैन ।’