जनताको अधिकार र राज्यको दायित्वमा स्वास्थ्य बीमा

नेपाल सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका आम नागरिकमा चिन्ता, असन्तुष्टि र अन्योल उत्पन्न भएको छ। 

जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति महत्त्वपूर्ण विषयमा गरिएको निर्णयप्रति व्यापक बहस र पुनर्विचारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुनै सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई राज्यले नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्व र जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

तसर्थ, यस्तो संवेदनशील कार्यक्रमको दायरा खुम्च्याउने निर्णयले विशेषगरी गरिब, विपन्न र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने निश्चित छ।

संवैधानिक अधिकार र राज्यको दायित्व

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये एक हो। नागरिकहरू आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

यसको माध्यमबाट हजारौं परिवारले सहज रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्। गम्भीर रोगका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूका लागि यो कार्यक्रम ठूलो सहारा बनेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका

देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको सीमित क्षमता, पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, आधुनिक उपकरणको कमी तथा बढ्दो बिरामीको चापका कारण सबै नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुनौती छ।

यस्तो अवस्थामा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सहयोग गर्दै नागरिकलाई थप विकल्प प्रदान गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाले बिरामीलाई समयमै उपचार पाउन सहज भएको थियो।

निर्णयको दूरगामी प्रभाव

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णयले लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

अहिले पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा लामो लाइन, सीमित सेवा, उपकरणको अभाव तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको कमीका कारण बिरामीले अपेक्षित सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यदि सम्पूर्ण बिरामीको चाप सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र केन्द्रित गरियो भने उपचार सेवाको गुणस्तरमा थप समस्या उत्पन्न हुने, बिरामीले समयमै उपचार नपाउने र कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

विशेषगरी गाउँघर र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न नागरिकहरू यस निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा बीमा सेवाको पहुँच हुँदा धेरै नागरिकले आर्थिक भार कम गर्दै सहज उपचार पाउने अवसर पाएका थिए।

अब उनीहरूलाई उपचारका लागि थप आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने वा पर्याप्त सेवा-सुविधा नभएका सरकारी अस्पतालमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।

यसले स्वास्थ्य सेवामा 'समान पहुँच' को सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ।

समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजौँ

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको एक लोकप्रिय कार्यक्रम हो। यसलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो।

स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग देखिएका समस्या, भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वा व्यवस्थापनका कमजोरी समाधान गर्ने उपाय खोज्नुको सट्टा सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय तथा पारस्परिक विश्वासका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

विश्वका धेरै मुलुकहरूले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्।

नेपालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।

नागरिकको सहज उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबीच सन्तुलित साझेदारी आवश्यक छ।

कुनै एक क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर अर्को क्षेत्रमाथि सम्पूर्ण भार थोपर्न खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्दैन।

समग्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नागरिकलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिनु हो।

त्यसैले कार्यक्रमको दायरा खुम्च्याउने होइन, अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा व्यापक अध्ययन, सरोकारवालासँगको परामर्श तथा नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित गर्ने कुनै पनि कदमले जनविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत प्रभावित पार्नेछ।

तसर्थ, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।

जनताको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, गुणस्तरीय उपचार सेवाको सुनिश्चितता तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न आवश्यक सुधारसहित यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सर्वोपरि भएकाले जनताको सहज उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ।