राहत शिक्षकको पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग

इटहरी । नेपाल राहत शिक्षक कोशी प्रदेशको आयोजनामा शनिबार इटहरीमा राहत शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व र संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि, जिल्ला तथा पालिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्लले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सहअध्यक्षद्वय कृष्णराज बिष्ट र भीमबहादुर सिंहले विगतमा नेपाल सरकारसँग भएका विभिन्न सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

नेपाल राहत शिक्षक मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गंगाप्रसाद यादवले राहत शिक्षकका समस्यालाई सरकारले पटक–पटक बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

अन्तरक्रियामा ताप्लेजुङका जिल्ला अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल, पाँचथरका अध्यक्ष खेम खनाल, झापाका अध्यक्ष तेजप्रसाद खनाल, मोरङका अध्यक्ष अनिलकुमार चौधरीलगायत वक्ताहरूले राहत शिक्षकहरूको पेशागत स्थायित्वका लागि आवश्यक परे थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।

हाल कोशी प्रदेशमा करिब ७ हजार ५०० राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । सहभागीहरूले ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका हजारौं राहत शिक्षकलाई राज्यले थप उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल राहत शिक्षक कोशी प्रदेशका अध्यक्ष गुरुप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐनमार्फत देशभरका करिब ४० हजार राहत शिक्षकको पेशागत स्थायित्व व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुनिश्चितता गर्न सरकारसमक्ष माग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको आयोजकले जनाएको छ ।