चुरोटमा लाग्ने कर, चाउचाउमा सर्यो, सरकार सुर्ती उद्योगको प्रभावमा पर्यो !

विराटनगर । स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क नबढाई दैनिक उपभोगका वस्तुमा कर थोपर्ने सरकारी नीतिले व्यवसायीहरू आश्चर्यमा परेका छन् । 

जुनसुकै सरकार आएपनि चाउचाउ, बिस्कुट, जुस, कुरकुरे, चिप्सजस्ता फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी)मा भने लगातार उच्च कर थोपर्ने नीति अख्तियार हुन थालेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यमा परेका हुन् । 

नेपाल सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा रहँदै गर्दा फेरि पनि उही नीति दोहोरिने हो कि भनेर उनीहरूले केही चिन्ता र केही सुधार हुने आशा दुवै प्रकट गरेका छन् ।

संघीय सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला फेरि पनि उही नीति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता उद्योगीहरूमा बढेको छ । 

उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने सुर्ती तथा मदिरा जस्ता वस्तुमा प्रभावकारी कर वृद्धि नगरी सरकारले सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाएर राजस्व उठाउने सजिलो बाटो रोजिरहेको छ ।

एक उद्योगीले भने, ‘चुरोटमा बढ्नुपर्ने कर चाउचाउमा बढिरहेको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ । आखिर किन ?’

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षका बजेट हेर्दा सुर्ती तथा चुरोट उद्योगलाई जोगाउने गरी न्यून कर वृद्धि गरिएको देखिन्छ भने एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) उद्योगमाथि लगातार करको बोझ थपिएको छ ।

‘यसले सरकार सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ,’ उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चुरोटको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर नेपालमा चुरोटमा हाल कुल करभार करिब ४१ प्रतिशत मात्रै छ, जुन दक्षिण एसियामै न्यून हो । 

श्रीलंकामा यो दर ६८ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत र भारतमा ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

नेपालमा भने सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थमा औसत २ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्रै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारले यसमा सामान्य कर समायोजन गरेको पाइन्छ । 

२०८०-०८१ मा प्रतिखिल्ली र प्रतिकिलोमा सीमित वृद्धि भयो । २०८१÷०८२ मा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुमा कर बढाउने घोषणा भए पनि व्यवहारमा उल्लेख्य वृद्धि भएन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा पनि कर वृद्धिदर न्यून रहँदा कर विज्ञहरूले यसलाई ‘झारा टार्ने नीति’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यता सरकारले भने एफएमसीजी वस्तुमा निरन्तर उच्च अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ । नेपालमा मसला मिश्रित वा अमिश्रित बदाम तथा क्रिस्पी ब्रेडमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । 

कुरकुरे, लेज, चिज बल्स, पास्ता, कुसकुस तथा फ्राई नगरिएको कुरमुरेमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ । 

फ्रेन्च आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क छ भने टेट्राप्याक जुस तथा प्रशोधित पेय पदार्थमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क लागिरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त साबुन, स्याम्पु र डिटर्जेन्ट पाउडरजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा समेत भ्याटसहित ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम छ । उद्योगीहरूका अनुसार यसले नेपाली उत्पादन भारतीय बजारको तुलनामा महँगो बनाएको छ ।

भारतले गत वर्षदेखि एफएमसीजी वस्तुमा जीएसटी दर ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली उद्योग थप दबाबमा परेका छन् । 

खुला सीमानाका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिदा स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएका छन् ।

एक उद्योगीका अनुसार नेपालमा उत्पादन लागत, विद्युत् शुल्क, बैंक ब्याज, ढुवानी र कर सबै उच्च हुँदा उद्योग सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको छ । 

‘त्यसमाथि अन्तःशुल्कले मूल्य झन् बढाएको छ । परिणामतः अवैध आयात र तस्करी मौलाइरहेको छ,’ उनले भने ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले सीमावर्ती बजार मात्र होइन, विराटनगर, इटहरी, वीरगञ्ज, पोखरा, चितवन र काठमाडौंसम्म भारतीय चाउचाउ, साबुन, डिटर्जेन्ट, जुस र स्न्याक्स अवैध रूपमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ ।

यसबाट राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

वातावरण, जनस्वास्थ्य र सामाजिक असर पर्ने सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सरकार आफैको प्रतिवद्धताविपरीत जथाभावी अन्तःशुल्क लगाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने चुरोट र मदिरामा सरकारको नरम नीति, तर चाउचाउ, जुस, साबुन र बिस्कुटजस्ता आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुमा सरकारको कठोर नीतिमा सुधार हुनुपर्ने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।