पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि अदालत प्रतिबद्ध छ : न्यायधीस पोखरेल

विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलले कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने र मानव अधिकारमैत्री व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले शनिबार आयोजना गरेको ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायधीस पोखरेलले विभिन्न कारण र अवस्थाले पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच नहुँदा त्यसका लागि अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

न्यायपालिकालाई सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन, न्यायिक कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिकका गुनासा सुन्न नागरिकसँग न्यायाधीश कार्यक्रम संचालन हुने गरेको जानकारी दिंदै न्यायधीस पोखरेलले सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि विभिन्न सुविधा दिएपनि न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि कायमै रहेको बताए ।

न्यायालय र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक भएकोले विभिन्न कारण र अवस्थाले न्यायमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्न नसक्ने पीडितहरूलाई सरकारले अदालतभित्रै विभिन्न खाले निःशुल्क सुविधा प्रदान गर्ने गरेको बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा प्रहरी सँधै संवेदनशिल र जिम्मेबार भएको बताए । 

एसपी कटुवालले मोरङ प्रहरीले लेटाङमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको परिवारलाई परिवारका सदस्यजस्तै व्यवहार गरेर पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि भूमिका खेलेको अनुभव सुनाए । 

मानवअधिकारप्रति प्रहरीलाई समेत तालिम प्रदान गरिंदै आएकोले राज्यबाट हुनसक्ने मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी आएको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य तथा विराटनगर महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले महानगरको न्यायिक समिति मानवअधिकारका सवालमा निकै गम्भीर र जिम्मेवार भएको बताए । न्यायिक समितिमा आएका समस्यालाई समाधान गर्दा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान र पालना गर्दै आएको बताए । 

कतिपय पीडितहरू जन्मदर्ता, विवाहदर्ता वा नागरिकता नभएका कारण झन् पीडित भएको अवस्थामासमेत न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भए अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने गरेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय सहसचिव दयाराम पाठकले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा आयोगले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायले पीडितको पक्षमा कार्य नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए । आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सोही अनुसार अघि बढेर पीडितको न्यायका लागि आयोगले कार्य गर्ने बताए ।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले गरिबी, कानुनी सचेतनाको कमी, दवाव, प्रभाव र लाञ्छनाको भयले पीडितको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौतीहरू देखिंदै आएको बताए । 

कानुन व्यवसायी, अदालत र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय भएमा छिटो र सहज न्यायका लागि पहुँच बढाउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको र पीडितलाई न्यायमा पहुँच, क्षतिपूर्ति र संरक्षण प्रदान गर्न छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिशन विराटनगरका सचिव राजेन्द्र सुनुवारले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतसहित अधिवक्ताहरू सबैले सँधै सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले अदालत भन्नेबित्तिकै खर्च हुने, न्याय नपाइने भाष्य बनाइएकाले वास्तविक पीडितहरूको न्यायमा पहुँच स्थापना हुन समस्या भएको बताए ।

जिल्ला अदालत मोरङका वैतनिक वकिल विनोद यादवले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सरकारले वकिल राखेर सुविधा प्रदान गरिरहेको भएपनि त्यसको सूचना तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्दा पीडितहरू न्यायको पहुँचबाट टाढा भएको बताए ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले अधिकारकर्मी, संघसंस्था र न्याय प्रदान गर्ने निकायबिच ठूलो खाडल विद्यमान रहेकोले पीडितको न्यायमा पहुँच बृद्धि गर्न कठिनाई हुँदै आएको बताए । 

कोशी अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी फोकल पर्सन नविना श्रेष्ठले घरेलु हिंसाका पीडित वा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूलाई सामाजिक कलंक वा बदनामीको डर देखाएर कानुनी उपचारमा निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो गरिन् ।

घटना लगत्तै पीडित कानुनी प्रक्रियामा गएपनि न्याय निपरूणका क्रममा लामो समय लाग्ने भएकाले पीडित आफै कमजोर बन्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

अन्तरक्रियामा आफन्त नेपाललकी रञ्जु भण्डारी, ओरेक मोरङकी कार्यक्रम संयोजक कल्पी पौडेल, जेष्ठ नागरिक महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मणि अज्र्याल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका व्यवस्थापक सरोज नेपाली, अधिवक्ता कला त्रिताल, मोरङ जिल्ला अदालत बार एकाईका उपाध्यक्ष नवराज दाहाल, अधिकारकर्मी राधा पासवानलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।