पहुँचवालालाई छुट, सर्वसाधारणलाई निषेध

विराटनगर । भेट्न आउनेहरूले फोटो खिचेर समय खाइदिएको भन्दै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो कार्यकक्षमा सर्वसाधारणलाई मोबाइल लिएर प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन् । सर्वसाधारणलाई यस्तो प्रतिबन्ध लगाएका मुख्यमन्त्रीले पहुँचवालाहरूलाई भने मोबाइल बोक्न कुनै रोक लगाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समययता मोबाइल लिएर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जान रोक लगाउन थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यकक्ष बाहिर सूचना टाँसेर ‘मोबाइल यता’ भनेर देखाइएको छ । जहाँ मोबाइल राख्नका लागि प्लाष्टिकको एउटा ढाकी राखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीका  जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले यस्तो अभ्यास गरेको धेरै समय भइसकेको दाबी गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भने यो चलन भर्खरै सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । 

जनसम्पर्क सल्लाहकार खनालले मोबाइल बोकेर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गर्नेहरूले फोटो खिचेर समय लिइदिने गरेका कारण निषेध गरिएको बताए । 

‘सुरक्षा वा अरु कुनै कारणले होइन, फोटो खिच्न खोज्नेहरूका कारण समय खर्च धेरै भयो । समय बचतका लागि यस्तो गरिएको हो ।’

खनालले फोटो खिच्नेहरूले समय खाइदिने गरेका कारण यसो गर्नुको प्रष्टीकरण दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम् भने फोटो सेसनका शौखिन नेता हुन् ।

आफ्नो फोटो खिच्नकै लागि उनले एक जना क्यामेरा पर्सन नै नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीको हरेक दिनको गतिविधिको फोटो ‘कोशी प्रोजेक्ट’ नामक फेसबुक पेजबाट अपलोड हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले धेरै समयदेखि यस्तो अभ्यास गरिएको दाबी गरे पनि यो प्रबन्ध सर्वसाधारणका लागि मात्रै लागु भएको पाइएको छ । पहुँचवाला नेता, कर्मचारी तथा एमाले कार्यकर्ताहरूका हकमा भने यो नियम लागु भएको छैन ।

यसको प्रमाण मंगलबार मात्रै माओवादी नेताहरूले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेको फोटो सार्वजनिक गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मंगलबार मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा पुगेर उनलाई भेटेका थिए ।

संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न माओवादी नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बोलाएका थिए ।

नेता आङ्बोसहित सांसदहरू जीवन आचार्य, गणेश उप्रेती, प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना, सचेतक सपना परियारसहितका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा मोबाइल लिएर जान प्रतिबन्ध लगाइएको रहेछ, तपाईहरूले पनि बाहिरै राख्नुभयो कि साथैमा लैजानुभयो ? उद्घोषको प्रश्नमा माओवादी नेता आङ्बोले भने ‘यस्तो कुरा त केही थाहा भएन । 

हामीले त मोबाइल साथैमा लिएर गएका थियौं, छलफलपछि हामीले मुख्यमन्त्रीजीसँग फोटो पनि खिचायौं । हामीसँग त कसैले मोबाइल मागेन ।’ 

विद्यार्थी राजनीति हुँदै हालसम्म तीन पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका कार्की वामपन्थी दल एमालेका नेता हुन् ।

सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीले नेताहरूलाई मोबाइलमा प्रतिबन्ध नलगाउने तर सर्वसाधारणलाई भने एक जना प्रहरी नै खटाएर मोबाइल लैजान नदिने व्यवस्था गरेका छन् ।

यसले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली विभेदकारी देखिएको मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर फर्केका एक माओवादी नेताले बताए ।

‘हामीलाई मोबाइल लैजान नपाइने भनेर कसैले भनेन, यसबारे थाहा पनि भएन’, मुख्यमन्त्री भेट्न पुगेको माओवादी टोलीका एक सदस्यले भने ‘यदि त्यस्तो हो भने यो त सोझै विभेद भयो । कि सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार हुनुपर्यो, नत्र कसैलाई एउटा, कसैलाई अर्कै मापदण्ड अपनाउने शैली विभेदकारी हुन्छ ।’

माओवादीका ती नेताले नेता र जनताबीचमा फरक व्यवहार भइरहेको हो भने त्यस्तो कदम मुख्यमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने बताए ।

सूचना प्रविधिको तीव्रत्तर विकास भइसकेको वर्तमान समयमा मोबाइल मानव जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । सम्पर्क गर्नेदेखि अरु धेरै काम मोबाइलबाट हुन थालेका बेला मुख्यमन्त्रीले भने आफूलाई भेट्न आउने सर्वसाधारणलाई मोबाइलमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै नीति कार्यक्रममा उल्लेख गर्न अहिलेसम्म छुटाएको छैन ।

यद्यपि प्रविधिमैत्री प्रदेशको नारा दिने मुख्यमन्त्री स्वयम् भने कार्यकक्षमा मोबाइल निषेध गरेर बस्नु सुहाउँदो नहुने टिप्पणी सार्वजनिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।