स्रोत अभावले थलिएको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय

विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा–४ हात्तीमुढास्थित विशाल परिसरमा उभिएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बाहिरबाट हेर्दा महत्वाकांक्षी सपनाको संरचना जस्तो देखिन्छ । 

आधुनिक भवन, फराकिलो परिसर, प्राविधिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखिएको अवधारणा र दक्षिण एसियामै चिनिने लक्ष्य, सबै कुरा यस विश्वविद्यालयसंग छन् । यद्यपि भित्र पस्दा विश्वविद्यालय प्रशासनको एउटै गुनासो सुनिन्छ– ‘योजना धेरै छन्, तर बजेट छैन ।’

कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा स्थापना गरेको देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय अहिले सीमित आर्थिक स्रोतका कारण आफ्नै योजनाको गति सम्हाल्न संघर्षरत छ । 

विश्वविद्यालयले छोटो समयमै प्राविधिक शिक्षामा अलग पहिचान बनाउन थाले पनि अपेक्षाअनुसारको लगानी नपाउँदा शैक्षिक विस्तार, अनुसन्धान र पूर्वाधार विकासका धेरै योजना अधुरै रहेको प्रशासन बताउँछ ।

करिब २१ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विश्वविद्यालय परिसरमा आधुनिक संरचना निर्माण गरिएको छ । 

स्थापना भएको दुई वर्षभित्रै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विश्वविद्यालयले २०७८ सालदेखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको थियो । 

अहिले यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, बीबीए एलएलबी, एलएलएम तथा हस्पिटल एन्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट विषय अध्यापन भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले तयार पारेका थप शैक्षिक कार्यक्रम भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण बजेट अभाव रहेको विश्वविद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । 

उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलका अनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले आफूलाई केवल प्रदेशस्तरीय शिक्षण संस्था होइन, दक्षिण एसियामै चिनिने प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

‘हामीले विश्वविद्यालयको भविष्य धेरै ठूलो देखेका छौं,’ उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, ‘तर अहिलेको बजेट संरचनाले हामीलाई दैनिक कार्यसञ्चालनमै सीमित बनाइदिएको छ ।’ 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेटले मुख्यतः प्रशासनिक र चालु खर्च मात्रै धान्ने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थप्न, प्रयोगशाला विस्तार गर्न, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न वा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त स्रोत नपुगिरहेको उनले बताए । 

‘प्राविधिक विश्वविद्यालय भनेपछि प्रयोगशाला, अनुसन्धान, उपकरण र दक्ष जनशक्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर हामीसँग चाहिएको स्तरमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले धेरै योजना तयारीमै रोकिन बाध्य छन् ।’ 

विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार विद्यार्थी संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । त्यससँगै शिक्षक, कर्मचारी र प्रशासनिक दायित्व पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । तर बजेटको आकार भने त्यही अनुपातमा वृद्धि हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ । 

‘चालु खर्च धान्नै कठिन भइरहेका बेला पूँजीगत विकासलाई अगाडि बढाउन झन् चुनौती छ,’ उपकुलपति पोखरेलको भनाइ छ, ‘दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं, तर कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव ठूलो अवरोध बनेको छ ।’ 

विश्वविद्यालयले आगामी दस वर्षभित्र विभिन्न विषयमा पीएचडी तहसम्म अध्ययन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । 

अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयको छ । 

प्रदेशभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संस्था बनाउने तयारी पनि गरिएको प्रशासनको भनाइ छ । यद्यपि पर्याप्त लगानी नहुँदा विश्वविद्यालयले चाहेजस्तो गुणस्तरीय अनुसन्धान वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । 

आधुनिक उपकरण, अनुसन्धानशाला र अनुभवी शिक्षक थप्न कठिन भइरहेको छ ।

‘हामीसँग सम्भावना धेरै छ,’ पोखरेलले भने, ‘सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न लगानी चाहिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा खर्च होइन, लगानी भएको बुझ्न आवश्यक छ ।’ 

संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने माग विश्वविद्यालयको छ । 

प्रदेश सरकारले मनमोहनलाई प्राथमिकतामा राखेर केही वर्ष स्थिर र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरे विश्वविद्यालयले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्ने प्रशासनको विश्वास छ ।

उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, ‘यदि पाँच वर्ष मात्रै स्पष्ट योजना र पर्याप्त बजेटसहित अगाडि बढ्न पायौं भने मनमोहन देशकै नमुना प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छ ।’ 

उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालय आफ्नो लक्ष्यभन्दा धेरै सानो घेराभित्र सीमित हुन बाध्य छ ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय भएकाले यसलाई प्रदेशकै गौरवको परियोजनाका रूपमा हेरिनुपर्ने विश्वविद्यालय प्रशासनको धारणा छ । 

प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन सके त्यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै प्रदेशको आर्थिक र औद्योगिक विकासमा समेत दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने विश्वास विश्वविद्यालयले व्यक्त गरेको छ ।