विद्युत् महसुलमा भ्याटले थपियो आर्थिक भार, फिर्ता लिन उद्योगी व्यवसायीको माग

विराटनगर । सरकारले औद्योगिक प्रयोजन लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा साउन १ गतेदेखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह, चालु पुँजी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर असर परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङले बिहीबार विज्ञप्ति नै निकालेर विद्युतमा भ्याट लाग्ने व्यवस्थाको विरोध जनाएको छ । 

औद्योगिक उत्पादनको आधारभूत लागत नै विद्युत भएको भन्दै त्यसमा भ्याट थपिंदा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने, चालु पूँजीमा दवाव पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पुग्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संगठन अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नेपालमा दशकौंदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराबाहिर राखिंदै आएको अवस्थामा अहिले गैरघरेलु तथा औद्योगिक उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा उद्योगहरूले प्रत्येक महिना ठूलो रकम अग्रिम रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसले अहिले नै चालु पूँजीमा दवाव पर्ने बताए ।

‘भ्याट फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो, जटिल र झन्झटिलो भएकाले उद्योगहरूको करोडौं रुपैयाँ लामो समयसम्म रोक्किने समस्या विद्यमान छँदैछ’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘अब उद्योगहरूलाई आफ्नै रोक्किएको रकमको अभाव पूर्ति गर्न बैंकबाट चालु पूँजी कर्जा लिनुपर्ने र त्यसमा ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने दोहोरो आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।’

विशेषगरी स्टिल उद्योग, फलाम उद्योग तथा उच्च ऊर्जा खपत गर्ने अन्य उद्योगहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संगठनको दाबी छ । यस्ता उद्योगहरूको समग्र चालु पूँजी अर्बौं रुपैयाँका दरले रोक्किने अवस्था सिर्जना हुने संगठनले जनाएको छ ।

उनले उदाहरणका लागि मासिक १ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने एउटा उद्योगले औसत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले मासिक १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्दा थप १३ प्रतिशत भ्याट वापत १ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले थेग्नै नसक्ने बताए । 

यही हिसाबले एक वर्षमा २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्ना हुनुअघि नै रोक्किने अवस्था बन्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ठुलो आर्थिक दवाव उत्पन्न हुने भन्दै  उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि त यो व्यवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुने संगठनको धारणा छ । 

निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट बिक्री करसँग समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । 

तर फिर्ता प्रक्रिया पनि अत्यन्तै जटिल र लामो हुँदा विद्युतमा तिरेको भ्याट हरेक उद्योगको उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिने स्थायी अंश बन्ने उनले बताए । जसको परिणाम नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर हुने संगठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नपाउने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष उत्पादन लागतमा परिणत हुने र प्रतिस्पर्धा गर्न झन् कठिन हुने संगठनको भनाइ छ ।

अहिले पनि उद्योगीहरूले रकम प्राप्तिमा ढिलाइ, चालु पुँजी अभाव, उच्च ब्याजदर, कर्जा प्रवाहमा संकुचन तथा वित्तीय दबाबसँग जुधिरहेका बेला विद्युतमा थपिएको भ्याटले उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा थप संकट सिर्जना गर्ने जनाएको छ  । 

जसको परिणाम उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम बढाउनुका साथै बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अध्यक्ष राठीले बताए । 

सरकारले स्वदेशी जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय ती नीतिसँग नै बाझिने संगठनको भनाइ छ । 

उद्योगीहरूले विद्युत् नेपालका उद्योगहरूको प्रमुख तुलनात्मक लाभ भएकाले त्यसको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिरिक्त करको भार थपिएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी संरक्षणका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।